भ्रष्टाचारीविरुद्ध विवेकपूर्ण निर्ममता

भ्रष्टाचारीविरुद्ध विवेकपूर्ण निर्ममता

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहसम्मका सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साझेदार संस्थाका रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य छ


मुलुकमा सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अनुभूति गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। सार्वजनिक सेवाका साथै सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा भ्रष्टाचाररहित कार्य भएको आभाष हुनु सुशासनको महत्त्वपूर्ण सूचक भए पनि जनताले यसको महसुस गर्न पाएका छैनन्। भ्रष्टाचारविरुद्धका सजाय सहजै व्यहोर्न सकिने अवस्था कायमै हुनुका साथै भ्रष्टाचारमा मिलेमतोको संस्कार विकास हुनुले भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरता नदेखिनुका साथै निगरानी र नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकाय निष्क्रिय हुनुले भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हँुदै गएकाले चुनौतीपूर्ण भएको छ। मुलुकभित्रको भ्रष्टाचारको स्वरूप, शैली एवं स्वभावमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। घुस लिने दिने कार्यमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक प्रत्यक्ष भूमिकामा नरहने तर मध्यस्थकर्ताले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको अपरेसन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वसमेतको संलग्नतामा कर्मचारीको मिलेमतो एवं बिचौलियाको क्रियाशीलताले स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हँुदै गएको छ। साझा जिम्मेवारीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा सरकार प्रमुख, कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकारी, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी जिम्मेवार एवं क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। यसबाट सरकारको एक्लो प्रयास अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन नसकेको हो। यस सन्दर्भमा सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्धमा कठोर व्यवहारका साथै विवेकपूर्ण निमर्मताको व्यवहार देखाउनु जरुरी छ।

मुलुकभित्र भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने शैली एवं प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको छ। परिवर्तित शैली एवं प्रवृत्तिका कारण लामो समयदेखिको भ्र्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको परम्परागत प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारीप्रतिको सहानुभूति एवं सहनशीलताका कारण पनि भ्रष्टाचारी झन्झन् उत्साहित हुने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति एवं कार्यढाँचा र पद्धतिमा सामयिक परिवर्नत गर्नु अपरिहार्य भएको छ। नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने स्पष्ट भएको छ। साझा एवं जटिल समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्रमशः संगठित एवं चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने साथै सुशासन कायम नभई मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन नसक्ने स्पष्ट छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको लामो र निरन्तर प्रयासका साथै ठूलो लगानी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हाल अस्वाभाविक एवं अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकका बीचमा उपस्थित भई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न–गराउन बिचौलियाहरू सक्रिय भएका छन्। सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा अनावश्यक उपस्थिति हुने बिचौलियालाई राजनीतिक नेतृत्वका साथै निकाय प्रमुखसमेतको सहयोग र सद्भाव भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नतिजाउन्मुख हुन सकेको छैन।

राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सरकार र राज्यका सम्पूर्ण अंग भ्रष्टाचारीप्रति विवेकपूर्ण निर्मम व्यवहार गर्न ऐक्यबद्धताका साथ अग्रसर हुन अत्यावश्यक छ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने एवं भ्रष्टाचारीको विरोध नगर्ने संस्कारका कारण भ्रष्टाचारीहरू स्वाभाविक रूपमा उत्प्रेरित भइरहेका छन्। आफ्ना भनिने गरेका व्यक्तिबाट हुने अनियमित कार्यलाई ढाकछोप गरी संरक्षण गर्ने राजनीतिक एवं सामाजिक दुष्कार्यबाट भ्रष्टाचार समाजको समाधान गर्न कठिन देखिएको जटिल समस्याका रूपमा स्थापित हँुदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, न्यायालयका जिम्मेवार पदाधिकारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलगायतबाट भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सोच एवं कार्य व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी एवं व्यवहारगत प्रयास कमजोर रहेको, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने, भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन नसकेको, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अग्रसर हुने साहस र प्रतिबद्धताको कमी भएको छ। कमजोर अध्ययन, अनुसन्धान, राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप, न्यायालयको कमजोर फैसला आदिबाट भ्रष्टाचारीलाई अनावश्यक संरक्षण भएको, ठेक्कापट्टाका कार्यमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नता बढेको, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सञ्चारकर्मीबाट खोजमूलक सूचनाका साथै अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको सूचना प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेको छैन। यसबाट भ्रष्टाचारीको सञ्जाल स्थानीय स्तरसम्म सहजै विस्तार भई संगठितसमेत भएको पाइएको छ।

राज्यको ठूलो स्रोत एवं अधिकार स्थानीय तहमा पुगेकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको निगरानी स्थानीय तहमा व्यापक गराउन जरुरी छ। मौजुदा कानुन एवं पद्धतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, कानुनको गलत व्याख्या गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गर्नेका विरुद्धमा स्थानीय सरकारले कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन। स्थानीय तहमा कानुनी एवं प्रक्रियागत पद्धतिको अनुसरण नगरी बेथिति एवं हचुवामा काम गर्ने–गराउने प्रवृत्तिको विकास भएको, सार्वजनिक सेवा केन्द्रको विश्वसनीयता कम हुँदा सेवाको विकल्पको खोजी हुन थालेको, आएको बजेट जसरी भए पनि खर्च गरेर प्रगति देखाउने, मिलिभगत रूपमा गलत डिजाइन, इस्टिमेट, कम गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी गर्ने–गराउने कार्य हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारजन्य यस्ता कार्यबाट सरकार एवं कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास घटी समग्र सरकारी निकायको प्रतिष्ठा, इज्जत, सानमा ह्रास आएको, नियमित कमाइ गर्ने कर्मचारी र सदाचारमा रहने कर्मचारीबीच वर्गीय सोच वृद्धि भई संगठनात्मक द्वन्द्व बढेको छ। पूर्वाधार विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, विभिन्न बहानामा आयोजनाको अवधि लम्बाइ वृद्धि हुने लागत रकमबाट कमिसन लिने प्रवृत्ति बढेको छ। साथै स्थानीय तहमा कम गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्ने क्रम नरोकिएकाले जोखिमको दायरा वृद्धि हुँदै गएको, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका लागि राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरी आफू जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्ति बढेको, विकास निर्माणका स्रोतको उचित उपयोग नहुँदा गरिबी, पीडा, अभावको अवस्था कायमै रहेकाले भ्रष्टाचारको कारबाहीमा कठोर, निमर्म हुन जरुरी छ।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएका कारण सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक अपराधीका रूपमा लिई सामान्य सद्भावसमेत नराख्ने साथै कठोर सजाय गर्ने सोच एवं व्यवहार आवश्यक छ। समाजका प्रत्येक जिम्मेवार संघसंस्था, हित समूह, नागरिक समाज एंव सामान्य जनताले समेत भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको व्यवहार देखाउनु आवश्यक छ। यसका लागि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, दोषीलाई भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नगराउने पद्धतिको थालनी गर्नुपर्छ। इमानदार कर्मचारीले आफ्नै सेवा समूह र कार्यालयभित्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरी एवं सूचनाहरू सजाय गर्ने निकायमा शीघ्र पु¥याउने संस्कार विकास गर्ने, संगठनभित्रको जुनसुकै व्यक्तिको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विरोध गर्ने संगठनात्मक प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको निगरानी वा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरूले हरेक प्रकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धान, तहकिकात, मुद्दा दायरको कार्यलाई स्वच्छ, छिटोछरितो एवं निष्पक्ष गराई सामान्य कानुनबमोजिमको सजायका लागि मुद्दा पेस गर्ने, सम्पत्ति विवरणको नियमित अध्ययन, विश्लेषण गर्ने साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको चर्चा र जफत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै भ्रष्टाचारको मुद्दामा विवादित फैसला गर्ने व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण एवं माथिल्लो न्यायिक जिम्मेवारी नदिने, भ्रष्टाचारको विवादित फैसला वा निर्णय गर्ने पदाधिकारीविरुद्ध न्याय परिषद्मा मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यावश्यक छ।

समाजलाई ठगेको सम्पत्तिको रबाफमा समाजमै हालीमुहाली गर्ने भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार गर्ने संस्कार विकास नभएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने भएकाले सामाजिक विद्रोहलाई सक्रिय गराउनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारीको अकूत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाह, भौतिक पूर्वाधारको उपयोगलगायतका सूचना कारबाही गर्ने निकायमा शीघ्र पु¥याउने, भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा छलफल, चियोचर्चो, आवाज उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक पदमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने आफूनजिकको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार सवाललाई सबै प्रकारका सामाजिक संघसंस्था एवं समुदायले आफ्ना नियमित कार्यक्रममा छलफलको विषय बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। साथै सञ्चारकर्मीले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य सूचना यथाशीघ्र प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई महत्त्व दिने, भ्रष्टाचारविरुद्धका आधिकारिक कारबाही वा सजायका निर्णयलाई स्थानीय स्तरसम्मका सञ्चारका माध्यमले प्राथमिकताका साथ नियमित प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका सार्वजनिक निकायमा खोजमूलक सूचना संकलन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकायमा पु¥याउने, समाजमा देखिएको अकूत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाहका सूचना सार्वजनिक गर्ने–गराउने, सार्वजनिक विकास निर्माणका अनियमित एवं कमजोर कार्यको खोजी गरी सम्बन्धित निकाय वा समाजमा पु¥याउने कार्यलाई ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय तहसम्मका सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साझेदार संस्थाका रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य छ।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएको तथ्य सर्वस्वीकार्य भए पनि भ्रष्टाचारीलाई तत्कालै कडा कारबाही गर्ने–गराउने कार्यमा अग्रसरता कम हुने गरेको छ। भ्रष्टाचारीप्रति सद्भाव राख्ने, संरक्षण गर्ने, सामान्य छानबिन गरी छाड्ने, कम सजाय गर्ने–गराउने प्रवृत्तिले उनीहरूको मनोबल उच्च हुँदा भ्रष्टाचार संगठित एवं मजबुत हुँदै गएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्न मूलतः केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध, जिम्मेवार र क्रियाशील हुन जरुरी छ। स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्यमा अनावश्यक सहभागिता हुनुका साथै प्रक्रिया मिची गरेका कामको भुक्तानीका लागि अनावश्यक चासो एवं दबाब सृजना गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताभन्दा संरक्षण भएको आंशका हुनु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले आफू र अन्तर्गतका निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्धमा कडा रूपमा क्रियाशील हुनु वर्तमान आवश्यकता हो। परम्परागत सोच एवं व्यवहारबाट राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने नारालाई व्यवहारमा अनुभूति गराउन नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबाट स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म अनुकरणीय भूमिका निर्वाह हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचारका उजुरी, अध्ययन–अनुसन्धान एवं मुद्दा दायरसम्मका कार्यमा सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारलाई संवेदनशील सवालका रूपमा लिनुपर्ने, सहानुभूति राख्न नहुने, कानुनी एवं सजायको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भएको छ। यसका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख एवं सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको व्यवहारबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल हुन सक्ने तथ्य यथार्थ हो। यस यथार्थलाई शिरोधार्य गरी प्रत्येक घरपरिवार, समाज, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सरकार र राज्यका सम्पूर्ण अंग भ्रष्टाचारीप्रति विवेकपूर्ण निर्मम व्यवहार गर्न ऐक्यबद्धताका साथ अग्रसर हुन अत्यावश्यक छ।

—न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.