भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख मात्रा खोप बिहीबार काठमाडौं झारिएसँगै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा अर्को इँटा थपिएको छ। यसले सबै नागरिकमा ढिलोचाँडो खोप लगाउन पाइन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ। खोप दिएपछि भारत सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ। आफू नेपालको असल छिमेकी रहेको उसले यस पुनीत कार्यबाट पुष्टि गरेको छ। सरकारको ध्यान यो खोपको न्यायोचित वितरण र अन्य खोप आयातमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सरकारले निःशुल्क लगाइदिनेछ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप यति छिटो आउला भन्नेतर्फ कसैले पनि सोचेको थिएन। भारतले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएको खोप दिने मुलुकमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि उक्त खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न कठिन थियो। स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले समेत आफूहरूले अनुमान लगाएको भन्दा निकै छिटो खोप आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। यो भनेको नागरिकले कोरोनाविरुद्धको युद्ध अब लामो समयसम्म लड्नुपर्दैन भन्ने संकेत हो। सरकारले किनेर ल्याउने खोप पनि छिट्टै आउनेछ भन्नेमा ढुक्क हुने आधार बिहीबार ल्याइएको खोपले निर्माण गरेको छ। उक्त खोप दुई सातापछि प्रयोगमा ल्याउने सरकारी तयारी छ। जहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याए पनि यसको वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय खोपको भण्डारण उचित तरिकाबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। आयात भइसकेको खोपलाई जतिसक्दो छिटो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अति आवश्यक र जोखिममा पर्ने समूहको पहिचान गरेर उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वस्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्छ। विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको जस्तो विवाद खोप वितरणमा निम्त्याउनु हुँदैन। खोप प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्राथमिकता दिएका समुदायबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। सोही अभ्यासलाई यहाँ पनि अनुसरण गरिनुपर्छ।
कोरोना नियन्त्रणका क्रममा सरकारले चालेको कदमबाट रिसाएका समूहको रिस बिर्साउने गरी खोप वितरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई निःशुल्क खोप लगाउने योजना बनाए पनि पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतलाई लगाउने तयारी छ। त्यसपछि क्रमशः अन्यले पाउनेछन्। तर अनुदानमा खोप पाएको खुसीयालीमा रमाएर मात्रै अन्य खोप आयात हुँदैन भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। भारतमै उत्पादित कोभिसिल्ड खोप प्रयोग गर्न दिने अनुमति सरकारले यसअघि नै दिइसकेको छ। अनुमति दिएर मात्रै हुँदैन, खोप निर्यातका लागि बजेट अभाव हुन दिनुहुन्न। सरकारी स्तरबाट पर्याप्त कूटनीतिक पहल पनि हुन जरुरी छ।
कोभिसिल्डका साथै अन्य मुलुक र कम्पनीको खोप आयातको सम्भावनाबारे पनि छलफल हुनुपर्छ। कोरोनो भाइरसको नयाँ प्रजातिको फैलावटसमेत तीव्रगतिमा भइरहेको अवस्थामा जतिसक्दो छिटो खोप प्रयोगको दायरा बढाउनुपर्छ। सँगसँगै खोप प्रयोगबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। मुलुक राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसे पनि नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति सरकार हरपल सचेत छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। खोप वितरण अभियानलाई राजनीतिक दलको झगडाको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ।
यतिखेर कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन विश्वका दर्जनौं कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन्। विश्वलाई नै एकैपटक गाँजेकाले सहजै भ्याक्सिन पाउने अवस्था त छैन, तैपनि सरकारी पहललाई जारी राख्नुपर्छ। खोप ढिलो वा छिटो आउने भन्ने विषय सरकारी प्रयासमै भरपर्छ। यो अभियानलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
