काठमाडौं : केपी शर्मा ओलीका ठाउँमा अरू कोही थियो भने सम्भवत: निकै पहिल्यै प्रधानमन्त्री विशेषण गुमाइसकेको हुन्थ्यो। आफ्नै दलका नेताहरूको घेराबन्दी र सरकारविरुद्ध असहयोगसँग उनी डटेर लडे। र, ढले–ढले–ढले लाग्दालाग्दै पछिल्लो समय झन् शक्तिशाली बनेर उभिएका छन्।
त्यो शक्ति राजनीतिक कौशलले मात्र आर्जेको होइन, सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले केही ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत हासिल गरेका छन्। त्यसले ओलीको राजनीतिक कदसमेत बढाएको छ।
राजनीतिक नि:शस्त्रीकरण
त्यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको अर्को वर्ष २०७५ फागुन २४ गते सीके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएका थिए। पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएका राउतले अन्तत: राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिबद्धता जनाउँदै हतियार बिसाएका थिए। यसबीच प्रधानमन्त्रीले वार्ताका माध्यमबाट अन्य सशस्त्र समूहलाई पनि हतियार बिसाउन बाध्य बनाए। देशमा अब हिंसात्मक आतंक मच्चाउने कुनै शक्ति छैन।
अन्तत: आयो मेलम्ची
प्रधानमन्त्री बनेको अर्को महिना बीना मगरलाई खानेपानीमन्त्री बनाउनासाथ ओली मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्यले यस प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्डकी बुहारी खानेपानीमन्त्री होउन्जेल राजधानीमा मेलम्चीको पानी झर्दैन। त्यसका लागि कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ कि बीना खानेपानीमन्त्रीबाट हट्नैपर्छ।’
संयोग वा वास्तविकता— बीना खानेपानीमन्त्रीबाट हटेको तीन महिना नपुग्दै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसेको छ। मन्त्रीले तदारुकता देखाएको भए ढिलामा पनि गत वर्ष मेलम्ची सम्पन्न भइसक्ने थियो। अब भने यसले काठमाडौं टेकेको छ। र, परीक्षण सकेर सम्भवत: एकदेखि दुई महिनाभित्र घरघरमा पस्नेछ मेलम्ची। आखिर आयो त मेलम्ची ! काकाकुल राजधानीको तिर्खा मेटाउन १२ वर्षदेखि कुरिएको यो योजना अब भने आउनै लागेको छ।
लिम्पियाधुरा र भारतसँगको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति जुटाई संविधानमै लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा समेटे। त्यससँगै भारतसँगको सम्बन्धमा खटपट आयो। त्यसलाई कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट सम्बन्ध सुधार्दै लैजान पनि ओलीको भूमिका प्रभावकारी साबित भएको छ। यसबीच दुई देशको संवादहीनता टुटेको मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमण र वार्ता भइसकेको छ।
कोरोना खोप तयार हुनासाथ भारतले नेपाललाई सहयोगस्वरूप १० लाख डोज उपलब्ध गराएको छ। दुई देशबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भइरहेको छ।
कसले कहाँ पुर्यायो पार्टी ?
‘अहिले म पछाडि फर्केर हेरिरहेको छु। कमरेड माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वकालमा नेपाली राजनीतिको पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको एमालेलाई कहाँ पुर्याउनुभयो त ? २०५१ सालको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा थियो। उहाँले नेतृत्व छाड्ने बेलामा त्यही एमाले तेस्रो हैसियतमा झर्न पुग्यो’, एमालेका एक शीर्ष नेताको यसबारे कथन छ, ‘प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि २०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा थियो। तर, २०७० को निर्वाचनमा आइपुग्दा त्यही पार्टीलाई उहाँले तेस्रो हैसियतमा झार्नुभयो। तेस्रो स्थानमा पुगेको पार्टीलाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध गरेर अहिले झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली बनाइयो। यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता जोगाउनुपर्नेमा उहाँहरू फेरि यो पार्टीलाई पनि तेस्रो हैसियतमा झार्ने अभियानमा लाग्नुभयो। उहाँहरू (दाहाल–नेपाल)लाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो हैसियत पचेन।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले कार्यगत एकता गरेका थिए। एकले अर्कालाई अन्तरमनले सहयोग गरेरै बाँडेर उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा सर्वाधिक धेरै एमालेले सिट ल्याएको थियो। जसको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए।
उक्त निर्वाचनमा एमालेले २९४ अध्यक्ष र ३३९ उपाध्यक्ष जितेको थियो। जब कि कांग्रेस/माओवादीले अध्यक्ष २६६/१०६ र उपाध्यक्ष २२३/१११ मा मात्र विजय हासिल गरेका थिए। दुई ठूला शक्तिको एकतामा एक्लै ठूलो बन्नु ओलीको लोकप्रियताको कारण थियो। प्रदेशतर्फ पनि एमाले सर्वाधिक ठूलो साबित भएको थियो। माओवादीसँग सहकार्य गरेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा एमालेले १२१ सिट हासिल गरेको थियो। माओवादी ५३ मा सीमित भएको थियो। कांग्रेसले ६३ वटामा जितेको थियो।
चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बने। माओवादीको समर्थनमा। २०७५ जेठ ३ गते दुई दलबीच एकीकरण भयो। अर्थात्, ओली नेतृत्वको पहिलो र दाहाल नेतृत्वको तेस्रो दल एक ठाउँ खप्टिए। त्यो एकता धेरै टिक्न सकेन। विभाजनले छिया–छिया भएकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गत आइतबारयता एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएका छन्। ओली अध्यक्ष रहेको एमाले पुन: पहिलो दल नै बनेको छ। दाहाल अध्यक्ष रहेको दल माओवादी केन्द्र तेस्रोमा झरेको छ। ‘प्रचण्ड कमरेडको तेस्रो हुने लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ’, ती नेताले व्यंग्य गरे, ‘त्यसकै लागि उहाँले साबिक नेकपाबाट ओलीको बहिर्गमन खोज्नुभएको थियो।’
मिसन : ‘ओली आउट’
अहिले राजनीतिको केन्द्रीय चर्चामा छन्— प्रधानमन्त्री ओली। साबिक नेकपा अध्यक्ष हुँदा उनीविरुद्ध दलका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरे। पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट हटाउन डटेरै लागे। तर, ओली कहिल्यै पछि हटेनन्। झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट सुरुदेखि नै असहयोग सुरु भयो। प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले काम गर्ने वातावरण क्रमश: गुम्यो। थिति र पद्धतिका नाममा उनका हात–खुट्टा बाँध्न नेता उद्यत भए। राजनीतिकभन्दा पद र भागबन्डाका मागमा उक्त दलभित्र रडाको सुरु भयो। त्यो झाँगिँदै गयो। सेयर बजारझैं ओलीको पद–जोखिम कहिले ह्वात्तै माथि पुग्थ्यो, कहिले स्वाट्टै तल झथ्र्यो।
दाहाल तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि माओवादी नेतृत्वमा थिए। नेपालले १५ वर्षभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व हाँकेका थिए। ओली एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष थिए। उनलाई कार्यकाल पूरा नभई बलपूर्वक गलहत्याएर आफू बन्न दाहाल प्रयासरत थिए। उनको आँखा प्रधानमन्त्रीतिर पनि थियो। पछि–पछि दोस्रो अध्यक्षको लोभमा नेपालले साथ दिएका थिए। पार्टी विभाजनपछि त्यसको चित्र प्रस्टै देखियो। हतारिएर आफ्नो खेमाबाट नेपाल दोस्रो अध्यक्ष र दाहाल संसदीय दलको नेता बने।
ओली त्यसबाट कहिल्यै विचलित देखिएनन्। संकटमा पर्दै, जोगाउँदै/जोगिँदै ओलीले पुस ५ सम्म थेगे। आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन लागेको जब थाहा पाए, त्यस दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
त्यसपछि धेरैले आकलन गरे— ओलीको भविष्य अब भने सकियो। तर, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न उनी हिम्मतसाथ उभिए। अविश्वास प्रस्ताव लैजान सजिलो थिएन। कारण— बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता उनी स्वयं थिए। त्यसका लागि पहिला नेता बदल्नुपथ्र्यो। दाहाल–नेपालसँग झन्डै बराबर सांसद संख्या रहेका ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास लैजान पनि पार्टी नेताहरूले हिम्मत गरेनन्।
अनि, आयो अर्को फैसला
साबिक नेकपाभित्र पदको लडाइँ चुचुरोमा पुगेकै बेला आइतबार सर्वोच्चले पुरानो अर्को मुद्दाको टुंगो लगायो, जसले राजनीतिको बाटो नै बदल्यो। ओली–दाहालले नेतृत्व गर्ने गरी एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषिराम कट्टेलले पाए। अदालतले एमाले र माओवादीलाई साबिककै छुट्टाछुट्टै दलमा फर्काइदियो।
ओलीविरुद्ध दाहालसँग गठबन्धनमा जोडिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भोलिपल्टै एमालेमा फर्किए। ओलीतर्फ भने आधा दर्जनभन्दा बढी माओवादी नेताहरू अडिएकै छन्। यो पनि ओलीका लागि थप शक्तिको विषय हो।
अदालतको सम्मान
धेरैले अनुमान गरेका थिए— प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने ओलीले संकटकाल लगाउनेछन् वा कुनै ‘उपद्रो’ गर्नेछन्। तर, ठीक उल्टो उनले अदालतको आदेशको सम्मान गरे। र, तोकिएको अवधिमै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइदिए।
बरु अर्कातिर दाहाल–नेपालले कट्टेललाई नाम दिइएकामा असहति जनाएका छन्। कुनै जमिनदारले छिमेकी गरिबको गग्गा मिचेझैं बलशाली एमाले र माओवादी केन्द्रले कट्टेलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कब्जा गरेका थिए। अदालतले उनलाई न्याय दिलाएको छ। अर्कातिर एमाले माओवादी ब्युँताइदिएकामा कतिपयले ‘नमागेको कुरा दिइएको’ भनेका छन्। जब कि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि त्यही प्रकृतिको फैसला आएको थियो। १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन रिटमा माग गरिएको थिएन।
अदालतका दुवै आदेश चुपचाप ओलीले कार्यान्वयन गरे। पहिलामा उनकै निर्णय खारेज भएको थियो। दोस्रामा उनको दल झन्डै दुई तिहाइ बहुमतबाट झन्डै बहुमतमा झरेको थियो। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री अरूको साथ–सहयोगमा टिक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर पनि ओलीले राजनीतिक रडाको गरेको देखिएन। चुपचाप अदालतको आदेश मानिदिए।
अन्तत: अर्को खेल मैदानमा छ। ओली ढाल्न दाहाल–नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धाइरहेका छन्। आफ्ना नेता ओलीभन्दा प्रतिपक्षी देउवा ‘राम्रा’ साबित भइरहेका छन् उनीहरूका लागि। यस खेलमा भने ओलीको ‘चाल’ कस्तो हुनेछ, हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
