नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यो मौलिक हकसमेत हो। संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न पाइन्न। यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म हरेकलाई त्यतिसम्म छुट हुन्छ, जतिसम्म जाँदा अरूलाई दख्खल पुग्दैन भन्ने हो। अर्थात्, तपाईंले आफ्नो हात त्यहाँसम्म हल्लाएर हिँड्न पाउनुहुन्छ, जहाँसम्म अर्कालाई ठोक्किँदैन। जब अर्कालाई ठोक्किन्छ, त्यही स्वतन्त्रता स्वच्छन्दतामा परिणत हुन्छ। जानी–जानी ठोकाएको हो भने त अपराध सावित हुन्छ। २०४७ को संविधानमा ‘मौलिक हक’ मात्र व्यवस्था थियो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा त्यसको अत्यधिक दुरुपयोग भएकैले २०७२ मा आएर अनुशासनका केही बन्धन राख्दै ‘कर्तव्य’ समेत थपिएको हो। अतः राज्यसँग हक खोज्ने मात्र होइन, नागरिकका राज्यप्रति केही कर्तव्य पनि हुन्छन् भन्ने दर्शाउनु यस संविधानको आशय हो। त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ख्याल राखिनुपर्छ।
विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा गरिएको केही घण्टाको गिरफ्तारी देशव्यापी चर्चामा छ। कतिपयले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा हेरेका छन् भने कतिपयले मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम कसुरयोग्य ठानेका छन्। उक्त संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ। कसैले धम्की दिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन,’ दफा ५८ को उपदफा १ मा उल्लेख छ। झाँक्रीको जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ, त्यो राष्ट्रपतिमाथिको धम्की मात्र होइन, त्यसमा जोसुकैमाथि प्रयोग गर्न नसकिने भाषा छ। कसैले पनि त्यही भाषा झाँक्रीकै हकमा समेत प्रयोग गर्न मिल्दैन/पाउँदैन। त्यो दण्डनीय ठानिन्छ। यस किसिमको गालीगलौज र लाञ्छना अशिष्टताको पराकाष्ठा हो। यो भाषा अनैतिक र अराजनीतिकसमेत हो।
नेपाली लोकतन्त्र अभ्यासका क्रममा केही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन्। संसारका पाका लोकतान्त्रिक मुलुकलाई उछिन्दै हामीलाई महिला राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश प्राप्त गरिसकेका छौं। संघीयताका दर्बिला खम्बा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका छौं। दलित, जनजाति, मधेसी समुदाय, मुस्लिमजस्ता पिछडिएका पक्षलाई हरेक अवसरमा आरक्षण प्रदान गरेका छौं। तिनमा भएका कतिपय अपुग वा कमी–कमजोरी सच्याएर जानुपर्नेमा त्यसमा चोट पुग्ने गरी कसैले पनि बोल्न/चल्न हुँदैन। र, कुनै पनि नेतृत्वदायी पदमा पिछडिएको लिंग वा समुदाय पुग्दा होच्याउन पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको लोकको शासन मात्र होइन, लोकको सम्मान पनि हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना/प्रत्यालोचना हो। तर, चरित्र हत्या होइन। अरूको सम्मान गर्न नजान्नेले आफू सम्मानित भएर बाँच्न पाउने हक माग्न सुहाउँदैन। पछिल्लो समयमा राजनीतिमा बढ्दो नीच गालीगलौजकै शृंखलाअन्तर्गत झाँक्री अलि उग्र र कडारूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी थिइन्। उनी विघटित प्रतिनिधिसभाकी सदस्यसमेत हुन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको नेतृत्व सम्हालेकी उनी उदाउँदो छविकी नेतृ हुन्।
राजनीतिका मति/विमतिका क्रममा उत्पन्न हुने आक्रोशलाई संयममा परिणत गर्न सक्ने नेतृत्व देशले चाहेको छ। जुन दलबाट आफू पुगिन्, त्यही दलको शीर्ष नेतृत्व र राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वजनिक मन्तव्यमै तुच्छ गाली गर्नु उनका लागि शोभनीय होइन। यो स्तर र दर्जामा कोही कसैले उत्रिनु हुँदैन। झाँक्रीले राष्ट्रपतिमाथि आफ्नो ‘सम्मान रहेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरीले छाडिदिएको छ। यो दुवै पक्षको विवेकसम्मत निर्णय हो। आशा गरौं– यसले राजनीतिमा सम्मानको संस्कार निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
