काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग सहायता लिने भएको छ। कोषसँग विस्तारित कर्जा सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी)अन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग लिन लागिएको हो।
‘हामीले सरकारका सबैजसो सरोकारवाला निकाय र आईएमएफका प्रतिनिधिबीच धेरै चरणमा वार्ता गरिसकेका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने। नेपालका अनुसार अबको एक महिनाभित्र त्यस्तो सहायताको सबै पूर्वतयारी सक्ने योजनामा काम भइरहेको छ।
विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको यो संस्थाले अन्तरसरकारी भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकहरूको वित्तीय सुरक्षा मजबुत बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ। आईएमएफले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर समस्या आएका बेला गरिब मुलुकलाई ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ। अहिले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन ठीकठाक भए पनि कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न पुँजी, प्रविधि र सीपको खाँचो परेको भन्दै सरकारले सहायता लिने प्रक्रिया थालेको हो।
आईएमएफले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता मुलुकको विकास निर्माणभन्दा पनि संरचनागत सुधार र सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ। ‘हामीलाई अहिले नयाँ संस्था खडा गर्नु आवश्यक छैन। तर, भएका संस्थाहरूको क्षमता बढाउने र ७६१ सरकारहरूबीच तादात्म्य मिलाउन केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ’, सहसचिव नेपालले भने। धेरै सरकार भएकाले भविष्यमा हुने वित्तीय जोखिम घटाउने, बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता जाँच गर्नेजस्ता काममा आईएमएफले सघाउने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा पुगेका बेला प्राप्त हुने यस्तो सहायताले दीर्घकालमा मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन जग बसाल्ने बताए। ‘अहिले झ्वाट्ट हेर्दा दाताले सर्त अघि सारेजस्तो देखिन सक्छ’, प्रवक्ता डा. भट्टले भने, ‘तर, त्यही सर्तले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम घटाउन र दिगो आर्थिक विकासको जग बसाल्न सघाउ पुग्छ।’ यसअघि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा डुब्नै लागेका सरकारी बैंकहरूको पुनरुत्थान भएको उनले बताए।
कति पाइन्छ ऋण ?
आईएमएफको कार्यकारी समितिमा मताधिकार र विश्व अर्थतन्त्रमा हाम्रो हिस्साका आधारमा कोषले सबै मुलुकका लागि सहायता रकमको सीमा (कोटा) निर्धारण गरेको हुन्छ। अहिले लिन लागिएजस्तो विस्तारित कर्जा सुविधा योजनाअन्तर्गत नेपालले आफ्नो कोटाको तीन गुणासम्म सहायता पाउन सक्छ। असामान्य अवस्थामा बढी स्रोत आवश्यक भयो भने कोटाको ४ गुणासम्म पनि ऋण सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
आईएमएफमा नेपालको कोटा १५ करोड ६९ लाख एसडीआर छ। स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) भनेको आईएमएफले अन्तरसरकारी भुक्तानीका लागि जारी गरेको एक प्रकारको मुद्रा हो। यो नेपाली रुपैयाँ वा भारतीय रुपये भनेजस्तै मुद्रा हो। अहिले यो मुद्राको भाउ १.४४ अमेरिकी डलरबराबर छ। यसरी नेपालले झन्डै ८६ करोड डलरबराबरको सहायता लिन सक्छ।
नेपालले केही महिनाअघि मात्रै कोटाको १२० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड १४ लाख डलरबराबरको द्रुत कर्जा सहायता (र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी) लिइसकेको छ। अब १८० प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ७२ लाख डलरबराबरको सहायता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विद्यमान विनिमयदरअनुसार यो रकम ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर हुन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत साता आयोजित दुईपक्षीय छलफलमा यस्तो सहायतासम्बन्धी योजना कार्यान्वयनलाई निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताएका थिए। मुद्रा कोषका सर्तहरूले दीर्घकालमा मुलुकको संरचनागत सुधार, दिगो स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा वित्तीय सुशासनका लागि निकै महŒवपूर्ण उपलब्धि दिने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
