उत्तरी कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

उत्तरी कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

जोमसोम: मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका भन्सार लगायत पुर्वाधार निमार्णका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ ।

यसका लागि कोरला नाकामा भौतिक पुर्वाधार निर्माण लगायत काम अघि बढाउन सरकारले प्राविधिक टोली मुस्ताङ पठाएको संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिए ।

कोरला नाकाको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सर्वेको जिम्मा सितारा कल्सन्टेन्सीले लिएको संघीय सांसद तुलाचनले बताए । सरकारले टेन्डर मार्फत् सम्भाब्यता अध्ययनको जिम्मा लगाएको सांसद तुलाचनले जनाए ।

सासद तुलाचनले भने, 'कोरला नाकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्न लागेका छौँ, कल्सन्टेन्सीका ५ जनाको प्राविधिक टोलीले एक साता भित्र कोरला नाकाको भुगोल र जग्गाको अध्ययन गर्नेछ र त्यसैको आधारमा डिपिआर निर्माण हुनेछ ।'

सितारा कल्सटेन्सीका ईन्जिनियर टीका कोईरालाले कोरलामा सरकारले प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन तथा सर्वे गर्न ५ दिन लाग्ने बताएका छन् । उनले कोरला नाकामा समग्र भूगोल र जगाको अध्ययन गरिने र काठमाडौँ फर्किएपछि त्यसका आधारमा विस्तृत प्ररियोजना प्रतिबेदन तयार हुने बताए ।

उत्तरी नेपाल (चीन सीमावर्तीक्षेत्र कोरला नाकामा चीनतर्फ भन्सार, अध्यागमन र सुख्खा बन्दगाह लगायत भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । तर चीनतर्फ धमाधम पुर्वाधार निर्माण हुँदै गर्दा नेपालतर्फ कुनै काम अघि बढेको थिएन । चीनले २०७४ सालदेखि कोरलाको आफ्नो भुगोलमा सरचना निर्माण सुरु गरेको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि चर्चामा रहेको मुस्तङ, उत्तरी कोरला नाकामा सरकारले २ वर्षअघि खाली जग्गा भन्सारको स्वामित्वमा लिन जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रजिअको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले २४ नम्बर पिल्लरको सडक दायाँबायाँ १ हजार रोपनी जग्गा समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।

सरकारले उत्तरी कोरला नाकाको २४ नम्बर सीमास्तभको नेपालतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छोडेर भन्सार, क्वारेन्टाइन, सुरक्षा पोस्ट सुख्वा बन्दरगाह अटाउन सक्ने जमिनको लालपुर्जा प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै कोरला नाका संचालन गर्ने दीर्घकालीन योजना अनुसार सरकारले २०७४ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना सुरु गरेको हो । आयोजनाका अनुसार बेनी जोमसोम ६० प्रतिशत त जोमसोम कोरला ८० प्रतिशत सडकको भौतिक प्रगति भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.