सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर-६ की ममता सुनारले पाइलैपिच्छे विभेद सहनु परेको छ। पानी पँधेरोमा छिमेकमै रहेका गैरदलितले उनीमाथि विभेद गर्छन्। उनी हिँडेको बाटोमा सुनपानी छर्केपछि मात्रै छिमेकी हिँड्छन्। सार्वजनिक कुवा र पँधेरोमा पनि गैरदलितले पानी भरेपछि मात्रै आफूहरुले पालो पाउने गरेको उनको भनाइ छ।
ममताले भोगिरहेको अपमान र विभेदलाई कानुनले चिन्दैन। ममताले वर्षौदेखि दलित भएकै कारण टोल र समुदायमा छुवाछुत सहनुपर्ने बाध्यता छ। ‘कानुनमा त छुवाछुक्तमुक्त भयो, तर व्यहारमा छोइछिटो हटेकै छैन। पानी पँधेरोदेखि बाटोघाटोमा पनि दलितलाई विभेद गरिन्छ’, उनले भनिन्, ‘दलित भएकै कारण अफ्ठेरोमा पनि समुदायलेसहयोग गर्दैनन्।’
‘सरकारले कानुन मात्रै बनाउँछ, व्यवहारमा लागु नै गर्दैन’ वीरेन्द्रनगर-११ की शान्ति बादी भन्छिन्, ‘राज्यले नै कानुन कार्यान्वयन नगर्दा हामीमाथिको विभेद हटेको छैन।’ राज्यले दलित र को गैरदलित भनेर छुट्याउने कामसमेत गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘सरकार मौन बस्दा जातीय विभेद जहाँको त्यँही छ, दलितको नाममा गैरदलितले फाइदा लिइरहेका छन्’, उनले भनिन्। राज्य कमजोरभएकै कारण कानुन कार्यान्वयन नभएको र जातिय विभेद हट्न नसकेको उनको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरका लालबहादुर नेपाली भने कानुनले नै दलितमाथि विभेद गरेको बताउँछन्।
‘न्याय माग्न जाँदा पनि दलितले न्याय पाउने अवस्था छैन,प्रहरी र सीडीओले मिलेमतोमा जातीय विभेदको मुद्दा नै दर्तागर्दैनन्’ उनी भन्छन्, ‘नेता र सीडीओलाई गुहार्दागुहार्दै दोषीहरु उम्कीन्छन्, मुद्दा नै दर्ता नगरेर राज्यलेनै दलितलाई थप विभेद गरिरहेको छ।’जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता गर्दा नेता,सांसद, मन्त्री, सिडिओ र प्रहरीलाई गुहार्नुपर्नेबाध्यताका कारणजातीय विभदेका मुद्दाहरु कानुनको दायरासम्म नपुग्ने गरेको उनको दुखेसो छ।वीरेन्द्रनगर-६ निवासी रत्नवादीलेराज्यकै कारण दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको गुनासो गरिन्।
‘विभेद हटाउन थुप्रै नियम बने, तर राज्यले कार्यान्वयन गर्ने आँट नै गरेन’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यकै कारण दलितलेबर्षाैदेखि अपमान सहरै बस्नु परेको छ, हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ?’ जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी सजाय नदिएसम्म दलितमाथिको विभेद कायमै रहने उनको भनाइ छ। दलित भएकै कारण सार्वजनिकस्थल, टोल र छिमेकमा अपमान खेप्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ। जातीय विभेदसम्बन्धी जनचेतना बढेपनि दलितमाथि गरिने विभेदको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। समुदायमा अहिले पनि जातीय विभेदको जालो तोड्न नसकिएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। यही कारण दलितमाथी गैरदलितले छोइछिटो गर्न नछोडेको उनीहरुको भनाइ छ।
अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानमा पानी पँधेरो, विद्यालय, बाटोघाटोदेखि राज्यका नीति निर्माण तहसम्म दलित अपहेलित र अपमानित हुँदै आएका छन्। यतिसम्मकी स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधि नै यसको सिकार बनिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य सीता नेपाली भन्छिन्, ‘संघीययतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर दलितप्रति हेर्ने सोच र चिन्तन परिवर्तन हुन सकेन। संविधानमै लेखिएका दलितका हक र अधिकारको व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेद हट्न सकेन, यसले समस्या निम्त्याएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
