बसाइसराइ व्यवस्थापन

जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल भूभागको १७ प्रतिशत मात्रै क्षेत्रफल ओगटेको तराईमा ५२ प्रतिशत मानिस बस्छन्। यो संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदैछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायातलगायतका सुविधासम्पन्न २७ वटा जिल्लाका मुख्य सहरमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत बसोबास छ। बाँकी ५० जिल्लामा ३० प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बस्छन्। यो असमान बसोबासको दर अझै बढ्ने क्रममा छ। यो प्रक्रियाले सहरमा जनघनत्व बढ्दै जाने र गाउँका वस्ती रित्तिने अवस्था आएको छ। भौतिक सुखसुविधाको खोजीमा गाउँबाट सहर र लेकबाट बेसी झर्ने परम्पराले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो। असमान बसोबास व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन ढिलो भइसकेको छ।

बसाइसराइ दर बढ्नुमा एउटा मात्रै कारण छैन। यसले निम्त्याएको नकारात्मक असर पनि असीमित छन्। सुखसुविधाको खोजीमा भौंतारिनु मानवीय स्वभावै हो। राम्रो पढाइ हुने विद्यालय, सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था, सडक, सञ्चार, खानेपानीलगायतका सहजैरूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पाउनु र आफूले उत्पादन गरेको अनाजले पनि बजार पाउने अवस्था भएमा बसाइसराइको दरमा कमी ल्याउन सकिन्छ। तर यतिखेर अपवादवाहेक सरकारी लगानीमा सञ्चालित अधिकांश विद्यालयले दिने शिक्षाप्रति आम अभिभावकको विश्वास छैन। सरकारी अस्पताल नै भए पनि पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणदेखि जनशक्ति अभावमा यी संस्थाहरूले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। यी सबै सुविधा सहरकेन्द्रित छन्। राम्रो विद्यालय सुगममै छन्, अस्पताल पनि सहरीभेगमै छैन। यी सबै सुविधा खोजीमा भौतारिनुपर्ने नागरिकका लागि एक मात्र विकल्प भनेको बसाइसराइ हो। सहरमा मजदुरी गरेर वा विदेशी भूमिमा रगतपसिना चुहाएर भए पनि नानीबाबुलाई राम्रै स्कुलमा पढाउनुपर्छ भन्ने आम अभिभावकको बुझाइ छ। यो अवस्थाले गाउँको घरमा ताला लगाई जग्गा बाँझो राखेर भए पनि सुगमतिर बस्नेहरूको संख्यामा दैनिकजसो वृद्धि भइरहेको छ। कतिसम्म भने गाउँमा राम्रो उब्जाउ हुने खेतबारी बाँझो राखेर सहरमा अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती गरी मनग्य आम्दानी गर्ने जमातको संख्या प्रशस्तै छ।

आफ्नै वस्तीमा सिँंचाइको पर्याप्त सुविधा, उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारसम्म सहज पहुँचलगायतका सुविधा भइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। यस्ता पक्षमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा खाद्यान्नको भाउ अकासिएको छ। विदेशबाट आयातित सामग्रीको खपत बढाइरहेको छ। जसले नेपाली मुद्रा विदेशिने दरलाई बढाइरहेको छ। स्थानीय स्तरमै उत्पादित सामग्री प्रयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। बजार नपाएर सड्ने अवस्थामा पुग्ने सामग्री स्थानीय सरकार आफैले किनेर जनतालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसले रोजगारी वृद्धिमात्रै गर्दैन, असमान बसोबासलाई रोकथाम गर्नपनि मुद्दत पु¥याउँछ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचसँगै गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। गाउँलाई मानवविहीन बन्न नदिने यी कामलाई अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ। तराईसँगै हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको विकास खडा गरिनुपर्छ। एकातिर जनसंख्या बढेकोबढ्यै हुने र अर्कोतिर खतीयोग्य जमिन सकिँदै जाँदा बिकराल समस्या निम्तिन सक्छ। यो संकट आउनबाट बच्न बेलैमा तराईबाट पहाड सर्ने गरी सरकारले सेवा–सुविधा र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। पहाड र हिमाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सहर विस्तार गरी त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ।