विश्वमै प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको लहर चलिरहेका बेला म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर सरकार सञ्चालनमा उल्टो बाटो तय गरेको छ। संसद् को पहिलो बैठक तय गरिएको दिन नै जननिर्वाचित सरकारलाई ध्वस्त पारेर गरिएको सैनिक 'कु' को जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सेनाको यस प्रकारको हर्कतले म्यानमारलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासका अन्य पक्षबाट वर्षों पछाडि धकेलेको छ। साथै लोकतन्त्रका पक्षमा विश्वमै उर्लिरहेको जनमतको समेत अपमान गरेको छ। कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने यो यात्राबाट म्यानमारको सैनिक नेतृत्व तुरुन्त पछि हट्नुपर्छ र जनताले चुनेको प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मुलुकमा संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।
म्यानमारमा सैनिक नेतृत्वले जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता जनाएको एक दशक पनि पूरा भएको छैन। सेनाको यस प्रकारको गतिविधिले जनताको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको छ। विश्वसामु मुलुकको बेइज्जत भएको छ। बन्दुकको आडमा मुलुकमा निरन्तर ६ दशकसम्म सत्ता जमाएर बसेको सेना जनदबाबलाई थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर सन् २००८ मा पहिलोपटक संविधान जारी गर्न सहमत भएको थियो। सोही संविधानलाई टेकेर तीन वर्षपछि मुलुकमा पहिलो निर्वाचन भएको थियो। तर उक्त निर्वाचनमा सेनासमर्थित दल नै सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा पुगेपछि मुलुकको प्रजातान्त्रिक माहोल केही खल्बलिएको थियो। सन् २०१५ र सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रका लागि डेढ दशकभन्दा बढी जेल जीवन बिताएकी आङ साङ सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको पल्ला भारी भयो र सरकारको नेतृत्वमा सेनाको प्रभाव घट्यो। दोस्रो कार्यकालका लागि संसद् बैठक बस्ने दिन नै सेनाले मुलुकमा संकटकाल लगाउँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो। विचारणीय पक्ष के छ भने निर्वाचनमा जुनसुकै दलले बहुमत ल्याए पनि रक्षा, सीमा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सेनालाई मात्रै दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था त्यहाँ छ। यी तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सेनाले या त आफूले चाहेको दललाई दिन सक्छ; त्यसो नभए सेनाका अधिकारीले नै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चुनावमा जुन दलले जति मत ल्याए पनि २५ प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा सेनालाई नै दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्ता व्यवस्थाका कारण अन्य दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा सेनाको सहयोग अनिवार्यजस्तै हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थन अनिवार्य हुने अर्को व्यवस्था छ। २५ प्रतिशत सिट सेनाको हुने भएपछि यस्ता अव्यावहारिक संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरौं भने पनि असम्भवजस्तै हुन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको मानिए पनि थुप्रै कठोर संवैधानिक प्रावधानले त्यहाँ जतिबेला पनि सत्ता संकटलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो र यसको नतिजा सोमबार देखियो। यसपटक पनि परिणाम आफूअनुकूल नआएपछि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गरिरहेको थियो। तर औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाउन सकेको थिएन। निर्वाचन आयोगले समेत सेनाको दाबी आधारहीन रहेको बताउँदै आएको थियो।
म्यानमारको संविधानमा देखिएका केही अव्यावहारिक प्रावधान नै सैनिक कुलाई प्रोत्साहन गर्ने मुख्य आधार देखिन्छ। यस घटनाबाट अन्य मुलुकले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ। संविधानमा लेखिएको सानो व्यवस्थाले मुलुकमा सत्ता संकट निम्त्याउन कति ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । तर जेजस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई व्याख्या गरे पनि जनताको भावनाको कदर हुनुपर्छ। नजरबन्दमा रहेका नेता-कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नुपर्छ। नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई निलम्बन गर्नेजस्तो विश्वव्यापी रूपमै निन्दनीय काम सेनाबाट अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
