काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशका २०७७ को नमुना स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। स्थानीय सरकारले यो निर्देशिका पारित गरी लागू गरे आर्थिक अनुशासन कायम हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
यसमा बैठक भत्ता, खाजा तथा अतिथि सत्कार खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, पारवहन तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार, पोसाक तथा प्रोत्साहन भत्तासमेत तोकिएको छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा घरभाडामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यस्तै, जनप्रतिनिधिको सचिवालय खर्चको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार अध्यक्ष÷प्रमुख÷उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको भत्ता १ हजार ५ सय व्यवस्था गरिएको छ। अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा १ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। एक व्यक्तिले एक दिनमा दुई बैठकको मात्रै भत्ता पाउनेछन्। पानी तथा खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
कार्यालय समयबाहेक कम्तीमा दुई घण्टा अतिरिक्त समय कार्य गरेको अवस्थामा मात्रै खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन भए प्रतिव्यक्ति ६ सय, कार्यालय खुल्ने दिन तीन सय खाजा तथा खाना खर्च उपलब्ध गराइनेछ। आठ घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खाजा खर्चमा थप ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। रासन सुविधा लिएका वा बैठक भत्ता प्राप्त गरेका कर्मचारीले खाजा खर्च पाउने छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिबिना राखिएका बैठक भत्ता, खाजा खर्च भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अतिथि सत्कार मासिक २० हजार
चियापान तथा अतिथि सत्कारको खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले तोकिदिएको छ। यसमा नगर प्रमुखले मासिक २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म। गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ÷नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार, वडाध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले पाँच हजारसम्म मासिक खर्च पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सवारीसाधन र कर्मचारीको इन्धन खर्च
स्थानीय तहका कर्मचारीले सवारीसाधन खरिद र मासिक इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयको कामको प्रयोजनका लागि एक चारपांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतलाई ६० लाख तथा मोटरसाइकल तथा स्कुटर २०० सीसीसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नयाँ सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ।
कार्यालयमा सवारीसाधन उपलब्ध नभए आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै मापदण्ड बनाएर न्यूनतम मूल्यमा जिपकार भाडा लिन सक्ने छुट पनि प्रदान गरिएको छ। कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन कार्यालयको कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन सवारी पासबिना सञ्चालन गर्न पाइनेछैन।
कार वा जिपको वार्षिक ५० हजार र मोटरसाइकल वा स्कुटरको वार्षिक १० हजार नबढ्ने गरी मर्मत खर्च उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चारपांग्रेका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपलिकाका हकमा ८० लिटर तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा ६० लिटर इन्धन पाउनेछन्। अधिकृतस्तर दसौं एघारौंले चारपाग्रे सवारीसाधनका लागि ६० लिटर, आठौं र नवौंका लागि ४० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मोटरसाइकलका लागि अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं, आठौ, नवौं, दसौं र एघारौं तथा सहायकस्तरलाई लागि १० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। त्यस्तै सहयोगीले पाँच लिटर इन्धन पाउनेछन्। मासिक कोटा इन्धन सोही महिनाभित्र नलगे अर्को महिना थप हुने छैन। कार्यालयको सवारीसाधन भए सर्भिसिङका लागि प्रत्येक तीन महिनामा कारजिपको लागि पाँच लिटर मोबिल र प्रतिमोटरसाइकल एक लिटर उपलब्ध हुनेछ।
सञ्चार, पोसाक, प्रोत्साहन भत्ता
कार्यालयले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी पत्रपत्रिका खरिद गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सयमा नबढाई सञ्चार सुविधाबापत रकम वा मोबाइल रिचार्जको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष चैतमा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराइने पनि निर्देशिकामा छ।
तालिम गोष्ठी सेमिनार खर्च
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका तालिम गोष्ठी सेमिनारलगायत कार्यक्रम सरकारी हलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्र्तगत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका प्रशिक्षक तथा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले प्रतिसेसन दुई हजार र कार्यपत्र तयारीबापत एक हजार रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले दैनिक दुई सेसनको भुक्तानी लिन सक्नेछन्।
यस्ता कार्यक्रममा पानी तथा खाजाको लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन बढीमा ३ सय ५० र खाना खुवाउनुपर्ने अवस्था भए पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मसलन्दबापत सात कार्यदिनसम्म प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै संयोजक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, सहयोगी भत्ता पाँच सय तथा विविध खर्च पाँच हजारसम्म तोकिएको छ।
दैनिक भत्ताबाहेक व्यक्तिगत पहलमा बास बस्नुपरे दैनिक एक हजारका दरले आवास भत्ता पनि उपलब्ध गराउने सकिनेछ। पाँच किलोमिटरभन्दा टाढाबाट आउनुपर्ने सहभागीलाई यातायात खर्च एक दिनको एक हजार उपलब्ध गराइनेछ।
निजी सचिवालय खर्च
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले निजी सचिवालयमा तोकिएअनुसार मात्रै सहयोगी व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्। महानगरपालिका प्रमुखको ३० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि २५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि २० हजार र गाउँपालिका प्रमुखका लागि १८ हजार मासिक खर्च तोकिएको छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले क्रमशः २५ हजार, २० हजार, १८ हजार र १५ हजार मासिक खर्च गर्न पाउनेछन्। यो रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी राख्नेमध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिनेछ।
भ्रमण भत्ता
जनप्रतिनिधिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुनेछ। स्वीकृत भ्रमण आदेशबिना भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता भुक्तानी गरिनेछैन। सात दिनभन्दा बढीका लागि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भ्रमण वा काज खटाउनुपर्ने भए भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खोली एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने जनाइएको छ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
