काठमाडौं : लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे अवधि मंगलबार सकिएको छ।
अध्यक्ष मैनालीसहित ७ पदाधिकारी २०७१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए। नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि संवैधानिक निकायमा पाँच पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, सरुवा, बढुवालगायत काम ठप्प हुनेछन्।
मैनालीले पदाधिकारी नहुँदा लोकसेवासँग सम्बन्धित कार्यमा ठूलो असर पर्ने बताए। उनका अनुसार कर्मचारी बढुवा, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता रोकिने भएका छन्। सचिवसम्मकै बढुवा प्रभावित हुने उनले बताए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने बताए। पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव उनले दिए। ‘ठप्पै हुन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिन्छ। बढुवा नभई कर्मचारी घर जानुपर्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने। लोकसेवाको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने उनले बताए।
उनले पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
‘बर्कोभित्रबाट छिराउने गलत परम्परा अन्त्य’
मैनालीले १ सय १९ वटा संगठित संस्थालाई लोकसेवाको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिए। निजामती सेवामा सीमित रहँदै आएकामा अब वास्तविक रूपमा लोकसेवा आयोग भन्न मिल्ने भएको दाबी मैनालीले गरे।
उनका अनुसार तोक आदेशमा आसेपासे भर्ना गरी स्थायी गर्ने परिपाटी रोकिएको छ। करारमा राख्न पनि कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कोभर्डका नाममा गोप्य रूपमा स्थायी नियुक्ति दिने काममा आयोगले २०७२ पुस २३ देखि रोक लगाएको उनले सुनाए। ती पदमा २ सयभन्दा बढीको संख्यामा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा लोकसेवाले सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन हुने क्रममा छ। भने, ‘आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई बर्कोभित्रबाट छिराउने गलत परम्पराको करिब अन्त्य गर्न आयोग सफल भएको छ।’
अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम रोकिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको सेवा परिवर्तन गरिएकोबाहेक अरू कसैलाई सेवा परिवर्तनको परामर्श नदिइएको उनले सुनाए।
उनका अनुसार अनलाइनबाट दरखास्त दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रणाली भरपर्दो भएको छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिने ‘ई–पेमेन्ट’ व्यवस्था लागू गरिएको छ। पीएससी नेपाल नामक एन्ड्रोइड मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सन् २०१९ को ‘डिजिटल गभर्नेन्स आईसीटी अवार्ड’ लोकसेवाले पाउनु गर्वको विषय भएको उनले बताए। यही अवधिमा ६ प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ।
उनले आयोगमा धेरै समस्या र चुनौतीसमेत रहेको बताए। अस्थायी, करार, ज्यालादारी भर्ना अझै नरोकिएको उनले बताए। अझै एक दर्जन संस्था लोकसेवाको दायरामा नआएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नास्टलगायत ठूला संस्था लोकसेवाको मापदण्डमा आउन आनाकानी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
