संविधानवाद र हाम्रो संविधान

संविधानवादमा सीमित अधिकार र असल सरकारका आधारमा राज्यशक्तिको भरपूर प्रयोग हुने गर्छ

संविधानवाद व्यक्ति, समूह र समाज सबैलाई एकत्रित गर्दै उनीहरूका स्वार्थको उचित व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न संस्थागत व्यवस्थापन जरुरी देखिँदै जाँदा राज्यको स्थापना हुन पुगेको छ। राज्यको पवित्र उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो। तर राज्य सञ्चालन गर्ने पात्रहरू अनुपयुक्त हिसाबले प्रस्तुत हुँदै जाँदा प्रायः सबै राज्य कल्याणकारी उद्देश्यमा अडिग रहन सक्दैनन् र विस्तारै पुलिस शासनतर्फ आकर्षित हुन्छन्, फलस्वरूप नागरिकले महत्वपूर्ण मानेका मौलिक हकको हनन हुन पुग्छ। यसैले गर्दा राज्य सञ्चालन संयन्त्र र राजनीतिलाई नभइनहुने खराब वस्तुका रूपमा ग्रहण गरिन्छ।

स्वभावैले राज्यमा रहेका नागरिकबीच स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्यस्ता प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूको स्वस्थरूपमा व्यवस्थापन र सन्तुलित रूपमा परिपूर्ति गर्दै–गराउँदै मानव सभ्यताको सदृढीकरण गर्ने अहम् जिम्मेवारी बोकेको संगठित संस्थाको आवश्यकता पर्छ। नभइनहुने खराबी नै भए पनि यही संगठित स्वरूपलाई राज्य भनिन्छ। राज्यको प्रकृति जनताका आधारभूत अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने, नागरिकमाथि आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि अस्वस्थ तरिकाले प्रस्तुत हुनुका कारण नागरिकका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गरिन जरुरी हुन्छ।

अर्को अर्थमा पुलिस राज्यबाट लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै तुलनात्मक र गुणात्मकरूपमा आदर्श राज्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संविधानविद्, कानुनविद् एवम् राजनीतिशास्त्रीहरूले कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि आवश्यक तत्वको विकास र अभिवृद्धि गर्दै प्रशासकीय कानुन र संविधानवादको विकासले राज्यका खराब तत्वको रोकथाम गर्दै अघि बढ्नुलाई संविधानवादका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

संविधानवाद राज्यको उत्पत्तिको समयदेखि नै प्रयोगमा ल्याइराखेको पाइन्छ। प्राकृतिक कानुनका दर्शनशास्त्रीहरूले विभिन्न लेखद्वारा राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन संविधानवादका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने योगदान पटक–पटक गर्दै गए। संविधानवादको जगका रूपमा सन् १२१५ को महान् अधिकार पत्रलाई लिनुपर्छ; जसले बेलायतमा कानुन सर्वोच्च हुन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो स्तम्भका रूपमा संविधानवादलाई स्थापित गरिदिएको थियो।

संविधान र संविधानवादबीच भिन्नता हुने गर्छ। विश्वमा सबैतिर कानुनको शासन स्थापित भएको हुँदैन तर संविधानबिना राज्य सञ्चालन भएको हुँदैन। स्वेच्छाचारी र तानाशाहहरूले पनि संविधान बनाएका हुन्छन् र सिद्धान्ततः लोकतन्त्रअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको दाबी गर्छन् तर व्यवहारमा ठीक उल्टो हिसाबले परिचालित भएका हुन्छन्। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि तदनुरूप यसका अंग परिचालित नहुँदा र कानुनी व्यवस्थापन प्रभावकारी नभइदिँदा व्यक्तिका अधिकारमाथि राज्य र शासकहरूले अतिक्रमण गर्छन्। त्यसैले राज्यलाई नभइनहुने अत्यावश्यक वस्तु हो भनिन्छ।

जब कानुनी राज्यको स्थापना कमजोर बन्दै जान्छ तब नागरिकमा छाडापन देखिँदै उनीहरू बेलगाम बन्छन् र कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति बढ्छ। यी सबै अवस्था राज्यमा कस्ता शासकहरू रहेका छन् त्यसैमा निर्भर गर्छ। यस्तो अस्तव्यस्तताबाट अनुशासित, सुव्यवस्थित, सुसभ्य समाजको दिशातिर अभिमुख गराई कानुनी राज्यको सुदृढीकरण गर्नु नै यथार्थमा संविधानवाद कायम गर्नु हो। यसैले संविधानको गुणस्तर, संविधानका अंगलगायत राज्यका सबै संयन्त्रको कार्यविधि एवम् शासकीय व्यवहारमा संविधानवादको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। संविधानका विद्वान्ले संविधानलाई साधनका रूपमा मात्र लिएका छन्। जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा संविधानबाटै हुने गर्छ।

कानुनको शासन संविधानवादको आधारस्तम्भ हो; जहाँ सबै देशवासीका बीच शान्तिसुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ, त्यहाँ संविधानवादको विकास भएको मान्नुपर्छ। विश्वमा रहेका राजनीतिकवादका आधारमा समेत संविधानवादको व्याख्या गर्नुपर्छ। समाजवादी देशका संविधानले सरकारको आचरण र कामकारबाहीलाई सीमित गर्न सक्तैनन् र साम्यवादीहरू संविधानमा रहेका प्रावधानको इमानदारीका साथ पालना गर्दैनन्। त्यसैले यस्ता राजनीतिकवादमा विश्वास गर्नेले संविधानवादका पक्षमा शासनशैली सञ्चालन प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्दैनन् र गर्दैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, तथापि आधुनिक समयमा समाजवादी धारणाका आधारमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुका साथै स्रोतसाधनको न्यायिक वितरणमा जोड दिएको पाइन्छ।

सरकारको निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र जनहितलाई ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गर्न संवैधानिक एवम् राजनीतिशास्त्रीले ठूलो प्रयास गरेको पाइन्छ। यिनीहरूले विभिन्न समयमा थुप्रै सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दै आएका छन्; जसमध्ये संविधानवादलाई एउटा महŒवपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सीमित सरकार र असल सरकारका रूपमा अगाडि बढाउन, शक्ति दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र खडा गर्दै अघि बढ्ने काम संविधानवादले गर्छ।

संवैधानिक सरकार संविधान जारी हुँदैमा कायम हुने होइन। सबै लिखित संविधान जारी हुँदैमा संविधानवादको विकास भएको मान्न सकिँदैन। संवैधानिक सरकारमा मात्र संविधानवादको कल्पना गर्न सकिन्छ। संवैधानिक सरकार हुनका लागि संविधानवादको परिधिभित्रको सरकार हुनुपर्छ। संविधानले सरकारको आवश्यकता महसुस गर्छ, तर यसले सरकारको शक्ति सीमित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। साथै यसको मुख्य जोड नै सीमित सरकार हो। यो स्वेच्छाचारी नियमको उल्टो हो। यसको विपरीत रूप निरंकुश सरकार अथवा कानुनअनुसारको सरकार नभई स्वेच्छाचारी सरकार हो।

संविधानवादले सरकारले अभ्यास गर्ने असीमित शक्तिलाई नियन्त्रित गरी सन्तुलितरूपमा कामकाज गर्न अभिप्रेरित गराउँछ। शासकहरूसमेत कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन्। उनीहरू सर्वसाधारण जनतासरह कानुन पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। सरकार जनताको भलाइका लागि काम गर्न सक्षम र सबल हुन्छ। तर जनताका आधारभूत अधिकार अंकुश लगाउने, अतिक्रमण गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त कमजोर हुन्छ। सरकारलाई सीमितीकरण अत्यधिक गरियो भने यसले जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन, असीमित अधिकार दिइयो भने जनताकै अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न थाल्छ। त्यसैले सन्तुलनका साथ सरकारी क्रियाकलाप अघि बढाइनुपर्छ। सरकारको शक्तिमाथिको नियन्त्रण जनताका अधिकार रक्षाका लागि हुनुपर्छ। त्यसैले संवैधानिक सरकार भनेकै सीमित सरकार हो भन्ने भनाइ छ।

संविधानले बसालेको प्रणाली संविधानवादको अलिखित संविधानभन्दा लिखित संविधानलाई संविधानवाद मैत्री मानिन्छ। संविधानवादमा कानुनी शासनको विकल्पको कल्पना गरिँदैन। सरकारको सीमितता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र यसका आधारस्तम्भ हुन्। व्यक्तिगत सर्वोच्चतालाई गौण मानिन्छ। संविधानवादमा सरकारका उद्देश्य र अधिकार व्यापकरूपमा परिभाषित हुने गर्छ र अधिकार प्रयोगका सीमा तोकिएका हुन्छन्। यो सरकारको वैधानिकता स्थापित गर्ने माध्यम हो। अधिकार र कर्तव्यको विवेकसम्मत प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नु नै संविधानवाद हो।

लिखित संविधानको माध्यमद्वारा कानुनी राज्यलाई व्यवस्थित गर्न खोज्छ। संविधानलाई सर्वोच्च कानुनको मान्यता दिएको हुनुपर्छ। राज्यका तीनवटै अंगले स्वतन्त्ररूपले आफ्ना काम गर्न पाउनुपर्छ र यिनीहरूको परिचालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ। न्यायपालिका सबलरूपमा स्थापित भई यसले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग स्वतन्त्र र निर्बाधरूपमा प्रयोग गर्न पाइराखेको हुनुपर्छ। कानुनी शासनको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरी यिनीहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन गरिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

 संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना बनाइएको र यी सबै तहका सरकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा शक्ति प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।

यसैगरी शक्तिको विकेन्द्रीकरणद्वारा जनतालाई शासन सञ्चालनका पक्षमा सहभागितामूलक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताको भावना, सुरक्षा, आकांक्षालाई सम्मान गर्दै सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकार कल्याणकारी राज्यका दिशामा अभिमुख हुन आवश्यकरूपमा अधिकारयुक्त हुनुपर्छ तर अत्यधिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट सीमित गरिनुपर्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिपक्षको व्यवस्था हुनुपर्छ।

यही परिवेशमा अध्ययन गर्दा सन् १६८८ को गौरवमय राज्य क्रान्ति सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, सन् १७८९ मा फ्रान्समा संविधानसभाले तयार पारेको संविधान (जसले समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको विकास गरेको थियो, भारतमा सन् १९४९ मा संविधानसभाले तयार पारेको संविधानले संविधानवादको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो। यस प्रकार संविधानवादले शक्ति दुरुपयोगलाई नियन्त्रण, शक्तिपृथकीकरण र जिम्मेवार सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै स्थापित संयन्त्र र अभ्यासका आधारमा स्थायी प्रकृतिको बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको स्थापना व्यवहारमै गर्छ। संविधानवादमा सीमित अधिकार र असल सरकारका आधारमा राज्यशक्तिको भरपूर प्रयोग हुने गर्छ।

नेपालको संविधानमा संविधानवादका महत्वपूर्ण विशेषताहरू पाइएका हुन्। संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा घोषणा गरेको छ। उदारताका साथ नेपाली नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्ने प्रत्याभूति गरिएको छ। राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा राखी जनताबाटै सबै प्रकारका शक्तिहरू निःसृत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकार संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना बनाइएको र यी सबै तहका सरकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा शक्ति प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चयन गरी जनता आफैंले आफैंमाथि शासन गर्ने व्यवस्था छ। कानुनको शासनलाई मूर्तरूप दिइएको छ। न्यायिक पुनरावलोकन बालिग मताधिकार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रप्रमुख संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

तथापि नेपालमा संविधानवादका चुनौतीहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ जस्तै राजनीतिक दलहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक संवादको अभाव छ, स्थानीय सरकारको क्षमताको अभाव देखिन्छ। संस्थागत स्मरणको अभाव र अदालतलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइराखेको पाइन्छ। दण्डहीनता अन्त्य, कानुनको समान प्रयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्ष कमजोर भइराखेको छ। सबै अंगमा अत्यधिक राजनीतीकरण भइराखेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कमजोर प्रयोग भएको पाइन्छ। मौलिक हकको पूर्ण उपयोगका लागि कानुनको अभावसमेत देखिएको छ। तसर्थ नेपालको विद्यमान संविधानमा संविधानवादका विशेषता सैद्धान्तिक रूपमा देखिएको या संविधानलाई संविधानवादका आधारमा तयार पारिएको भन्नुपर्ने हुन्छ तर यसका लोकतान्त्रिक प्रावधानलाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा उतार्दा मात्र यी विशेषताको उपयोगिता प्रमाणित हुन सक्छ।