सम्पूर्ण मानव जगत्लाई एकैपटक सताएको कोरोनाको असर मुलुकभित्र करिब–करिब अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ। बजारको चहलपहलले यस्तै संकेत गरेको छ। नागरिकमा किनमेलको स्तर र औद्योगिक क्रियालापमा बढोत्तरी भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा विगतमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम विस्तारै घट्दै जानु पनि यसको अर्को बलियो प्रमाण हो। यो अवस्थालाई निरन्तरता दिएर कोरोनाको असरलाई शून्यमा झार्नेतर्फ सबैको पहल हुनुपर्छ। विगतमा थलिएको व्यवसाय सुचारु गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ। व्यवसायीले पनि आपत्का बेलामा सरकारको मात्र मुख ताक्ने सोचाइ त्याग्नुपर्छ।
पछिल्लो दुई महिनामा बैंकहरूसँग भएको लगानीयोग्य रकम दुई खर्ब रुपैयाँ घटेको छ। पुस मध्यतिर २ खर्ब ३० अर्बसम्म पुगेको अधिक तरलता पछिल्लो समय ७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। तरलता व्यवस्थापन हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै जानु हो। तर तरलता बढेको भन्दै पर्याप्त अध्ययनै नगरी मनलाग्दी रूपमा पैसा लगानी गर्दै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव चुलिएर अर्को समस्या निम्तिन पनि सक्छ। ऋण प्रवाहलाई धेरै लचिलो बनाइयो भने बजारमा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, विलासी वस्तुको आयात वृद्धि हुन सक्छ। यसले अन्ततः वित्तीय क्षेत्रमै जोखिम बढाउन सक्छ। अकस्मात बैंकको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको असर फेरि बजारमै पर्न सक्छ। यसतर्फ विशेषगरी बैंक व्यवस्थापन र उसको अभिभावक नेपाल राष्ट्रबैंक पनि चनाखो हुनुपर्छ। असोजपछि बढ्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले तीव्रता पाएको छ। लामो समय बन्द रहेका औद्योगिक कलकारखानाले विदेशबाट कच्चा पदार्थ किन्ने क्रम हिउँद लागेसँगै बढ्न थालेको छ। पुससम्म आइपुग्दा नेपालले पोहोर सालकै बराबर पैसा वस्तु आयातमा खर्चिसकेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार चरम महामारी, प्राकृतिक तथा दैवीप्रकोपबाट खस्किएको अर्थतन्त्र महामारी अन्त्यपछि भी आकारमा अर्थात् जुन गतिमा तल झरेको थियो, त्यही गतिमा उकालो चढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर यही मान्यतामा रमाएर बस्दैमा भने अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन सकिँदैन। हुन त यतिखेर सरकारले पनि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकट टार्न आफ्नो बुताले भ्याएसम्म एकपछि अर्को राहत प्याकेज ल्याइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको लचिलो व्यवस्थालाई केही दिनअघि गरिएको समीक्षामार्फत पनि
निरन्तरता दिइरहेको छ। बैंकको ऋण तिर्न नसकेका र पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचना नगरेका ऋणीलाई तोकिएको पुस मसान्तसम्मको समयसीमालाई असार मसान्तसम्म पु¥याएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारबाट भएको यो पनि अर्को सकारात्मक कदम हो।
हुन त मुलुकले आन्तरिक रूपमै कोरोनाको असर भोगेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। यो बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भयो। तर अझै पनि ढुक्क भइसक्ने अवस्था भने छैन। युरोप, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका विकसित मुलुकमा समेत कोरोनाको लहर पटकपटक दोहोरिइरहेको छ। यो जोखिमबाट मुलुक पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने होइन। तर जोखिम आकलन गरेर भए पनि सुरक्षित तरिकाबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। सीमित आम्दानीको स्रोत भएको मुलुकका लागि यो अर्को समस्या हो। तसर्थ फजुल खर्च नियन्त्रण, आयातीत वस्तुको उपयोगमा कमी ल्याउनु तथा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै अधिकतम रोजगार सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्रलाई एकै गतिमा चलायमान गराइराख्ने उत्तम उपाय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
