घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने

घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने

काठमाडौं : जग्गा प्रशासनमा  नयाँ प्रविधिको सुरुवात भएको छ ।  घरमा नै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर  प्रिन्ट गर्न सकिने  मेरो कित्ताको शुभारम्भ गरिएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मुर्तरुप दिन नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेसन सिस्टम (नेलिस) र मेरो कित्ता नामको अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीच अन गरेर नेलिस र मेरो कित्ताको शुभारम्भ गरेका हुन् ।  नेलिस नापनक्सा कार्यबाट संकलित विवरण (डेटा) को प्रयोगबाट जग्गा दर्ता तथा नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रणाली हो भने मेरो कित्ता अनलाइनमार्फत घरमै बसेर नक्सा, फिल्डबुक र प्लटरजिष्टर प्रिन्ट गर्ने सक्ने प्रणाली हो । 

शुभारम्भ कार्यक्रम बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा प्रशासन यो प्रणाली नयाँ आयाम ल्याउने बताए । नेलिस र मेरो कित्ता अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले हर्ष र खुसी प्रकट गरेको छन । उनले भने,  यो असाधारण उपलब्धी हो, अब जग्गा प्रशासन पनि लेस फेस, लेस पेपर, क्यास लेस प्रणालीमा जादैछ, उनले भने, जग्गा प्रशासन मात्र नभइ  सरकार हरेक प्रणालीलाई डिजिटलाइन गर्न चाहन्छ । 

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार सुरुका दिनमा काठमाडौं उपत्यकाका कलंकी, डिल्लीबजार र भक्तपुरका जग्गाधनीले यो सेवा लिन सक्नेछन् ।  यो आर्थिक वर्षभित्र उपत्यकाका सबै नापी कार्यालयमा लागू हुने छ भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो देश भर लागू हुने छ । 

नापी कार्यालय नगई घरमै अनलाइनको सहायताले आफ्नो जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर  प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था मेरो कित्ता प्रणलीबाट गर्न सकिने महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिए । 

नापी विभागको वेबसाइटमा गएर मेरो कित्तामा लगइन गरी आफूले चाहे अनुसार जग्गाको विवारण हेरी आफैंले प्रिन्ट गर्न सकिने विभागले जानकारी दिएको छ । उनले यो प्रणालीको प्रयोगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी सेवा प्रवाह हुनेका साथै जग्गा प्रशासन सेवामा पारदर्शिता तथा सुशासन कायमृमा  योगदान पुग्ने विश्वास लिएको बताए । अनलाइन लिंक 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.