सरकारी लगानी रहने सबै प्रकृतिका संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रचलित मापदण्डअनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ। कर्मचारी छनौट, भौतिक संरचना निर्माणलगायत नगद र जिन्सीसँग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलाप तोकिएको सर्त र मापदण्डका अधीनमा हुनुपर्छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यी सबै प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै खरिदप्रक्रिया अघि बढाएको छ, आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गरेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका कारण प्रतिष्ठान आर्थिकरूपमा जर्जर छ। कार्यालय सुधार उनीहरूको वहाना मात्रै बनेको छ। संस्थाका लागि घातकसिद्ध गतिविधिबारे छानबिन गरेर दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। राज्यको अर्बौ लगानी रहेको संस्थालाई कमाइ खाने अड्डा बन्न दिनुहुन्न।
प्रजातन्त्र स्थापनामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो। संस्था स्थापनाको मुख्य ध्येय पूर्व क्षेत्र र आसपासका नागरिकलाई सहज र सस्तो शुल्कमा मेडिकल शिक्षाको पढाइ र स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर वर्षौंदेखि यही संस्थाको नाम भजाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै भइरहे पदाधिकारी र कर्मचारीबाट। संस्थाभित्र पारदर्शिता र सुशासनको आवाज उठाउनेलाई एक्ल्याउने, धम्क्याउने तथा प्रलोभनमा पारेर आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक नगर्न दबाब दिनेसम्मका हर्कत हुन थाले। पछिल्लो समय प्रतिष्ठान नेतृत्वबाट अनियमित तरिकाबाट कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिइएको छ। विगतमा पनि अस्पताललाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुग्नेगरी महंँगोमा सामान बेचेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा चलाइएका चेतन अग्रवाल अहिले पनि सामान आपूर्तिका लागि छानिएका छन्, विनाप्रतिस्पर्धा अस्पतालका निर्देशक र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको मात्रै निर्णयबाट। सामान खरिदका लागि सार्वजनिक टेन्डर गरिएको छैन। कतिसम्म भने सामान आपूर्तिका लागि छनौटमा परेका अग्रवालको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। उनी अदालतलाई दश लाख धरौटी बुझाएर मुक्त भएका व्यक्ति हुन्। कोभिड अस्पताललाई सामान खरिद गर्दा कोभिड मूल्यांकन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई समेत लत्याएर पटकपटक विवादित व्यक्ति नै पदाधिकारीको रोजाइमा पर्नुले थप संशय जन्माएको छ।
यस्तै गतिविधिका कारण प्रतिष्ठानमा हरेक नेतृत्व आउँदा दाग मात्रै लागेर निस्कनुपरेको तीतो इतिहास छ। अधिकांश पूर्वपदाधिकारी आर्थिक अनियमितताकै कारण विगतमा केही निलम्बनमा परे। केहीले राजीनामा दिए भने कसैले अझै पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्। प्रतिष्ठानमा छिर्नेबित्तिकै सबैजसो नेतृत्व चोखो रहन नसक्ने घातक इतिहासले प्रतिष्ठानकै साख गिराएको छ। यो वास्तविकताको पछाडि के–कस्ता कारण छन् भन्ने विषयमा तत्काल अध्ययन गरेर प्रतिष्ठानको गुम्दै गरेको इज्जत जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। विगतमा नै अख्तियारले डामिसकेको व्यक्ति फेरि पनि सामान खरिदकर्ता छनोट हुनुको कारण खोजी गर्नुपर्छ। गैरकाुननी तरिकाबाट भएका निर्णय तत्काल रद्द गर्नुपर्छ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामग्री खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरिनुपर्छ।
प्रतिष्ठानमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको पद्धति अन्त्य हुनुपर्छ। एकाएक उकासिएको पदाधिकारीको आर्थिक हैसियतमाथि छानबिन हुनुपर्छ। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत खोजिनुपर्छ। कोभिडको मारमा परेका नागरिकलाई उपचारका लागि छुट्याइएको रकममा गिद्धे नजर लगाउने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। लाखौं नागरिकको भरोसा रहेको सार्वजनिक संस्थालाई मागिखाने भाँडो बनाउने गलत अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
