मुलुकभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो विस्तारका कारण बहुसंख्यक नागरिकका लागि यो अभिन्न अंग बनेको छ। तर यस्ता सञ्जालमा लेखिएका, बोलिएका सामग्री र पोष्ट गरिएको फोटोको अर्थ कति रहन्छ भन्नेतर्फ भने कमैमात्र प्रयोगकर्ता सचेत देखिन्छन्। सामान्य ठानेर सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सामग्रीकै कारण धेरै नागरिक कानुनी फन्दामा परेका छन्। कतिपयले भने यसैलाई हतियार बनाएर विरोधीसँग तुस पोख्ने गरेका छन्। अन्जानमा गरिएको प्रयोगले धेरैको जीवन नै बर्बाद भएको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा सरकारी निकायबाट प्रशस्तै चेतना फैलाउन नसक्नुले यस्तो परिणाम निम्त्याएको हो। यसतर्फ अब भने सोच्ने बेला भएको छ।
मुलुकमा विशेषगरी फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ट्विटर, युट् युबलगायतका सञ्जाल बढी लोकप्रिय छन्। आधिकारिक सरकारी तथ्यांक नभए पनि यी सञ्जालमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा करोड हाराहारीका नागरिक जोडिएको अनुमान छ। प्रयोगकर्तालाई एक प्रकारको दुर्व्यसनीजस्तै बनाएको यो सञ्जालको सदुपयोगबारे पर्याप्त चेतना फैलाउन सक्ने हो भने विविध प्रकारका दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ। यतिखेर सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिलाई एकल्याउँदै लगेको छ। समाजबाट टाढा बनाएको छ। व्यक्तिलाई असामाजिक बनाउँदै लगेको छ। धेरैको पारिवारिक सम्बन्ध तोडिनुमा पनि यसले भूमिका खेलिरहेको छ।आपराधिक घटना वृद्धि गर्नमा पनि यसको कुनै न कुनै भूमिका रहने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालका धेरै प्रयोगकर्ता आफूले पोष्ट गर्ने सामग्रीले समाजमा पार्ने प्रभावबारे चासो नराख्नुले यो अवस्था निम्त्याएको हो। कानुनी तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे पनि उनीहरू अनभिज्ञ रहन्छन्। जुन नितान्त गलत हो। कम्तीमा आफूले बोलेको, लेखेको र फोटो खिचेको सामग्रीले कसलाई कति असर पुयाउँछ भन्नेतर्फ हरेक प्रयोगकर्ता सचेत हुनु आवश्यक छ। होइन भने अन्जानमा गरिएको यस्ता सामान्य गल्तीका कारण विविध कानुनी झन्झटसमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन प्रयोगकर्ता पनि होसियार हुनुपर्छ। कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने एक लाइन फेसबुक स्ट्याटस लेखेर सन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति प्रयोगकर्ताले त्याग्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्ने प्रावधान समेटिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ। उक्त विधेयक पारित हुन समय लाग्ने देखेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्देशिका ल्याउने तयारीसँगै यसका पक्ष र विपक्षमा वहस सुरु भएको छ। छलफलकै क्रममा रहेकाले निर्देशिकाले कस्ता-कस्ता प्रावधान समेट्ला भन्ने निश्चित छैन। तर तल्लो स्तरमा झरेर गालीगलौजमा उत्रने, व्यक्तिगत मर्यादामा आँच आउने अभिव्यक्ति दिने तथा समग्रमा सामाजिक एकता नै खलबल्याउने प्रवृत्ति रोक्न भने सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भइसकेको छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरा विदेशमा कार्यालय रहेका सामाजिक सञ्जाललाई मुलुकको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यही माध्यमका भरमा धेरैले व्यवसाय प्रवर्द्धन गरे पनि त्यसरी गरिने प्रचार-प्रसारलाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन। यी माध्यममा टेकेर गरिने हरेक प्रकारको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन पनि नियन्त्रणको व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ।
तर ऐन, नियम वा जस्तो प्रकृतिका निर्देशिका ल्याए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सरकार अग्रसर हुनु हुँदैन। अन्जानमा गरिएको गल्तीका आधारमा प्रविधिमा निरक्षर नागरिकलाई कडा कारबाही गरिनु हुन्न। तर जानजान हुने संविधान र कानुन उल्लंघनमा भने कडा नियमन एवं कारबाही आवश्यक छ। सरकारले ल्याउने निर्देशिकाले त्यतातिर ध्यान दिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
