सुर्खेत : कर्णालीमा विकास बजेट खर्च नहुने समस्या दोहोरिने देखिएको छ। यसअघिका बजेट कार्यान्वयन गर्न चुकेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च यसपालि पनि निराशाजनक छ। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रदेश सरकारले विकासतर्फको जम्मा आठ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीसँग सम्झौता नै गरेका थिए। उनले गएको भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए।
त्यसबेला मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रालयगत बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक नभए मन्त्रीहरूलाई पदमा बस्ने नैतिकता नहुने चेतावनीसमेत दिएका थिए। तर, हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा खर्चको अवस्था अपेक्षाकृत छैन। आफैले गरेको सम्झौताअनुसार मन्त्रीहरूले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न भन्दै सबै मन्त्रीहरूले सचिव र सचिव मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग करार सम्झौतासमेत गरेका छन्। तर, पनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या यसपालि पनि दोहोरिने निश्चित छ। प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म विकासतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख ६३ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। जुन कुल बजेटको आठ प्रतिशत खर्च हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न अबको पाँच महिनामा १७ अर्ब ४९ करोड २२ लाख ५७ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अब बाँकी रहेको पाँच महिनामा बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना कम छ।
प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा विकासतर्फको ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, पनि सरकारले सोहीअनुसार विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव र कानुनी समस्याका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साढे १२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साढे चार प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन्।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको छ। ‘यो वर्ष झन्डै ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ’, प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अहिले भुक्तानी नभएकाले खर्च कम देखिएको हो।’ अधिकांश विकास आयोजना निर्माणको चरणमा पुगिसकेका कारण ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ। विकास आयोजनाको काममा अब गति बढ्ने भन्दै उनले खर्च पनि बढ्ने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
