सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बल्ल बोलाइएको छ। प्रदेशसभा बैठक वैशाख ३ गते दिउँसो बस्ने भएको छ। प्रदेशमा सत्ता संघर्षका कारण प्रदेशसभा ६ महिनादेखि ठप्प थियो। सुरुमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र पछिल्लो समय एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका थिए। भागबन्डाअनुसार माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको थियो। तर, नेकपा एकता बदर भई साविक पार्टी ब्युँतिएपछि चैत ४ गते एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेको उक्त निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन्। एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ। सोहीअनुसार एमालेबाट मन्त्री बनेका तीन जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि वैशाख ४ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा वा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर, अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिने संकेत देखिँदैन। बरु उनले संसद्मा विश्वासको मत लिने कसरत गरिरहेका छन्।
यद्यपि, कर्णालीमा एमालेबिना सरकार गठन सम्भव देखिँदैन। एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीका एक सांसद पदमुक्त भएका छन्। यसकारण पनि ४० सदस्यीय प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय बनेको छ। तसर्थ यहाँ बहुमत जुटाउन २० सांसद आवश्यक हुन्छ। एमालेबाहेक अरु दलका सांसद जोड्दा पनि मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाएर सरकार जोगाउने अवस्था छैन। प्रदेशसभामा माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। तर, एमाले एक्लैका सभामुखसहित २० सांसद छन्। संसद्को अंकगणितअनुसार अब एमाले एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्छ।
‘अब एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्छ’, एमालेका सांसद सुशील थापाले भने, ‘नयाँ वर्षसँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’
एमालेमा दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ। तर, मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले भने अहिले पनि सरकार बहुमतमै रहेको दाबी गरिरहेको छ। बहुमत कायमै रहेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत लिने माओवादी स्रोतको भनाइ छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी कृषिमन्त्री विमला केसीले संसद् अधिवेशन बोलाइएको र अब मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने बताइन्।
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन्। एमालेमा प्रवेश गरेपछि दल त्याग गरेको भन्दै माओवादीले उनलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। रेग्मी दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए।
माओवादीको संसदीय दलले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। माओवादीले रेग्मीले दल त्याग गरेको भन्दै पठाएको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको र रेग्मी सांसद पदबाट मुक्त भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए। प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गरेर रेग्मी पदमुक्त भएको जानकारी गराएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
