काठमाडौं : सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्रीलाई छानेर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गर्ने भएको छ। यसका लागि सुरुको वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
बगिरहेको नदीमा जाली राखेर बगेर आएका काठपात छानीछानी निकालेजस्तै गरी इन्टरनेटमा आएका सामग्री छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको व्यवसायीले बताएका छन्। त्यसो गर्दा एकातिर इन्टरनेट व्यवसाय धराशायी हुने र अर्कातिर नागरिकको विचार राख्ने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत खोसिन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्।
इन्टरनेटका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) छान्न सक्ने प्रणाली जडान गर्नुपरेको बताएको छ। तर, यो प्रणालीलाई चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र हालै बर्मामा समेत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन्। गरिब अफ्रिकी मुलुकमा समेत पछिल्लो समय राजनीतिक हितका लागि यस्ता प्रणालीको उपयोग बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन्।
इन्टरनेट सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ लागू गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँसमेत छुट्ट्याएको थियो। प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले हालै आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्र्देशक विजयकुमार रोयले यसका लागि सघन अध्ययन भइरहेको बताए।
‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ।’
उनले सो प्रणालीको सहायतामा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको बताए। नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो काम अघि बढाउनुअघि ‘के गर्न खोजेको हो’ भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
बडालका अनुसार भारतले पनि ‘डीएनएस’ र ‘डीपीआई’ भनिने दुई प्रणालीमार्फत बेलाबखत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्दै आएको छ। बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेको उनले बताए। तर, यस्ता प्रणालीको प्रयोग ज्यादातर खर्चालु हुने उनले बताए।
‘पाकिस्तानले अर्बौं खर्च गरेर समेत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन’, बडालले भने, ‘चीनले त झन डीपीआई, मेटाडेटा, आईपी फिल्टरिङजस्ता सबै किसिमका फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेका छ। त्यसैको लागि उसले हरेक वर्ष अर्बौं डलर खर्च गर्छ। अझै पनि इन्टरनेटका सामग्री पूर्ण रूपमा छान्नमा सरकारलाई सफलता मिलेको छैन।’
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने सरकारले इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण गर्दै जाँदा नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सन् २०११ देखि नै विभिन्न सरकारले कुनै न कुनै रूपमा इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण गर्ने कोसिस भएको बताए। कतिपय विज्ञले ‘भीपीएन’जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर ग्राहकले सरकारको ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ प्रणालीलाई सजिलै छल्न सक्ने भएकाले पनि सरकारको ध्यान नियन्त्रण गर्नेमा भन्दा जनचेतना बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
क्यान फेडेरेसनकी पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले भने इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताइन्। नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। ‘कन्टेन फिल्टरिङ आवश्यक छ। तर, यसलाई वर्गीकरण गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भनिन्।
पाण्डेले पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराध तथा इन्टरनेटका गलत सामग्रीबाट हजारौं मानिस पीडित भएको बताइन्। ‘प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा साइबर अपराधको पीडितमध्ये ५२ प्रतिशत मानिस २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्।’ उनले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण र वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
