संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा समितिले भर्खरै मात्र मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। विकासशील राष्ट्र बन्न चाहिने तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा सहजै पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयको सन्दर्भमा भने नेपालले निर्धारित लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना प्रक्रियामा लागेको ब्रेक, बढ्दो बेरोजगार दर तथा न्यून आर्थिक क्रियाकलापका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानीको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो समय दु्रतगतिमा दौडाएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रियाले भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मात्रै होइन समग्र मुलुककै आर्थिक हैसियत माथि उकास्ने आशा जगाएको छ। नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकार आफैंले पहल गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई आकर्षित गराउन पहल गर्नु सकारात्मक हो। विगतमा खुलेका औद्योगिक क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी सुधार्दै सबै औद्योगिक क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापन हुनसक्यो भने मात्रै मुलुकले आशा गरेअनुसारको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ। मुलुकको आवश्यकता र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको मर्म बुझेर सम्पूर्ण क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्छ।
मुलुकमा पहिलोपटक २०१९ सालमै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा मुलुकको सबैजसो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १० वटा यस्ता औद्योगिक ग्राम खुलिसकेका छन्। २०४५ सालदेखि त औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नै स्थापना गरेर औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ। तैपनि छिमेकी भारत तथा चीनलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा तीव्र गतिमा औद्योगिक विकास भइरहे पनि मुलुकभित्र भने यसले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको तीतो यथार्थ छ। अहिलेसम्म बालाजु, भक्तपुर, पाटन, धरान, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, वीरेन्द्रनगर, हेटौंडा र राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन्। पछिल्ला दुई साताभित्रमा कन्चनपुर, मकवानपुर, झापा, बाँकेमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको छ र अन्य स्थानमा पनि खुल्ने प्रक्रियामा छ। औद्योगिक क्षेत्र खोल्दा मुलुकको भौगोलिक सन्तुलन कायम गरिएको छ। यति सानो मुलुकमा झण्डै हाल खुलिसकेका र खुल्ने प्रक्रियामा रहेका समेत गर्दा डेढदर्जन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनु पर्याप्त हो। तर यी क्षेत्रहरूबाट सोचेअनुसार परिणाम आउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा जति योगदान पुर्याउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पाँच प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। विगतमा यो प्रतिशतमा केही बढिरहे पनि क्रमशः घट्दो क्रममा छ। नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा पुरानामा के–कस्ता समस्या थिए र यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ। यसअघि स्थापना भएकामध्ये अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र विदेशी सहायतामा निर्माण भएका छन्। यसपटक भने सरकारी लगानीमै स्थापना हुन लागेका हुन्। तर ठाउँ तोक्दैमा उद्योग कलकारखाना स्थापना हुन्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ र मुलुकको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुँदैन। औद्योगिक क्षेत्रलाई गोदाम वा विदेशबाट ल्याइएको सामग्री भण्डारण केन्द्रमा परिणत हुन दिनुहुन्न। स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
समग्र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा मात्रै रोजगारी सिर्जनादेखि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यसले जनताको आय स्तरमा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि विगतमा खोलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको कमीकमजोरी सच्याएर नयाँ परिवेशमा सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
