काठमाडौं : सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको छ। नापी र मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलोमतोमा कित्ताकाट भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका साथै देशभरी नै कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलेर जग्गाको कित्ताकाट गराइरहेका छन्।
सरकारले रोकेको कित्ताकाट गरिदिन्छु भन्दै घुस लिने नापीका सर्वेक्षक हरिचन्दर ठाकुर र लेखनदास अरुणकुमार यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। लेखनदास यादवले पटक–पटक नापी सर्वेक्षक ठाकुरसँग कुरा गरी सेवाग्राहीको जग्गा कित्ताकाट गर्ने कामका लागि के कति अतिरिक्त रकम चाहिन्छ ? भनी मोलाहिजा गरी १५ हजार घुस लिँदालिँदै अख्तियारको कब्जामा परेका थिए।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो देशभर नै पछिल्लो समय भूमाफियाको मिलोमतोमा कित्ताकाट भइरहेको छ। कित्ताकाट रोक्दारोक्दै भूमाफियाको मिलोमतोमा कित्ताकाट भइरहेको हुँदा सरकारले पनि केही समयअघि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो पटक २०७७ भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ। भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा र तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने’ निर्णय गरेकी थिइन्। तर, मंसिर २३ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारले कित्ताकाट खोल्न गरेको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।
२०७४ असार १६ मा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर खण्डीकरण गर्ने कार्य बढेसँगै कषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको थियो। यसरी कित्ताकाटको निर्णय लामो समयदेखि राकिएका कारण पनि नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा कित्ताकाट रोकिएको छैन। अंशबण्डालगायत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेर कित्ताकाट भइरहेको छ। सर्वोच्च आदेशपछि कित्ताकाट गरेर प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन।
काठमाडौं उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, साँघु, कागेश्वरी मनहरालगायतका स्थानमा पनि कित्ताकाट भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले रोकिएको हल्ला चलाएर सोझासाझा जनतालाई बिचौलियाले ठगी गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले कृषियोग्य जमिनमात्रै कित्ताकाट रोकिएको बताउँदै अंशबन्डा, अदालतको आदेश गरेको जग्गाको कित्ता भइरहेको बताए। काठमाडौं विकास प्राधिकरणमार्फत जग्गा प्लटिङ भइरहेको उनले जानकारी दिए। कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था कारण कर्मचारी पनि अप्ठ्यारोमा छन्, स्थानीय तहबाट कित्ताकाटको सिफारिस लिएर आउँछन्, गर्नैपर्छ, उनले भने। उनले निशेषले अझ विकृति जन्माउने बताए। विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष कित्ताकाट बढेको विभागले जनाएको छ।
यसैबीच जग्गाको कित्ताकाट गरिदिने सप्तरीस्थित कञ्चनपुर नगरपालिका–४ स्थित नापी कार्यालय, कञ्चनपुरमा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक ठाकुर र लेखनदास यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।
घुस लिने ३ जनाविरुद्ध मुद्दा
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य व्यवसाय व्यवस्थापन तथा नियमन शाखामा अधिकृतस्तर (सातौं) अर्जुन सुवेदीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध घुस मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले लेखापढी व्यवसायी रामबाबु दाहालले नासु नरेन्द्र चन्दलाई घुस दिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सुवेदी, नासु चन्द र सोही विभागमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने लेखापढी व्यवसायी दाहालले सेवाग्राहीको वाणिज्य व्यवसाय दर्ता र प्राइभेट फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र दिलाइदिएबापत ८ हजार घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरू तीनैजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
