काठमाडौं : संसदीय समितिमा दुई वर्ष अल्झिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्किएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी हुन्।
प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी पूर्ति नभएसम्म सो पदमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
० प्रदेशका सचिव प्रदेशकै र प्रमुख प्रशासकीय स्थानीय तहकै कर्मचारी हुने
० हटाइयो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अब खुला, अन्तरतह र बढुवाको मात्रै व्यवस्था
० बढ्यो आरक्षण, घट्यो खुला प्रतिस्पर्धा
० युनियनले मध्यस्थता गर्न पाउने, हडताल वा काम बन्द गर्न नपाउने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी नै हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा लामो समय मतभेद भएको थियो। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव मात्रै संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा अधिकृत १२औं तहको कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षलाई संशोधन गर्दै ६० वर्ष हुने उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको चार वर्षपछि पूर्ण रूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म ५८ वर्ष र दुई वर्षसम्म ५९ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते दर्ता भएको थियो। त्यसपछि फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई फागुन २३ गते समितिमा पठाइएको थियो। गत असार १५ गते विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन्। विधेयक पारित गर्ने क्रममा समितिमा विवाद भएको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठी र पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको असहमतिका बीच समितिबाट पारित गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ। अब खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाको व्यवस्था मात्रै गरिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव)मा १०÷१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने भएको छ। शाखा अधिकृतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८०, आन्तरिक बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ। खरिदारमा ९० र नायबसुब्बामा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ।
विधेयकमा खुला ५१ र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ। हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ। आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याइनेछ। बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ। अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षण छुट्याइनेछ। जसमा दलितले १३, आदिवासी जनजाति २६, खस आर्य २८, मधेसी १६, थारू ५, मुस्लिम ४, पिछडिएका क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्। महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६, आदिवासी जनजातिले ३३, खस आर्यले १०, मधेसीले २०, थारूले ७, मुस्लिमले ५, पिछडिएका क्षेत्रले ५ र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न एक ‘आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ व्यवस्था गरिएको छ। अब ‘आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन’लाई ‘आधिकारिक कर्मचारीको युनियन’ भनिनेछ। निर्वाचन नभएसम्म पुरानो आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बढीमा एक वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। आधिकारिक कर्मचारी युनियनले माग पूरा गर्न तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम वार्र्ता, छलफल गर्ने तथा मध्यस्थता गर्ने माध्यम अपनाउनेबाहेक हडताल वा काम बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तभरण प्राप्त गरेको व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भए सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोहोरो सुविधा लिएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ।
समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
