निर्वाचन आयोगको कार्यशैली शंकास्पद : देउवा

निर्वाचन आयोगको कार्यशैली शंकास्पद : देउवा

भैरहवा : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति तोकिए तापनि निर्वाचन आयोगले तयारी नथालेको भन्दै आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विघटनको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने भए पनि त्यो अवस्थामा आयोग तयार नभएको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

‘निर्वाचन आयोगले ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ , निर्वाचनका लागि अहिले उसले कार्यतालिका ल्याउनु पर्दैन?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, आयोगलाई मतलबै छैन जस्तो छ।’

नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले संविधान विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन आयोगको कामलाई अदालतले रोक नलगाएको बताउँदै निर्वाचन आयोगलाई तयारी थाल्न आग्रह गरे।

संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको आफूहरुले अदालतलाई यो वा त्यो गर भन्न नसकिने भन्दै अदालतले निश्पक्ष न्याय गर्ने प्रति आशा रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विषयगत निर्णयहरुलाई नीतिगत निर्णय भन्दै विषयगत निर्णयहरु मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउँदै आएकोमा आपत्ति जनाए।

सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले ओली सरकार अहिले निरंकुश हुँदै गएको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीले विधेयक ल्याएको खाँणको भनाइ छ।

‘संविधानको प्रतिकुलमा ओलीले थुप्रै विधेयक ल्याउनुभयो, सेनालाई एक्लै चलाउने किसिमको विधेयक समेत ल्याएको र पछिल्लोपटक झनै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यादेश संविधान विपरीत नै ल्याउनुभयो’, उनले भने, ‘ठूलो दवावपछि मात्र ओलीले विधेयक फिर्ता लिए।’

विरोध सभामै बोल्दै विघटित संघिय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक भरत कुमार शाहले ओली सरकारले देश अप्ठयारोमा पारेका बताए। उनले ओली सरकार आसेपासेको कुरा सुनेर मख्ख परेको दावी गर्दै ओलीलाई होशमा आउन चेतावनी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.