निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती

निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले भ्रष्टाचार सञ्जाललाई बल पुगेको छ


सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारको नियमित प्रयास कायमै रहेको छ। नागरिक समाज, सरोकारवाला, सञ्चार क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज उठेका छन् तापनि परम्परागत नीति, योजना, कमजोर निर्णय प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसैका कारण भ्रष्टाचारीहरू संगठित भई स्थानीय तहसम्म आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, सबुद प्रमाणहरूको संकलन, मुद्दा पेस गर्ने एवं फैसला गर्नेसम्मका कारबाहीलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल छिटोछरितो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय गराउन नसक्दा भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सजायको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूले मौजुदा कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थामा सामयिक सुधार गरी भ्रष्टाचारीलाई शिघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई कडा सजाय गर्ने–गराउने कार्यलाई संस्थागत गर्नु जरुरी भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी गराई जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारको नीतिलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्नु जरुरी भएको छ। नेपालको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत रणनीति, कानुन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यी नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाको छिटोछरितो, निष्पक्ष एवं व्यावसायिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण यसमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय र यी निकायअन्तर्गतका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थासमेतका आधारमा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी गराउने प्रयास निरन्तर भएको छ। यस्ता कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका आधारमा तोकिएबमोजिमको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कुनै न्यायाधीशका विषयमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने, संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीको प्रावधानले भ्रष्टाचारीलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। यस्ता कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारीलाई शिघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुमा मूलतः भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक गराउन नसक्नु, भ्रष्टाचारका सबुद प्रमाण उपलब्ध गराउने कार्यमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख जिम्मेवार नहुनु, सबुद प्रमाण गायब गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नहुनु, विशेष अदालत एवं सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने सोच र व्यवहार परम्परागत नै हुनुजस्ता कारण रहेका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्घको कारबाहीका जिम्मेवारीमा रहेका संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रत्येक निकायहरूले आफ्ना छानबिन, अनुसन्धान एवं निर्णय गर्नेसम्मका परम्परागत सोच, कार्य पद्घति र व्यवहारमा सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान एवं मुद्दा पेस गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस भएका भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने अदालतहरूका बीचमा आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य हुन नसक्दा भ्रष्टाचारीलाई शिघ्र कारबाहीमा ल्याउने कार्यमा कठिनाइ भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पेस भएका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म फैसला हुन नसकेको, अनुसन्धानका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई टेकेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने अस्वाभाविक एवं अविवेकी फैसला हुने गरेको, रुपैयाँ पैसाबाट प्रभावित हुने गरेको बकपत्रलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचारका बलिया लिखित प्रमाणहरू कमजोर गराउने प्रवृत्ति बढेको, निहित स्वार्थ एवं गैरकानुनी लाभमा प्रभावित भई निर्णय गर्ने गराउने जस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारीहरूको कारबाही अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान गर्ने एवं कसुर र सजाय प्रस्ताव गर्ने–गराउने निकाय नयाँ सोच र व्यवहारसहित संवेदनशील हुन जरुरी छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन, अनुसन्धान, मुद्दा दायर एव मुद्दा फैसलासम्मका प्रक्रियागत कार्य गुणस्तरीय, स्वच्छ एवं विश्वसनीय हुन नसकेका गुनासाहरू कायमै छन्। यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संस्थागत रणनीतिमार्फत परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल हुने गरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीति, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धानमा सहजताका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढाउने तथा कार्यविधि र प्रविधिको सही उपयोगका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई सुधारका कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सराहनीय भएको छ। साथै स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारका सूचना, सबुद प्रमाण एवं कागजात संकलन, जाँचबुझ, बयान गराउनका लागि स्थानीय तहसम्मका संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउने कार्य उल्लेखनीय रहेको छ।  तर परिवर्तित सन्दर्भ एवं जनताका अपेक्षाअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारबाहीका लागि निर्णय गर्ने सोच, पद्धति एवं प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा भ्रष्टाचारविरुद्धका सयौं मुद्दा निर्णयको पर्खाइमा रहनुपर्ने अवस्था कायमै भएका कारण यस्ता सुधारका कार्य नतिजामुखी हुन नसकेको महसुस गरिएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने–गराउने निकाय नयाँ सोच, पद्धति र व्यवहारबाट अग्रसर हुन जरुरी छ।

छानबिन, अनुसन्धान, फैसलालगायतका लामो र ढिलोसुस्ती प्रक्रियाका कारण सबुद प्रमाण नष्ट हुने साथै भ्रष्टाचारीले आफ्ना पक्षमा अनावश्यक समर्थन, सहानुभूति वा दबाब खोज्ने भएकाले सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरू यसतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारजस्तो सार्वजनिक चासोको जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित सजायका निर्णयहरू वर्षौंसम्म अदालतमा थन्किएर बस्दा मौजुदा कानुनको भावना र मर्म मरेको गुनासो रहेको छ। विशेष अदालत ऐन २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिको आवश्यक भएको उल्लेख हुुनुले यस तथ्यलाई स्पष्ट गर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्ययन, अनुसन्धान एवं कारबाहीका निर्णयहरू ढिलो हुँदा भ्रष्टाचारका तथ्य एवं प्रमाण लुकाउने, गायब वा नष्ट गर्ने सम्भावना हुने, भ्रष्टाचारविरुद्धका बकपत्र, बयान, निर्णयमा भ्रष्टाचारीको दबाब, प्रलोभन भई गलत निर्णय हुने सम्भावना हुने, भ्रष्टाचारीको मनोबल उँचो भई नयाँ भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल विस्तार हुने, सार्वजनिक सम्पत्ति लामो समयसम्म निष्क्रिय भइरहने, भ्रष्टाचारको अध्ययन–अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जोखिम बढ्नेजस्ता प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने  देखिन्छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको मौजुदा कानुनी प्रावधानका परम्परागत कार्य पद्धतिमा सुधार गरी निश्चित अवधिमा अनुसन्धान वा निर्णय गरी कारबाही गर्ने–गराउने संस्कार विकास गर्न जरुरी भएको छ।

सुशासनका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा सफलता हासिल गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। मुलुकमा संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयन भएपश्चात् सुशासनको अनुभूति गर्न पाइने जनताको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रशस्त नीति रणनीति, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था भएको भए पनि कानुनी शासनको मर्म र भावनाबमोजिम मौजुदा कानुनी प्रावधानको शीघ्र अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारी उम्काउने वा कम सजाय गराउने वा ढिलो सजाय गराउने कार्य कानुनी वा नैतिकताका दृष्टिले अस्वाभाविक र अनुचित हुने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ।

केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पेसागत संघसंस्था, बिचौलिया, उपभोक्ता समुदायसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकको सुशासन कायम गर्ने–गराउने प्रतिबद्धतामा शंका उब्जिएको छ। संगठित रूपमा व्यापक हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य क्रमशः कठिन र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धका मौजुदा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको भावनाअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीका जिम्मेवारीमा रहेका संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रत्येक निकायहरूले आफ्ना छानबिन, अनुसन्धान एवं निर्णय गर्नेसम्मका परम्परागत सोच, कार्य पद्धति र व्यवहारमा सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको कसुरलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा छानबिन एवं अनुसन्धान गर्ने साथै सजाय प्रस्ताव गरी पेस भएका मुद्दाहरूको शीघ्र फैसला गर्ने–गराउने कार्यलाई संस्थागत गरिनु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुखका साथै न्यायपालिका प्रमुखसमेत संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
– न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.