कोरोना संक्रमण जोखिम, नाकामा कडाइ, समुदायमा होली खेल्न नपाइने

दैलेख : छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दिनप्रतिदिन वृद्धि हुन थालेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै दैलेखमा पनि उच्च सर्तकता अपनाउन थालिएको  छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भारत र तेश्रो मुलुकबाट जिल्लामा भित्रिने व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिन सक्ने संभावना रहेको भन्दै थप सर्तकता अपनाउने निणर्य गरेको छ । 

बैठकले यसवर्ष दैलेखमा भेला, जमघट तथा भीडभाड गरेर होली मनाउन रोक लगाउने निणर्य गरेको छ । होलीलगायत  विभिन्न चार्डपर्वमा भेला, जमघट तथा भीडभाड हुन रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा वृद्धि भइरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला भित्रिने नाकामा कडाइ गरिएको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट दैलेख जिल्ला भित्रिने नागरिकलाई जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरु गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसे र तल्लो डुङ्गेश्वरमा तत्काल हेल्थ डेक्स स्थापना गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले बताए । 

उनका अनुसार हेल्थ डेक्स स्थापना गरी नागरिकहरुको एन्टिजीन टेस्ट गरे नरेको सोधपुछ गरी टेस्ट नगरेको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अनिवार्य चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउनेछ । 

बैठकको निणर्य अनुसार जिल्लामा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह लगाएत गैरसरकारी कार्यालय, संघ संस्थाहरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउनु पर्नेछ । जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क लगाएर मात्र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ । 

बैठकले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहहरुमा यस अघि व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टिनहरु पुःन यथावत अवस्थामा व्यवस्थित गर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेशन नभएका स्थानीय तहले कोरोना व्यवस्थापनका लागि तत्काल क्वारन्टिन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था गरी जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने निणर्य गरेको छ । 

बैठकले नजिकिदै गरेको होली लगाएतका चार्डपर्वहरुको अवसरमा भेला, जमघट र भीडभाड नगर्न आम नागरिकहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।  बैठकको निणर्य अनुसार जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्रका वडाहरुमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुको दैनिक लगत जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बैठकले गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले गरेको पत्राचारमा निर्देशित विषयहरुलाई समिक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।