आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकट टार्न सरकारले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म एकपछि अर्को राहतको प्याकेज ल्याइरहेको छ। कोभिड– १९ बाट थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न पछिल्ला दिनमा लिइएको पहलकदमीले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुरानै लयमा फर्काउन मद्दत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत हालै घोषणा गरेको केही नयाँ प्रावधान अर्थतन्त्रको धिमा गतिलाई दौडाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले उद्योगी, व्यवसायी तथा कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका अन्य वर्गलाई पनि खुसी बनाएको छ। मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्रको मुहार फेर्न योभन्दा उत्तम विकल्प अरू हुन सक्दैन।
महामारीका कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेका र पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचनासमेत नगरेका ऋणीलाई थप सहुलियत घोषणा गरेको छ। ऋणीले पुस मसान्तसम्ममा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सर्तमा पनि लचकता अपनाएको छ। यसअघि पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरेर पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको भए पनि पाँच प्रतिशत रकम मात्रै तिरेर त्यसो गर्न सकिन्छ। १० प्रतिशत बक्यौता रकमसमेत तिर्न नसक्ने गुनासो व्यवसायीले गरेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। समग्रमा यो व्यवस्थलाई व्यवसायीका पक्षमा गरिएको हितकारी निर्णय मान्नुपर्छ। १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई पनि पुनर्कर्जाको पहुँचमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने बैंकको तयारी छ। तत्काल व्यवसायीलाई मात्रै राहत हुनेजस्तो देखिए पनि यी व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्यो भने सरकारको राजस्व संकलनमा पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। तसर्थ मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।
संकटका बेला बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा पठाउन सक्यो भने समष्टिगत माग बढ्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने मान्यता छ। त्यही मान्यताका आधारमा राष्ट्रबैंकले वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने खुकुलो नीति लिएको हो। तर यस्ता नीति आवश्यकताभन्दा बढी समय लम्ब्याइयो भने मूल्यवृद्धि र विलासी वस्तुमा हुने खर्च पनि बढोत्तरी हुने जोखिम रहन्छ। यस्ता जोखिमले अन्ततः वित्तीय क्षेत्रमै संकट ल्याउन सक्छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे नियमित अध्ययन गरिरहनुपर्छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले फाइदा पुगेको अर्को क्षेत्र हो सेयर बजार। कतिपय लगानीकर्तालाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर कर्जा धिताको मार्जिन परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। तर यो चिन्तालाई दूर गर्दै बैंकले कुनै पनि परिवर्तन गरेन। न्यून आर्थिक गतिविधि र बैंकहरूमा तरलता समस्या बढिरहेका बेलामा यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन पनि। राष्ट्रबैंकले तत्काल गर्जो टार्ने गरी ऋणी तथा अन्य व्यवसायीलाई राहत दिएको मात्रै हो। यो वास्तविकतालाई कुनै पनि क्षेत्रले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यस सहुलियतको सदुपयोग गर्दै आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्ने अभियानको नेतृत्व भने स्वयं व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ। सरकारबाट मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। भविष्यमा आउनसक्ने कुनै पनि जोखिमको भागीदार आफैं हो भन्ने यथार्थलाई व्यवसायीले बिर्सनु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
