काठमाडौं : सत्तारूढ दल एमालेले दुई नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरेको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नेपाल र रावललाई पार्टी सदस्यताबाटै ६ महिना निलम्बन गरेका हुन्।
‘तपाईंलाई सच्चिनको लागि यो अन्तिम मौका हो। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा पार्टीले निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने’, अध्यक्ष ओलीले सोमबार पठाएको पाँचबुँदे निलम्बनसम्बन्धी पत्रमा लेखिएको छ।
यो मौकालाई कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखे निलम्बनको अवधिमै थप कारबाही गर्न सकिने चेतावनी दुवै नेतालाई दिइएको छ। ‘यस्तै गतिविधिहरू कायम रहेमा तपाईंलाई जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै’, निलम्बनपत्रमा लेखिएको छ, ‘यस्ता पार्टीविरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकै पटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य, पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी सदस्यताबाटै पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९ (ख) हाललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ।’
पार्टीविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल, रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई चैत ८ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । नेपाल र रावलले आरोपै आरोप लगाउँदै उल्टै अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रश्न गरेका थिए। ओलीले संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको सुनाउँदै कारबाहीयोग्य भएको बताए।
नेपाल समूहले शनिबार मात्रै आफ्नो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक राखेर समानान्तर गतिविधि जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। अखिल नेपाल महिला संघ, अनेरास्ववियु, युवा संघ नेपालको समानान्तर कमिटी गठन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्लामा पनि समानान्तर कमिटी बनाउन नेपाल समूह अघि बढेको छ। ‘तपार्इंले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षत्विक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने निरन्तर गरिरहनु भई उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्विकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिइएको देखियो’, निलम्बनपत्रमा लेखिएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिएअनुसार भूल स्वीकार नगरेको, आत्मसमीक्षा नगरेको, आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको, अहंकार आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी प्रवृत्ति प्रष्ट रूपमा देखिएको निलम्बनपत्रमा उल्लेख छ। ‘आपराधिक क्रियाकलाप स्वीकार्ने, भूलसुधार गर्ने, पार्टी एकता तथा पार्टीको निरन्तर विकास र उन्नतिको लागि पार्टीमा समाहित हुने साथै विगतमा भएका गरिएका गलत तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूप्रति प्रायश्चित गर्ने अवसरलाई त्यसै गम्भीरताका साथ लिनुको साटो तपाईंले उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नेजस्तो अनधिकृत र हास्यास्पद कार्य गरेको देखियो’, निलम्बनपत्रमा छ।
अहिले पनि पार्टीविरोधी फाटोवादी र गुटगत क्रियाकलाप एमालेकै नाममा गरिरहेको, त्यसलाई निरन्तता दिइरहनेतर्फ अग्रसरता देखिएको जनाइएको छ। पार्टीकै लागि एकताकै लागि भन्दै कार्यकर्ता फसाउने, गलत उद्देश्य तथा मनसायका निम्ति दुरूपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको जनाइएको छ।
नेता नेपालले ‘स्वघोषित’ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका अध्यक्षलाई कारबाहीको कुनै अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘विधानविपरीत एकपक्षीय रूपमा गरिएका फागुन २८ गतेका निर्णयहरू अमान्य भएको र त्यसको आधारमा स्वघोषित महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दछु’, नेपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नीति, विधि, नैतिकता, मूल्य, मान्यता र मापदण्डको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका सबै नेता, कार्यकर्ताहरूलाई कत्ति पनि विचलित नभई सबै खाले अतिवाद, स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढतापूर्वक लाग्न र प्रतिवाद गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। टुक्राटुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत, विस्तार र विकास गरेको हामीले हो। यसको रक्षा पनि हामीले नै गर्ने हो। मैदान छोडेर भागिने छैन। नेकपा (एमाले) हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो, नवौं महाधिवेशनमा हाम्रो नीति पास भएको हो, अत: निराश होइन दृढ बनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं।’
रावलले अहिलेको कारबाही पार्टी विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशनविपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारी कुकृत्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरी गठन गरिएको अवैध राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्ष स्वयं अवैधानिक भएकोले केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको उक्त निर्णय भत्र्सना गर्दै पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछु’, रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
भुसाल र पाण्डेलाई पुन : स्पष्टीकरण
अर्का नेताद्वय घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पुन: स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरूले चैत ८ गते सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका थिएनन्। चैत ७ गतेको बालुवाटारमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार चार नेतालाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
