पच्चीस वर्षअघि फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो। दस वर्षे युद्ध सकिएको १५ वर्ष बितिसक्यो। शान्ति प्रक्रिया भने अझै टुंगिएको छैन। युद्धमा विद्रोही र राज्य पक्षबाट ज्यान गुमाएका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। घाइतेहरू शरीरमा गोली र क्यान्सरलगायत असाध्य रोग बोकेर उपचार अभावमा भौंतारिइरहेका छन्। हजारौं बेपत्ताको न यकिन तथ्यांक छ, न तिनको अवस्थाबारे थाहा छ। थुप्रै विस्थापित भएका छन्। युद्धपछि ‘न्यायसंगत’ पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उसबेला हतियार बोकेर पढाइ बिगारेका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारमा अनेकन झमेला खेपिरहेका छन्। देशको राजनीति भने ती युद्धपीडितको समस्या सुनुवाइको दायराभन्दा फरक बाटोमा हिँडिसकेको छ। हरेक वर्ष एकथरि नेता फागुन १ गतेलाई ‘महान् दिन’ मानेर मुलुकव्यापी भाषणबाजीमा उत्रन्छन्। युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूका नाममा श्रद्धान्जली अर्पण गरेर ‘कर्मकाण्डी दायित्व’ पूरा गर्छन्। त्यही दिन अर्काथरि समूह भने युद्धको नाममा जिन्दगीको उर्वर समय नाश गरेकामा पश्चाताप गर्दै आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध खरो रूपमा उत्रने गरेका छन्। यसपटक त पूर्वलडाकु युद्धमा जान हौस्याएका नेतृत्वबाट धोका पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपाको शरणमा आएका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हरेक नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। यस हिसावले पूर्व लडाकुको समस्या प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको दलको ध्यानाकर्षण हुनु नाजायज होइन। यही सिलसिलामा सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ, जसले युद्धपीडितलाई राज्यबाट के–कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्नेछ। साथै, सरकारले युद्धका सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने घोषणा गरेर सकारात्मक आशा जगाइदिएको छ। जसका लागि युद्ध गरेको भए पनि मूलधारको जिन्दगी बिताउन आएका नागरिकको स्वास्थ्य संवदेनशीलताप्रति सरकारी चासो रहनु प्रशंसनीय काम हो। मुख्य कुरा त शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिने विषय अझै निरूपण हुन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि विविध प्राविधिक जटिलताका कारण प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। दुवै आयोगमा गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा ६५ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। त्यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन। यी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म युद्धलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सन सकिँदैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भएका ढिलासुस्तीले पीडित घोर निराशामा छन्। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको मान्न सकिँदैन।
सशस्त्र विद्रोहबाट दस वर्षअघि मूलधारमा फर्किएको माओवादीले त्यसयता पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। सत्ताको नेतृत्वमा नपुगेको अवस्थामा पनि थुप्रैचोटी सत्ताधारी दलको बलियो सहयात्री बनेर सरकारलाई नै तलमाथि गराउन सक्ने हैसियतमा बसिसकेको छ। तर युद्धकालमा विजारोपण भएका थुप्रै समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छन्। अर्थात्, द्वन्द्वकालीन मुद्दा १५ वर्षअघि जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ। पछिल्ला दिनमा सिर्जित राजनीतिक समस्याका कारण निमुखा जनतालाई भर्याङ बनाएर सीमित नेतालाई मात्रै सत्ताको कुर्सीमा पुर्याउन युद्धको उपयोग भएको त थिएन भन्ने आभास दिलाएको छ। युद्ध राजनीतिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न पीडितको सम्बोधन राजनीतिक ढंगबाटै हुनुपर्छ। ढिला नगरी। यो वास्तविकतालाई मनन गरेर युद्धलाई सधैंका लागि बिर्साउने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
नेताहरूको व्यवस्थापनले मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन। शान्ति प्रक्रियालाई स्थायी टुंगोमा पुर्याउन हरेक वर्ष फागुन १ र त्यसको आसपास मात्र यस विषयलाई सम्झिएर पुग्दैन। यसका पीडितका समस्याको यथोचित, न्यायोचित र शीघ्र सम्बोधन हुनुपर्छ। अन्यथा यो विषय वर्षौं चोट बनेर बल्झिरहनेछ र देश पनि अशान्तिमा अल्झिइरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
