नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गृहजिल्ला तनहुँमा विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् । बुल्दी पुल प्रकरणमा गिरफ्तारीमा परेपछि कांग्रेसले थालेको आन्दोलन संसविरुद्धमा परिणत भएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै आए पनि पौडेलले भने संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा अडान राख्दै आएका छन्।
गृहजिल्ला तनहुँमै रहेका पौडेलसँग संसद् विघटन, पार्टीको आगामी नेतृत्व र विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णका तनहुँ संवाददाता पवन पौडेलले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
केही दिनयता गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
ऋषिङको एउटा पुल उद्घाटन गर्नु थियो। त्यहाँ गएँ। जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम भेग घुमेर साथीहरू भेटघाट गरेर आएको छु। पुल भन्ने एउटा उपन्यास पढेको थिएँ मैले। ठूलो क्रान्ति त्यसकै वरपर भइराखेको थियो। तर अहिले परिबन्दले देशलाई झक्झक्याउने काम पनि त्यसैले गर्यो, पुलले। तर मेरो उद्देश्यचाहिँ विकास निर्माणका काम, हामीले गरेका पुल, बाटोघाटो, सडक, भवन सबै हाम्रै योगदान हो। त्यसैले हामीले बनायौं। जनताले बोलाउँछन्। राजनीतिकर्मीले जनसम्पर्क पनि गर्नुपर्छ। जनताले बोलाए अनि गएँ म।
बुल्दी पुलमै यति धेरै विवाद हुनुको कारण के होला ?
यो सरकार र सत्ताधारी दलको मती भ्रष्ट भएर हो। त्यो ठूलो विषय नै थिएन। हामीले मिलेर बनाएको पुल थियो। उपभोक्ता समितिका साथीहरूले आइदिनुपर्यो; जसरी पनि पुल उद्घाटन गरिदिनुस् भनेपछि म आएँ। सामान्य कुरा थियो। उद्घाटन हुन्थ्यो, जान्थ्यौं। उनीहरूले ठूलो इस्यु बनाए। अरू केही होइन।
पुल उद्घाटन प्रकरणपछि कांग्रेस सडकमा गयो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईंचाहिँ सरकारप्रति अलिबढी आक्रामक हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
म त्यस्तो प्रतिक्रियामा आउने मान्छे होइन। केपी ओलीले जब छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएर देशलाई अन्योलतर्फ धकेलेदिए। ७० वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौं। त्यतिखेर हामीले सोचेका थियौं। पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने, सरकार बन्ने र भत्किने, पाँच वर्षसम्म निरन्तर कोही पनि सरकार नटिक्ने हामीले देख्यौं। त्यसले विकास निर्माणमा नोक्सानी हुने र देशमा राजनीतिक वितण्डा चलिरहने भएपछि दिक्क भएर हामीले यो संविधान बनाएका हौं। यो संविधान बनाउँदा अब अस्थिरता नहोस् भनेर धेरै कुरा सोचेर प्रबन्ध पनि गरेको हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि सितिमिति अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अनि दुई वर्ष भएपछि मात्र राख्न पाइने र त्यो पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिएर मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो–यस्तो प्रावधान राखेर सरकार पनि स्थिर होस्। प्रधानमन्त्रीले पनि पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर हामीले विघटनको धारा नै हटाइदियौं। बहुमत भएन; दुई दल मिलेर गर्दा पनि भएन भने मात्र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यो विषय त पछाडि आउँदै थियो। तर तपाईंमाथिको घटना भयो त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेस सडकमा गयो। अरू घटना र परिघटना त पछिपछि विकसित हुँदै थिए। व्यक्तिगत रूपमा बुल्दी पुलको घटनापछि भावनात्मक रूपमा तपाईंलाई अलिबढी छोएको हो कि ?
त्यो त संयोग मात्र हो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस सुतिराखेको जस्तै थियो। अरू मानिस भन्थे– कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी कहाँ गयो भनेर यो कुरा चलिरहेको थियो राष्ट्रिय जनमानसमा। मैले भन्नैपर्छ कि यतातिर आएर मिडियाको माध्यमबाट केही विचार दिँदै आएको थिएँ। हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौं त्यसको मूल मर्म कहाँ हो ? के हो ? त्यसलाई नेपाली जीवनमा कसरी उतार्ने ? यसका मूल फ्याक्टर के हुन् ? आदि विषयमा मैले मिडियामा लेख्दै र भन्दै गएरहेको थिएँ। देशका मूर्धन्य विद्वान्हरूले राम्रो विचार आयो। कांग्रेसमा विचारशून्यता भनेको त यस्तो राम्रो देशलाई नै दिशा दिने काम भयो भनेर मान्छेले प्रतिक्रिया जनाइरहेको मैले अनुभूत गरेको थिएँ।
तर यो विषयको त्यो घटनासँग के साइनो रह्यो र ?
विचारले मात्र त केही हुन्न। एक्सन वा कर्ममा पनि केही न केही हुनैपर्छ, जसले समाजमा एउटा तरंग पैदा गरोस्। तपाईंले पोखरीमा ढुंगा फाल्नुभयो भने छाल उत्पन्न गर्छ र त्यसले पल्लो छेउसम्म तरंग उत्पन्न गर्छ। त्यसकारण एक्सनको बेग्लै महत्व हुन्छ। मैले काठमाडौंमा भनेरै आएको थिएँ कि के एक्सन गरौं। विचारलाई तरंगित गरौं समाजमा भन्ने सोचेरै म यहाँ आएको हुँ। यहाँ आएपछि मलाई पुलमा अवरोध गर्न थाले। यता ठूलो पुलकै उद्घाटनमा अवरोध गर्न खोजे। पहिलो दिनमै मैले सीडीओहरूलाई भन्या थिएँ– तिमीहरूले यस्तो गर्यौ भने मैले तनहुँबाटै सत्याग्रह सुुरु गर्न सक्छु विचार गर।
मानसिक हिसाबले तपाईं तयार भएर आउनुभएको थियो ?
हो। ऋषिङको पुल उद्घाटन भएर म पारिबाट आउँदानआउँदै मलाई सभापतिजी ‘यसरी भोलि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। सडकमा पुलिस ल्याएर राख्या छ हामीले जहाँसम्म हुन सक्छ त्यहीं गएर बसेर फर्कनुपर्ला’ भन्ने खालका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा मैले आउनेबित्तिकै सुनें। त्यसपछि मैले ‘के अधिकार छ मान्दिनँ। फिर्ता गर्ने भए गर नभए म तोड्छु’ भनेर जानाजान गएको हुँ।
त्यो घटनापछि जति आन्दोलन भए, त्यसले कांग्रेसलाई के फाइदा गर्यो ?
मैले तनहुँमा आएर भन्नुपर्छ यो कुरा। कांग्रेसले खुट्टा टेक्नुपर्छ नि। मुख छउञ्जेल नाकले पानी खाएर हुँदैन भन्छन् नि। अलिकति पार्टी सभापति र आधिकारिक नेतृत्व भनौं त्यहाँबाट त्यो ढुलमुले भनेर सबैले भन्ने परिस्थिति बनिदियो त्यो ब्याडलक हो। मैले जुन विचार दिइरहेको छु; अधिकांश साथीहरू त्यसको पक्षमै हुनुहुन्छ। कांग्रेसको धर्म लोकतन्त्र हो र यसको रक्षाका लागि नै कांग्रेस जन्मिएको हो। लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रहार गरे। हुकुमी शासन आयो फेरि ?
यो विषय न्यायालयले निरूपण गर्ला नि ?
हामी सबै केपी ओलीसमेत मिलेर बनाएको संविधानलाई उनै प्रधानमन्त्रीले यसरी विघटन गरिदिने अनि हामी प्रतिक्रियाशून्य भएर बसिदिने कांग्रेस ?
प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कांग्रेस सडक आन्दोलनमा गएको छ नि त ?
त्यसो होइन। प्रजातन्त्रका लागि जन्मिएको र त्यसैको संरक्षणका लागि लडिरहेको पार्टीले यसरी ठाडै प्रजातन्त्र र हामीले यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधानमाथि प्रहार हुँदा प्रतिक्रिया नजनाएर बस्ने भनेको त केपी ओलीले गरेको ठीक भयो भनेर मुन्टो हल्लाएको भयो नि ! हाम्रो पार्टीले तत्कालै यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेको छ। मुलुक प्रतिगमन र सर्वसत्तावादतिर गएको अवस्थामा यत्तिकै बसेर हुन्छ ?
पार्टीले निर्णय गर्यो, देशैभर प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा आन्दोलन भयो, तपाईं आफैंले पनि सम्बोधन गर्नुभयो। तर न्यायालयमा यो विषय पुगिसकेपछि उसले पनि त संविधान र कानुन हेरेर व्याख्या गर्ला नि ! त्यतिसम्म धैर्य नगर्ने ? न्यायालयप्रति विश्वास छैन ?
न्यायालयलाई विश्वास नभएको होइन। तर हामी पोलिटिकल पार्टी हौं। हाम्रो राजनीतिक अभिव्यक्ति जनताका बीचमा राम्रोसँग पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले हाम्रा कुुरा जनताका बीचमा लानु थियो। हामीले जनताकै तहबाट यो असंवैधानिक कार्यको विरोध गर्ने भनेर निर्णय हामीले गरेकै हौं। सँगसँगै अदालत जाने वकिलहरूको काम हो, उहाँहरू र कतिपय सांसदहरू पनि अदालतमा जानुभयो। अदालतको आफ्नै प्रक्रिया छ। हामी राजनीतिक पार्टी हौं। प्रजातन्त्रको संरक्षक आफूलाई भन्ने पार्टी हो। हामीले जनताका बीचमा आफ्ना कार्यक्रम लग्यौं। प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने जघन्य अपराध गरे भनेर जनतालाई जगाउने, सजग गराउने अनि जनस्तरबाट विरोध जनाउने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो धर्म थियो। हामीले त्यो गर्यौं।
केस अदालतमा गैराख्याथ्यो। यहींनेर एकातिर केपी ओली स्वयं कार्यकारी प्रमुख के भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक निर्णय हो। अदालतले विधान हेर्ने काम छैन। यो फिराद खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्क्याउने। अनि हामी प्रतिपक्षी दल चुप लागेर अदालत के गर्छ भनेर बस्ने ? एकतर्फी दबाब अदालतलाई सत्ताले दिने ?
भनेपछि अदालतप्रति विश्वास छैन तपाईंको ?
अदालतलाई सत्ताले एकतर्फी दबाब दिन थालेपछि त्यसको प्रतिरोधमा उत्रनु हाम्रो कर्तव्य थियो। अदालतप्रति विश्वास र अविश्वासको कुराभन्दा पनि देशको राजनीतिमा अदालतलाई समेत प्रधानमन्त्रीले प्रभावित पार्ने कोसिस जो गरिरहेका थिए, त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो र त्यो हामीले गर्यौं। त्यहींनेर एकथरीको मानसिकता कताकता अदालत देखाएर प्रकारान्तरले केपी ओलीकै मतियार हो कि प्रतिपक्षजस्तो देखिने खालका क्रियाकलाप मलाई चित्त बुझेन।
अधिकांश कांग्रेसका नेतालाई चित्त बुझेन र सबैले बोलेका छन्। मैले मात्र बोलेको छैन। हामी सबैले यो प्रतिगमन हो र यो पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छौं। हाम्रो पार्टीमा पनि संसद् विघटन जथाभावी भएपछि पुनस्र्थापन भएर यस्ता कदम सच्चिएका उदाहरण छन्। पछिले २०५९ सालमा पनि शेरबहादुरजीले विघटन गर्दा अदालतले सदर गरे पनि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा यो पुनस्र्थापन हुनुपर्छ भन्ने नारा लिएर हामी सडकमा उत्रेकै हौं।
अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेन भने के गर्ने ?
फेरि इतिहास दोहोरिन्छ। मेरा कुरा राख्ने र फाल्ने हुँदैनन्। म यसमा कुनै कञ्जुस्याईं नगरी भन्छु– फेरि २०६२/६३ दोहोरिन्छ। किनभने चुनाव हुने थितितिर गइराखेको छैन देश। वैशाखको १७ र २७ मा चुनाव हुन गइरहेको छैन। अनि चुनाव पनि नहुने र प्रतिनिधिसभा पनि नहुने ? अनि को अथोरिटी ? को भयो त यो देशमा आधिकारिक व्यक्ति ? कहाँ रह्यो त आधिकारिकता ? मुलुक कहाँ छ त अब ? त्यो खोज्नका लागि त फेरि प्रतिनिधिसभा नै खोज्नुपर्छ अब।
भनेपछि सडकबाटै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनसक्छ भन्न खोज्नुभएको ?
त्यो हुन्छ। भएको इतिहास नेपालमै छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना नगरे पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ। २०६२/६३ मा जसरी भयो फेरि त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ।
तपाईं धेरै नेता आफूसँग सहमत छन् भन्नुहुन्छ तर कांग्रेसले यस विषयमा किन निर्णय गरेको छैन त ?
पार्टीले त भन्यो। यो कदम असंवैधानिक हो, निरंकुशतातिर जान लागिसक्यो, सर्वसत्तावाद भयो भनेर भनिसकेपछि यतिले मात्र जिम्मेवारी पुग्छ ? असंवैधानिक हो भनेर निष्क्रिय बसिदिने ?
नेकपा विभाजन भइसकेको अवस्थामा यही कुरा जनतामा लिएर जाँदा त कांग्रेस चुनाव जितेर पहिलो बलियो पार्टी बन्न सक्दैन र ?
त्यो हुँदै छैन। यो असंवैधानिक हो भनेपछि त्यसले कहाँकहाँ असर गर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले हेनुपर्छ। कांग्रेसले पद मात्र हेर्ने हो ? के पद र चुनाव लड्नका लागि मात्र कांग्रेस पार्टी बनेको हो ? चुनाव मात्र लड्ने भए त पञ्चायतमा पनि त खुला थियो नि। बालिग मताधिकारको चुनाव त राजाले गराएका थिए नि त। तर बीपीले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिनुपरेको हो कि होइन ? त्यसो भएकाले चुनाव–चुनाव भनेर जसले भनिरहेका छन्, प्रकारान्तरले उनीहरूले प्रतिगमनलाई सघाइरहेका छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो।
त्यसकारण चुनाव मात्रको नारामा जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर चुनाव पनि नगराउने अनि जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने नाटक मञ्चन जुन भइरहेको छ, त्यसलाई बुझेर मैले यसो भनेको हुँ। हेर्नुस् यो चुनाव सोझो नियतबाट हुन खोजिरहेको हैन। किनभने यत्रो बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको आएको थियो। दुनियाँमा बिरलै पाउने बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीलाई आएको थियो। यस्तो बेला त्यसलाई फालिदिएर दुईवटा पार्टीलाई टुक्य्राइदिएर साथीहरू फालिदिएर कहाँबाट बहुमत आउँछ र कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव गराउँछ ? यो त लाटोले पनि बुझ्ने कुरा छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने कि चुनावमा जाने भन्ने विषय त पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ? किन केन्द्रीय समितिले यस विषयमा निर्णय गर्दैन ?
मैलै कांग्रेसको कार्य समितिको बैठकमा पटकपटक यो विषय उठाइरहेको छु। हामीले संघर्ष त भन्यौं तर यसको उद्देश्य के हो ? हामीले मन्तव्य त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने भयो अब हाम्रो गन्तव्य के त ? मैले त्यही भनें। हाम्रो अबको गन्तव्य असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउने, त्यो भनेको संसद् पुनर्स्थापना हो। यो भन्न हामी किन हिच्किचाउने ? मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने नगरौं। मैले प्रस्टसँग कार्य समितिमा यो विषय राखेको छु र अरू साथीले पनि प्रस्टसँग राख्नुभएको छ। त्यसो भएकाले अब हाम्रोजस्तो पार्टीले जनतालाई अलमलमा पार्नु हुँदैन। अब अलिकति साथीहरू र सभापतिजीको कहाँनेर के कुरा छ ? म त्यतापट्टि बढी जान चाहन्न। परिबन्दले कताकता साँठगाँठ हो कि भन्ने भ्रम पर्ने परिस्थिति नबनोस् भनेर पार्टीका साथीहरूलाई सजग बनाउन लागिरहेको छु।
तपाईंले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा लोकतन्त्र जोगाउनका लागि म जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्छु भनेर भन्नुभएको थियो; कतिपयले यसलाई पार्टी विभाजनसम्म पनि जान सक्छ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् नि !
यो विभाजनको कुरा त मबाट सम्भव छैन। किनभने म पहिल्यै पनि मध्यमार्गी धारको मानिस हुँ। किसुनजी, गणेशमान र गिरिजाबाबुबीच विवाद हुँदा पनि मिलाउन भनेर अथक् प्रयास गर्ने म नै हुँ। म धेरै कुरा सहेर पनि पार्टी बचाउने मानिस हुँ। मैले नसहेको भए जे पनि भइसक्थ्यो। जस्तोसुकै पनि कदमको अर्थ सबैथोक हुँदैन नि। मैले संयुक्त संघर्षको नेतृत्व गर्ने पनि हुन सक्छ नि। अरू पनि हुन सक्छ नि। ती सबै अहिल्यै किन भन्नुपर्यो ? पार्टी विभाजनै किन हुन्छ र ? हुनै सक्दैन। म त पार्टीको प्रक्रिया र अधिवेशनबाटै सुधार गर्ने पक्षमा छु। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन नै गोलमाल हुन खोजिरहेको छ, त्यसो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु।
पार्टीको आधिकारिक लाइन चुनावमा जाने भनेर तयार भए के हुन्छ ?
चुनाव भए न हो। अदालतले चुनाव गराउने बाटो खुलाइदिए न हो।
कल्पना नगरौं त चुनाव हुन्छ भनेर ?
हाइपोथेसिसमा जाने कुरा काम छैन। मैले त त्यस्तो किसिमको कुनै सम्भावना देखेको छैन। अदालतलाई गलत सन्देश नजाओस् भन्ने हो। अदालतले एउटा कानुन र संविधान हेर्छ अर्को माहोल पनि हेर्छ। मेरोजस्तो पार्टी प्रजातन्त्रको पहरेदार पार्टी चुनावका पक्षमा ढल्किँदा अदालतलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पनि गर्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि मान्यो अब यो त ठिकै गर्यो क्यारे भन्ने नबुझोस् भन्ने मात्र मेरो चिन्ता हो। त्यसो भएर मैले न्यायमूर्तिलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु– संविधानको अक्षर, भावना र मर्म हेरेर फैसला होस्।
यो पनि भनिरहनुपर्ने विषय हो र ?
नेपालजस्तो राष्ट्रमा यस्तो कुरा भन्नुपर्छ। बर्माजस्तो देशमा बहुमत ल्याएर शपथ लिने बेला आङ साङ सुकी जेलमा छिन्। नेपालजस्तो दक्षिण एसियामा कम्प्लिकेसन भएको ठाउँ हो। अहिलेचाहिँ राजनीतिक भुमरी आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा चुनावको कुरा त्यति सरल छैन। पर्दापछाडि केके छन्, अनुमान गरेर खबरदारी किन नगर्ने ?
बर्माको घटना जुन उल्लेख गर्नुभयो; त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा ?
त्यस्तो सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यो सम्भावना नआओस् भनेर मैले समयमै सचेत हुनुपर्छ। त्यसबाट समयमै सजग हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेना त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। तर अराजकता भयो, शान्ति कायम गर्न सकिएन, परिस्थिति धेरै बिग्रेर बन्दुकै चाहिने अवस्था भयो भने के गर्ने ? त्यस्तो स्थितिमा जान नदियौं। देशलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक बाटोबाटै अघि बढाऔं र संविधानलाई भत्कन नदियौं भनेरै संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प रोजेका हौं।
नेकपाको दुइटा गुट छ– एउटा सत्तामा र अर्को सडकमा। कांग्रेसमा पनि दुई लाइन छ। यसले फेरि देशलाई मुठभेडमा लैजाने खतरा कत्तिको छ ?
अब कांग्रेसमा दुई लाइन होइन। एकथरी साथीहरूले कञ्जुस्याईं गरेको हो। उहाँहरू किन लाज मान्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर कांग्रेसको मूल निर्णय त यो कदम असंवैधानिक हो। यसले सर्वसत्तावादतिर लान खोज्यो र यो रोक्नुपर्छ भन्ने नै कांग्रेसको मूल लाइन हो नि। अब कसरी रोक्नेभन्दा संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन।
त्यो त तपाईंले भन्नुभयो, पार्टीले त निर्णय गरेको छैन नि ?
पार्टीले पनि असंवैधानिक भनेर आन्दोलन पनि गर्ने भनेर भन्यो नि। संघर्ष गर्ने भनिसकेपछि त्यसको गन्तव्य के त ?
संसद् पुनर्स्थापना नै त्यसको आशय हो ?
पार्टीको निर्णयको आशय नै त्यही हो। म पार्टीकै लाइन बोलिराखेको छु। मैले स्पष्टसँग भन्दै आएको छु– कोहीकोही साथीले के भएर प्रस्टसँग भन्न सक्नुभएन त्यो उहाँहरूको कमजोरी होला।
पार्टी सभापतिले महाधिवेशन गर्न चाहनुभएन भनेर भनिरहनुभएको छ। तर बहुमत पार्टी जिल्ला सभापति तपाईंको पक्षधर मानिन्छन्। तर ती जिल्लाले क्रियाशील सदस्यको नाम पठाएनन् भनिन्छ नि ?
मजस्तो विचार राख्ने अधिकांश साथीबाट गइसकेको छ क्रियाशील। तनहुँ, लमजुङ र स्याङजाबाट धमाधम गइरहेको छ। इन्ट्री पनि भइरहेको छ। सभापतिसँग बढी नजिकका हुँ भन्ने जिल्लाबाट किन रोकिएको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
भनेपछि तपाईंनिकट सभापति भएको जिल्लामा कुनै विवाद छैन ?
विवाद त पारिदिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रो निकटको हो। त्यहाँ क्रियाशील दिइएन। अहिलेसम्म फारम पठाइएको छैन। सोलुखुम्बुको पनि अवस्था त्यस्तै छ।
पार्टीको अब आउने महाधिवेशनमा तपाईंलाई कुन भूमिकामा देख्न पाउँछन्, कार्यकर्ताले ?
मेरो व्यक्तिगत भूमिका वा पदभन्दा पनि कजका लागि लडिरहेको छु। मिसनका लागि राजनीतिमा छु।
पहिले सभापतिमा लड्नुभयो अब कुन पदमा लड्नुहुन्छ ?
त्यो हुन सक्छ। तर अब हाम्रो पार्टीमा उमेर पुगेका, कुरा बुझेका र हैसियत बनेका धेरै साथी हुनुहुन्छ। सामूहिकतामा चल्छौं भनेर हाम्रो समझदारी छ। अब कसको आवश्यकता हुन्छ र कसको नेतृत्वमा साथीहरू सहमत हुन्छन्, उसैले नेतृत्व गर्छ।
गैरसंस्थापन पक्षमा त सबैभन्दा वरिष्ठ नेता तपाईं नै होइन र ?
त्यो होला तर सबैले मान्नुपर्यो नि !
तपाईंलाई मान्न सबै सहमत भएको देखिँदैन त ?
त्यसबारेमा अहिलेसम्म छलफल भइसकेको छैन। निर्णयमा पुग्ने गरी कुरा भएको छैन। समय आएपछि कुरा गरौंला। क्रियाशील सदस्यको टुंगो लागेर वडाबाट चुनाव हुन थालेपछि त्यसबारे कुरा गरौंला। अहिल्यैदेखि किन यतातिर जाने ?
पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ त ?
नयाँ पुस्ताले पनि नेतृत्वको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। सबै कुरा परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। परिस्थिति यस्तो बनेर आउँछ कि नयाँ मान्छेले पनि नेतृत्व सम्हाल्न सक्छ। जस्तो– भारतमा बिजेपीमा बन्यो। लालकृष्ण आडवाणीजस्ता धुरन्धर र एकसे एक नेता हुँदाहुँदै पनि दोस्रो पुस्ताका मोदी आएर नेतृत्व गरे। उनी कसरी आए भने गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएर देशलाई दृष्टान्त देखाइदिएका थिए। भारतमा एउटा परिस्थिति बनेर आएर मोदीले नेतृत्व गरे। तर नेपालमा त्यस्तो परिस्थिति बनिसकेको छैन।
म त कोही उदाएर नयाँ अनुहार आओस् भन्ने चाहन्छु। म त धुलोबाट उठेर आएको नेतृत्व स्वागत गर्न तयार छु। जसरी लालकृष्ण आडवाणीहरूले स्वागत गरे, त्यसैगरी स्वागत गर्न हामी पनि तयार छौं। अहिले नेपालमा जुन परिस्थिति छ, त्यो भारतभन्दा भिन्न छ। देशको परिस्थितिमा जुन खालको दृश्य र अदृश्य जटिलता छ, त्यो त्यस्तो (दोस्रो पुस्ताको) नेतृत्वका लागि तयार भएको छैन।
अबको संसदीय निर्वाचनमा गृहजिल्लामा तपाईंको भूमिका के भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् ?
तनहुँका जनताको सद्भाव, प्रेरणा र शक्तिले तनहुँ मात्र नभएर राष्ट्रकै राजनीतिमा लोकतन्त्र जोगाउने सुशासन र उन्नतिको बाटोमा लैजाने मेरो मिसन छ।
अबको निर्वाचनमा फेरि तपाईं जनताको प्रतिनिधि बन्न आउनुहुन्छ ?
यस्तो नाजुक अवस्था आएर लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको अस्थिर अवस्थामा यसलाई स्थिरतामा पुर्याएर छाड्नुपर्ने अभिभारा ममा छ। मैले यत्तिकै चटक्क छाड्नु हुँदैन। हाम्रो धर्मशास्त्रमा भनिन्छ– वानप्रस्थ आसन र सन्न्यास आश्रम। देशको परिस्थिति ढुक्क भएको लोकतन्त्र संस्थागत भएको भए मैले सन्न्यासी बनेर आराम र विश्राम लिए पनि केही थिएन। तर त्यो विश्राम लिन पाउने अवस्था छैन।
भनेपछि तपाईं मैदान छाड्नुहुन्न ?
अहिले मैदान छाडें भने भागेको हुन्छ। म भगुवा होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
