राजनीतिक रोगको उपचार

जननिर्वाचित संस्था तथा नेतागणले सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्

नेपाल राजनीति शून्यको अवस्थामा छ। हरेक दृष्टिले असफल राष्ट्र बन्दै गएको छ। मुलुकलाई जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। व्यवस्थापिका अस्तित्वविहीन हुन पुगेको छ। निर्वाचित संस्था तथा नेतागणले सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। नेपाल विगत सात दशकदेखि विभिन्न राजनीतिकवाद, दाउपेच र रणनीतिको प्रयोगशाला बनाइए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम भएन। हुनेनहुने सबै देखियो र फेरि देखिँदै छन्। अझै के–के देख्नुपर्ने र व्यहोर्नुपर्ने हो पत्तो छैन। नेपाल निर्माणका गाथालाई भुल्ने आयातित संविधान र राजनीतिक व्यवस्था असफल एवं अनुत्तरदायी नेतृत्व प्रवृत्ति अक्षम साबित भइसक्यो।

ठूला दलका नेताभनाउँदाहरूले रत्तिभर राष्ट्रप्रेम माया र कर्तव्य देखाउन सकेनन्। अवैध रूपमा भुटानी शरणार्थीपछि रोहिंग्या पनि आइसकेका छन्। देशबाट समीक्षा भएका छैनन्। देशको साधनको दोहनभन्दा माथिको सोचै भएन। न त राजनीतिक संस्कारको न्यूनतम आचरण व्यवहार देखाउन सकियो। हिंसामा नागरिक मुछ्ने मांसाहारी आन्दोलनका पक्षधरहरूको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण पराकाष्ठा हो। इतिहासमै अकल्पनीय क्षति पुग्ने डर छ। नागरिक सक्रिय हुने र देशका सेनालगायत सुरक्षा निकाय गठनको औचित्यको समय आयो, अन्यथा युद्ध र प्रतियुद्धका यिनका देशबाहिरका मालिकले नेपाललाई रणभूमि बनाउने छन्। सुरक्षा प्रमुखहरू, दलका राष्ट्रवादी नेताहरू तथा सडकमा रहेका सबै अभियन्ताले समेत हेक्का राख्नुपर्नेछ। नायक–खलनायकको उपाधिसहित सुनाम वा कुनाम दर्ज हुनेछ।

प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्टका आधारभूत मूल्यमान्यताको व्यवहार र कार्यान्वयन ठूला दलका सरकार तथा उच्च नेताहरूमा पाउन सकिएन। आन्तरिक राजनीति भाषण र कागजमा सीमित रहेकाले नागरिकहरूले समाजवाद र पुँजीवादका स्वादपान गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा राखी विभिन्न सुनियोजित ढंगवाट तहसनहस गर्ने दुस्प्रयास नभएका होइनन्। उच्च नेताहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप र लाञ्छना गुह्य तिकडमबाजीले हतासको मनस्थितिलाई उदांगो पारेको छ। संसद् बिचौलिया र दलालहरूको प्रभाव र दबाबको स्थल बनाइए। जमिन, नागरिकता र कानुनमा विवाद र दबाब स्वतन्त्र नेपालका लागि विडम्बना हुन्। अरूले आफ्ना देशका हितमा मौकामा चौका हान्नु स्वाभाविक हो। दोष देशबाहिर दिनुभन्दा देशकै नेतागणका हुन्।

प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था र नेताहरूका नूर गिरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्काईसौं शताब्दीको राजनीतिका युगपुरुष बन्ने र इतिहासमा सदा सुनौला अक्षरमा बाँचिरहने मौका पनि हो।

कथित माओवादी जनयुद्ध, मूल्यहीन राजनीतिक, अल्पसोचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, तराई आन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, युवा पलायन, कोरोनाको कहर व्यवस्थापनमा देशको सरकारको अभिभावकत्व महसुस हुन नपाउनु, अनुत्तरदायी नेतृत्व, सुशासनको अभाव, गरिबी, कृषिप्रधान देशमा कृषकको दुःखदायी अवस्था, बेरोजगार, असुरक्षा, अन्याय, अकूत भ्रष्टाचार, व्यावसायिक शिक्षाको न्यूनता र भागबन्डाको प्रवृत्ति देशका लागि अभिशाप सावित भए। द्वन्द्वपीडित विभिन्न समूह, परिवार तथा व्यक्तिहरूका असन्तुष्टि विचारणीय अवस्था हो। राष्ट्रको हकहित, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई कुनै पनि दल र नेताले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्। विशेषज्ञ, विद्वान्, प्राध्यापक, चिकित्सक, न्यायाधीश, वकिल, कार्यकारी आदि विभाजित हुनु देशको दुर्भाग्य हो।

नेपाल सरकारको कूटनीति कमजोर र असफल भएको छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नियाल्दा हिजोभन्दा समयसन्दर्भ अलि फरक छ। भारत र चीनको २–१ को कूटनीति पनि कामयाब हुन सकेको छैन। नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ भनेर चीन ढुक्क हुनु भूल हुनेछ। चीनले मिलाइदिएको नेपालको कम्युनिस्ट फेरि फुट्यो भनेर भारत खुसी हुने बेला पनि होइन। आफैंले आतंकवाद र आतंकंकारी घोषित शक्ति र व्यक्तिसँग सहकार्य गरी सनातन आधार खम्बा राजसंस्थालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एकपक्षीय रूपमा निषेधमा राखिए पश्चिमा सुनियोजित खेलमा तत्कालीन भारतीय कांग्रेस सरकारको चालमा। बुलेट टु ब्यालेट र ब्यालेट टु सिंंहदरवार प्यालेस बनाइएकै हुन्। अर्काका लागि लड्ने–लडाउने मसिनरी ठेकेदारहरूको पहिचान विश्वसमक्ष स्पष्ट भइसकेका छन्। बाह्रबुँदे सम्झौताको जालोमा नेपाललाई फसाई खिलराज रेग्मीजस्ता पात्रलाई उभ्याएर धर्म निरपेक्षता, संंघीयता लादेर राजसंस्थाको बहिर्गमन भयो। भारतका पूर्वविदेश सचिव श्यामशरण, इयान मार्टिनको चक्रव्युह एवं नेपाली उच्च नेतृत्वको दलाल प्रवृत्तिका परिणाम नै आजको नेपालको अवस्था हो। छिमेकी भारतले त्यसमा पनि मोदी सरकारले आजसम्म गहन समीक्षा गरी आपसी सद्भाव र समन्वय गरेको अनुभूति हुन नपाउनु इतिहासमै आश्चर्य बनेको छ।

देशको पछिल्लो तीन दशक र वर्तमान हेर्दा स्वतन्त्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल नबच्ने, संंघीय गणतन्त्र नढाले नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको वातावरण नहुने देखिन्छ। भारत र चीनबीचको भरपर्दो साँंघु बन्न पनि राजसंस्थाको अपरिहार्यता छ। राजनीतिक नेतृत्व र समाधान सडक र सहमतिबाटै आउने अवस्था आएको छ।

सदन विघटनले संविधानका प्रावधानका बारेका विवाद सर्वोच्च न्यायालयमा पुगेको छ। पक्कै पनि न्यायालयले प्रावधानको व्याख्या गर्ने नै छ। गर्न पनि पर्छ। व्याख्याले मात्र दिगो समाधान नहुने परिस्थिति कमजोर आकलन गर्न सकिँदैन। तातो दूध निल्नु न ओक्ल्नुको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव जे हुने भए पनि देश अस्थिरतामा धकेलिएको छ। बाह्य शक्ति राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरी आआफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्नमा व्यस्त छन्। राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा उनै पात्र र प्रवृत्ति रहने वा आउने अवस्थाले देशको उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने उग्र दलहरू नै संसद्वादी बनेर बागडोरमा हालिमहाली गरिरहेका छन्। यथाअवस्थामा चुनाव अस्वस्थ, खर्चिलो, त्रासपूर्ण, विश्वसनीय नहुने र दलको बहुमत नआउने प्रस्ट छ। देशको मूल राजनीतिक रोग र उपचारको भेट नहुँदासम्म दिगो शान्ति र चौतर्फी विकास आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तो हुने डर छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रपति शासन लगाउने र सुरक्षा अंगहरूले के गर्छन् वा सैनिक कु गर्ला वा नगर्ला वा कुनै शान्तिपूर्ण प्रस्तुति आदि प्रसंगलाई यहाँ थाती राखौं अहिलेलाई। यद्यपि राष्ट्र र जनताका जीवनमा असहजता पैदा हँुदा तथा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय सेनाका साथ सहयोगले राहत मिल्ने गरेको विश्व उदाहरण प्रशस्त छन्। मूलतः नागरिक नै परिवर्तनका सर्वशक्तिमान संवाहक हुन्।

नेपालीको धैर्य र गरिबी अवस्थाको मजाक उडाउने दुस्सहास कसैले नगरौं। नेपालमा समस्या मात्र छैन, समाधानका राजमार्ग पनि छन्। बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक अवधारणाको सन्तुलन विन्दुका रूपमा समेत उपयोग हुन सक्ने अवस्था र वातावरण पनि छन्। नेपालमा दिगो शान्ति र चौतर्फी विकासका आधार सनातन संस्कृति, प्रकृति तथा आधुनिक प्रविधिको सन्तुलनयुक्त सदुपयोगबाट सम्भव छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक बाध्यता र सामरिक यथार्थसँग राजनीति सन्तुलन विन्दु कायम हुन जरुरी छ। सनातन हिन्दु नलेज बेल्ट, बुद्ध नलेज बेल्ट, हिमालयन बेल्ट, ड्रिंकिङ वाटर बेल्ट आदि सम्भावना तथा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको भूराजनीतिसमेतका दृष्टिबाट व्यावहारिक पुष्टि हुन्छ। प्रविधि र पैसामा गरिबीले भरिएको भए पनि अपार सम्भावना भएको धनी देश नेपालको सनातन पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन गरौं।

व्यावहारिक राष्ट्रवादको जगमा उभिने सुधारवादी इमानदार नेतृत्व शैली, सनातन छिमेकी भारत र चीनसँगको निकटतम र आपसी सद्भाव हरेक सहयोग साथ, असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा मित्रराष्ट्र अमेरिकासमेतको प्रविधिको उपयोग हुन जरुरी छ। अग्रगामी र प्रतिगामीका नटुंगिने बहसमा नअल्मलिएर देशको माटोसुहाउँदो व्यवस्था र नीतिमा साहसिक हुनु आजको माग हो। पटकपटक छिमेकी तथा विदेशी सहयोग र योजनामा आन्दोलनका लहर चले। अब एकपटक नेपाली बलबुताको एकीकृत नागरिक आन्दोलनबाट पहिचान दिन सके नेपाल र नेपालीलाई छिमेकी तथा विश्वले हेर्ने दृष्टिकोण एवं राष्ट्रिय छविमा ओज पुग्ने छ। हतारको निर्णय फुर्सदको पछुतावको पुनरावृत्ति नहोस्।

नेपालको राजनीतिक रोगको उपचार भनेकै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र कायम हुन हो। सबै धर्मलाई रक्षा गर्दै धर्म परिवर्तन दण्डनीय तुल्याएर धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी सनातन हिन्दु राष्ट्र पहिचान राख्नु नेपाली माटोको आवश्यकता हो। नेपालमै राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय गोलमेचबाट सहमति हुनु अर्थव्यवस्थापन, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षालगायतका दृष्टिले फलदायक र मितव्ययी देखिन्छ। राजनीतिमा सबै सम्भावनाको खेल हुन्छ नै। परिवर्तन बन्दुक वा अधिकार, खोज, साहस र सहमतिबाट भएको इतिहास साक्षी छ। प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था र नेताहरूका नूर गिरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिका युगपुरुष बन्ने र इतिहासमा सदा सुनौला अक्षरमा बाँचिरहने मौका पनि हो। उहाँको जो विवेक, जो इच्छा ! नेपालको संविधान २०४७ मा हिमाल, पहाड र तराईका सम्बोधन हुन नसकेका व्यावहारिक पक्षसमेत समेट्ने गरी समयानुकूल तुल्याउन नेपाली विज्ञहरू उपयोग गरी नयाँ संंविधान बनाएर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन जुटौं राजसंस्थाको अभिभावकत्वमा।

सनातन संस्कृतिको गर्भभूमि नेपाललाई आतंकवाद, निरंंकुशता र तेस्रो विश्वयुद्धको खेल मैदान बन्न नदिन छिमेकी देशहरूका सद्भाव, साथ र समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। असल उम्मेदवारलाई सफल नहुने अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौं। दलका पुरातन नेताहरूले साख र औचित्य गुमाइसके। दलाल टेस्टेड चेहराहरूलाई अब जिम्मेवारीबाट हटाऔं। उत्तरदायी बनौं एकअर्काको अस्तित्वको कदर गरौं। विश्व अध्ययनसँगै स्थानीय अवस्था र सम्भावनाको उपयोग गरौं। दोधारे चाल व्यवहार देशको हितमा हुन सक्दैन। नागरिकलाई रनभुल्लमा पार्ने दुस्सहास नगरौं, इतिहासले माफी दिने छैन।
—नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।