विकासशील बन्ने मौका

अति कम विकसित मुलुक भएको नाताले अहिलेसम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधामार्फत् विविध सहायता पाइरहेको छ। सन् २०२६ बाट भने यो सुविधा कटौती हुनेछ। अर्थात त्यतिबेलासम्म नेपाल आफैं सम्पन्न भइसक्नेछ र उसलाई राष्ट्रसंघबाट कुनै पनि सहयोगको जरुरत पर्नेछैन। राष्ट्रसंघअन्तर्गतको कमिटी फर डेभलप्मेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेकाले यी सहायतामा कटौती हुन लागेको हो। सीडीपीको निर्णयसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको हैसियत विगतको तुलनामा माथि उठ्नेछ। यो सुखद पक्ष पनि हो। यससँगै अर्को चुनौती पनि थपिएको छ, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै राष्ट्रसंघबाट प्रदान भइरहेको सुविधा कटौती हुनेछ र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्नेछ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि मुख्यगरी तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेक आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र मानव सम्पत्तिको लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ। प्रतिव्यक्ति आयबाहेक दुई सूचक भूकम्पको वर्ष (सन् २०१५) मै पूरा गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘भूकम्पका कारण ठूलो आर्थिक एवं मानवीय क्षति भएको र त्यसपछि पनि प्राकृतिक प्रकोपले सताएको’ भन्दै नगर्न सल्लाह दिएको थियो र सोहीअनुसार सरकारले अनुरोध गरेपछि स्तरोन्नति रोकिएको थियो। पछि सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, व्यावसायिक संघसंस्था र कतिपय अर्थशास्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले एक महिनाअघि मात्रै सरकारलाई स्तरोन्नतिको मिति पछि सार्न आग्रह गरेको थियो। सामान्यतया स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको समय दिने चलन रहे पनि नेपाललाई भने पाँच वर्षको समय दिइएको छ। भूकम्पले थिलथिलो भएर उत्रिनै लागेको अर्थतन्त्रलाई फेरि कोरोनाले थला पारेपछि नेपाल यतिखेर चरम आर्थिक संकटमा छ। सोही संकटबाट पार लाग्दै थप तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिइएको हो। यो समयलाई आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा उल्लेख्य सुधारका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ। कोरोनाले संकटग्रस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। यसमा अर्थशास्त्री, उद्योगी तथा व्यवसायीको आआफ्नै धारणा छन्। खासगरी युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पाइरहेको निर्यात सुविधासमेत हट्ने, औषधि उद्योगहरूले उपयोग गरिरहेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिने भन्दै एकथरिले स्तरोन्नतिको विरोध गरिरहेका छन्। विकसित मुलुकले गरिब देशमा बनेको उत्पादनलाई भन्सार सुविधामा आफ्नो देशमा बेच्न पाउने सुविधामा सन् २०२६ पछि कटौती हुनेछ। त्यस्तै, नेपाली औषधि उद्योगले गरिब मुलुक भएकै कारण संसारका जुनसुकै स्थानमा पत्ता लगाइएका नयाँ औषधि सहजै उत्पादन गरेर बेच्न पाउने सुविधा पनि स्तरोन्नतिपछि कटौतीमा पर्नेछ। यसले मुलुकको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसतर्फ सरकारी संयन्त्र विशेष होसियार हुनुपर्छ।

यससँगै अब नेपाललाई गरिब मुलुक भनेर लगाइएको ‘ट्याग’ हट्नेछ। मुलुकको प्रतिष्ठा बढ्नेछ। अझ भन्नुपर्दा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने सरकारी नारालाई मूर्तरूप दिन यसले थप सघाउ पुग्नेछ। यो अवसरको नेपाल सरकारले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। गरिब मुलुकको ‘ट्याग’ भिरेर अर्काले दिएको भागमा मात्रै भर पर्ने मानसिकताबाट उठ्नुपर्छ।