मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस के गर्छ ?

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका विषयमा नेपाली कांग्रेस तटस्थ बस्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। बुधबार (आज) बाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र त्यस विषयमा नेपाली कांग्रेस मौन बस्यो भने प्रस्तावनै असफल हुने देखिन्छ। 

कांग्रेसले बैठकको अघिल्लो दिन मंगलबारसम्म कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने निर्णय नगरेको र अब कांग्रेस मौन बस्ने संभावना रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन्। ‘सदनमा नेकपा सत्ता पक्षनै हो, हामी प्रतिपक्ष नै हौँ, हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको पनि होइन,’प्रमुख सचेतक कार्कीले भने ‘नेकपा नफुटेसम्म हाम्रो समर्थन पक्ष हेरेर नरहन पनि सक्छ।’

प्रदेशसभा सुरु हुनु पूर्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठक पनि यो विषयमा निर्णय नगरी टुङ्गिएको छ। ‘सदनमा कसरी उपस्थित हुने भन्ने विषयमा छलफल भयो, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका होइनौँ, त्यसैले केही निर्णय गरेनौँ, प्रमुख सचेतक कार्कीले भने ‘नेकपा फुटेपछि निर्णय गर्दा के बिग्रिएला र ?’

मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुबै समूहलाई कांग्रेसको सहारा लिनै पर्छ। कांग्रेसको सहयोग बिना बहुमत नपुग्ने र कांग्रेस पनि तटस्थ बस्दा प्रस्ताव नै असफल हुने निश्चित देखिएको हो। ‘नेकपा विभाजन कानुनी रुपमा भएपछि, कुन समूहलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने निर्णयमा कांग्रेसले विकल्प राखेको छ,’ प्रमुख सचेतक कार्की भन्छन् ‘अहिले दुई समूह के गर्छन् हामी हेरेर बस्नेछौँ।’

आफ्नो समूह बलियो भएको दुबै पक्षको दाबी

नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समय केही आफ्ना पक्षका सांसद हस्ताक्षर गर्न आइनपुगेकाले थोरै देखिएपनि आफ्नो पक्षमा बलियो बहुमत रहेको दाबी प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ। केहीले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा पनि ओली पक्षभन्दा आफ्नो समूहमानै बहुमत पुग्ने यो समूहका नेता बताउँछन्। ‘केहीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओली पक्षलाई समर्थन गर्न पुगेपनि हामी बहुमतमा नै छौँ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ्ले भने।

मंगलबार विराटनगर स्थित एक होटलमा बसेको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको दलको बैठकमा सहभागी सांसदहरु।

प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएपनि तीन सांसदले भने ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने भनेर खुलेका भने छैनन्। सांसदहरु जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सोमबार हस्ताक्षर फिर्ताको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। उनीहरुले समूह छाडेपनि समर्थन नखुलाउँदा तटस्थ बस्ने सम्भावना पनि उच्च छ। प्रदेशसभा सदस्य कला घले र बसन्तीदेवी यादवले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका थिए र उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने बताए। 

पाँच सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपनि अहिले आफ्नो समूहमा ३६ सांसद रहेको प्रचण्ड ओली समूहको दाबी छ। मंगलबार बसेको यो समूहका संसदीय दलको बैठकमा ३२ जना सांसद उपस्थित थिए। ४ जना सांसद विराटनगर बाहिर रहेकाले बैठकमा आइनपुगेको सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। 

यता मुख्यमन्त्रीको पक्ष अर्थात ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ३० सांसद पुर्‍याएको छ। अझै केही सांसदले आफुलाई आवश्यक परेको समयमा समर्थन गर्ने दाबी गर्छन् मुख्यमन्त्री शेरधन राई। ‘पहिले मेरो पक्षमा १९ सांसद भनेर पनि प्रचार भयो, मलाई समर्थन गर्नेको संख्या पनि बहुमतमा छ,’ उनले भने ‘आवश्यक परेको समयमा मेरो पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर देखाउनेछु।’

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। त्यसमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ६७, कांग्रेसका २१ र अन्य दलका ५ सांसद छन्। नेकपाको समूह विभाजन हुँदा हालसम्म प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ३६ र ओली समूहमा ३० सांसद खुलेका छन्। आ–आफ्नो समूहमा नेकपा भित्रैबाट तानातान भएपनि दुई कुनै समूहको सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्दैन। 

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन वा बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा १८८ (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। र, अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्। 

अब यो विषयमा कांग्रेस तटस्थ बसे अविश्वस प्रस्ताव असफल हुने र नेकपा पार्टी विभाजन नभएसम्म प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै रहने छन्। सो समयमा पार्टी विभाजन भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्रदेशसभामा लिनुपर्ने प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुली बताउँछन्। विश्वासको मत लिने समयसम्म कांग्रेस के गर्ने खुल्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला बताउँछन्।