काठमाडौं : धेरैलाई चासो छ– राजनीति अब कता जान्छ ? एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेरोफेरो घुमेको राजनीतिको भविष्य धेरै हदसम्म उनकै निर्णयमा निर्भर छ। र, जिज्ञासा राख्नेहरूको प्रश्न यो पनि छ– प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ?
एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ‘ताजा जनादेशमा तयार रहन’ कार्यकर्तालाई निर्देश गरे। उनको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘चुनाव तयारीको दस्तावेज’सरह थियो। ‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ। तर, वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन। यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो विरोधाभासको विकल्प दुईवटा मात्रै हुन सक्छन्– कि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसद्लाई सहज ढंगले चलाउने कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने।’
प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा समीकरणको सम्भावना क्षीण छ। अर्थात्, चुनावकै सम्भावना बलियो छ। ‘वर्तमानमा एमालेलाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने सम्भावना छैन। त्यसले केही व्यक्तिका सत्ता आकांक्षा पूरा गर्नेबाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना त झनै छैन। तत्काल नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन’, ओलीले भनेका छन्।
‘केही व्यक्तिले भनेजस्तो ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनताको बीचमा जानु, सरकारका कामबारे जनतालाई मूल्यांकन गर्ने मौका दिनु र जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउने जनादेश दिनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहीन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनतालाई अविश्वास गर्नु हो’, ओलीले भनेका छन्।
ओलीले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, समृद्धिको अभियान र नयाँ निर्वाचनको तयारी गरी तीन कार्यभार प्रस्तुत गरेका छन्। पूर्ण कार्यकाल पूरा भए पनि २० महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुने अवगत गराउँदै तरल राजनीतिक कारणले छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको उनले औंल्याएका छन्। प्रतिवेदनमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेकाहरूको नाम नलिईकन अलमलिएका, भड्कावपूर्ण चिन्तन र गतिविधिमा संलग्न रहेका विशेषण दिइएको छ। तिनलाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरिएको छ। ‘विगतका तिक्तता बिर्सेर सबैलाई स्वागत गरिनेछ। सबैलाई सम्मानपूर्वक काम दिइनेछ। कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राखिने छैन’, ओलीको प्रतिवदेनमा छ, ‘आउनुस्, एकताबद्ध भएर उच्च मनोबलसाथ अगाडि बढौं। हामी सफल हुन्छौं।’ प्रतिवेदनमा गुटबन्दीलाई प्रश्रय नदिइने उल्लेख छ। ‘पार्टी विचारमा आधारित संस्था हो। यो गुटहरूको संयुक्त मोर्चा होइन’, प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसैले अब गुटबन्दीलाई कुनै हालतमा प्रश्रय दिइनेछैन।’ आत्मालोचना गरेर आउनेका लागि सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको नेता लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए। नेता ज्ञवालीका अनुसार अध्यक्ष ओली बैठकमा नेपाल पक्षप्रति आक्रामक भएका थिए। प्रतिवेदनमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिन्छ। विगतमा अधिकांश समय नेता व्यवस्थापनमा खर्च भएको भन्दै अब बढीभन्दा बढी जनताको समस्यामा केन्द्रित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सही विचार, सही धार र नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने योजनाअनुरुप प्रतिक्रियावादीसँगको साँठगाँठमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र अन्य संस्था उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई श्रमजीवी वर्गको सरकार ढलाएर बुर्जुवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको षडयन्त्रका रूपमा लिइएको छ। पार्टीको काम केन्द्रबिन्दु सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि भएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छ। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। १० गते पुन: बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
प्रतिवेदनमा सरकारका तीन वर्षमा गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। तिनमा संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण, पृथकतावादी र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य, विकासशील देशमा स्तरोन्नति र आशालाग्दो आर्थिक वृद्धि छन्। यस्तै, महत्वपूर्ण सूचकांकमा उत्साहजनक प्रगति, भरपर्दो बाह्य सम्बन्ध, नयाँ नक्सा प्रकाशन, सविधान संशोधन र सगरमाथाको उचाइ घोषणा, दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार निर्माण, उदाहरणीय पुनर्निर्माण तथा आवास कार्यक्रम, ऊर्जा उत्पादन, वितरण तथा सिँचाइलगायत छन्।
‘रवैयाका कारण पुन: एकीकरण भएन’ प्रतिवेदनमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको रवैयाका कारण पुन: एकीकरण नभएको उल्लेख छ। ‘अदालतले एकीकरणको ढोका भने बन्द गरेको थिएन। उसले एकीकरण गर्ने भए प्रचलित कानुनअनुकूल हुने गरी रीत पुर्याएर अगाडि बढ्न भनेकै थियो। निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समयसीमासहित पत्राचार गरेको थियो’, प्रतिवेदनमा छ, ‘हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रचण्डलाई यस सम्बन्धमा छलफल गर्न आग्रह पनि गरिएको थियो। तर, नेकपा (माके)को रवैया र त्यसका कृयाकलापका कारणले पार्टी एकीकरणको सम्भावना रहेन।’
‘नेपाल पक्ष विभाजनकारी बाटोमा’
नेपाललगायत नेता उल्टो र विभाजनकारी बाटो हिँडिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फागुन २३ पछि पनि प्रचण्डलगायत नेताहरूसँग बारम्बार गोप्य बैठक गर्ने, पार्टीविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, गुटगत भेला र बैठक गर्दै नेकपा (एमाले) मा फर्केर केपी ओलीलाई परास्त गर्नेजस्ता निर्णय गर्ने, बैठकमा सहभागी हुन गरिएको आह्वानलाई बेवास्ता गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्ने अभ्यास जारी छन्’, प्रतिवेदनमा छ, ‘फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक अदालतबाट पुन:स्थापित पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, विधानका बाधाहरू हटाउने, प्रतिकूल अवस्थामा पार्टी नेतृत्वका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने एवं विगतमा पार्टी एकता र नेतृत्वका विपक्षमा उभिएका साथीहरूलाई गल्ती सच्याएर पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्नेजस्ता सकारात्मक निर्णयमा केन्द्रित थियो।
तर, उहाँहरू यसै बैठक र यिनै निर्णयहरूलाई विरोध गरिरहनुभएको छ। चैत २ गते माधव नेपाललगायत नेताहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर हामीले विगतका कमीकमजोरीहरूप्रति आत्मालोचना गर्न, पार्टीमा गुटगत गतिविधि स्वीकार्य नगर्न र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थियौँ। उहाँहरूका विगतका गल्तीलाई बिर्सन र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार रहेको हाम्रो सन्देश पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण आधार थियो। तर, उहाँहरूले यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो।
भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चियापान बहिष्कार गर्नुभयो र पार्टीको स्पष्ट निर्देशनविपरीत पार्टीकै ब्यानरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्नुभयो। पार्टी संरचना र जनसंगठनमा समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर भ्रम प्रचार र विरोध अभियान चलाउने यस्ता गतिविधि गरेर उहाँहरूले पार्टी र आन्दोलनमाथि गम्भीर आघात पुर्याइरहनुभएको छ।
कुण्ठाग्रस्त, व्यक्तिविरोधमा केन्द्रित, सत्तास्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादी केन्द्रलाई र सारमा कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरूलाई बल पुर्याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्। यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको मूलधारमा एकताबद्ध गर्न सचेतन प्रयास गरिनुपर्छ। यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न मुख्य नेताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट संकेत पनि गरिसकेको छ।’
अन्य पार्टीबारे प्रतिवेदन के भन्छ ?
कांग्रेस : संसद्मा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस यति बेला अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। नेकपाको विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन। निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको यस्तो द्विविधा र कांग्रेसभित्र गुटपिच्छेको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ।
माओवादी केन्द्र : फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा (माके) प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने र नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित छ। ऊ विदेशी शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’बनाउन तयार छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलहरूको ढोकामा पुग्छ। आफू नेकपा (एमाले) समेतको समर्थनबाट विजयी भएको तथ्यलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्छ। बेलाबेला प्रचण्डबाट प्रकट हुने ‘अर्को जनयुद्ध’, ‘अर्को विद्रोह’का अभिव्यक्ति हतासाका अभिव्यक्तिबाहेक केही होइनन्।
बाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरूभित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरू यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन्।
हतास बन्दै गएको माओवादी केन्द्रको भूमिका आगामी दिनमा झनै नकारात्मक एवं विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि सहयोगी हुने सम्भावना छ। यस्ता अवसरवादी र हानिकारक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै माओवादीभित्रका सकारात्मक पक्षलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ।
जसपा : जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अन्योल देखिन्छ। त्यसको एक पक्ष राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार देखिएको छ भने केही नेताहरू सरकारको विरोधको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन्।
राजावादी : राजतन्त्र पुनरुत्थानको असम्भव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह÷दलहरू पनि क्रियाशील छन्।
नागरिक समाज : नागरिक आन्दोलनको आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने, प्राप्त उपलव्धिलाई ओझेलमा पार्दै एकोहोरो नकारात्मक प्रचार गर्ने, जनताका धार्मिक–सांस्कृतिक आस्था, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयाश भइरहेको छ।
संवैधानिक उच्च ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरू पनि सरकारको विरोधजस्तो राजनीतिक भूमिका सक्रिय भइरहेको देखिएको छ। स्वतन्त्र, व्यावसायिक र निष्पक्ष रहनुपर्ने मिडियालाई सरकारविरुद्ध परिचालित गर्ने कोसिस भएको छ। जनतामा निराशा र समाजमा भ्रम पैदा गर्दै मुलुकलाई पुन: अस्थिरतातिर धकेल्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका यस्ता क्रियाकलापप्रति सजग रहनुपर्छ।
जसले नेपाल पक्ष छोडे
नेपाल पक्षमा रहँदै आएका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल, तिलकुमार मेन्याङ्बो र सोम मिश्र बैठकमा सहभागी भएका छन्। रिजाल नेपालका विश्वासपात्रका रुपमा परिचित युवा नेता हुन्। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा रिजाल प्रेस सल्लाहकार थिए। यसअघि नै नेपाल पक्षधर नेता लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेललगायत संस्थापन पक्षमा लागेका छन्। नेपाल पक्षका अन्य नेता भने बैठकमा सहभागी थिएनन्।
---
८ नेतालाई स्पष्टीकरण
एमालेले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाउने र गर्ने माधवकुमार नेपालसहित आठ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। निलम्बनमा परेका नेता नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललाई अन्तिम चेतावनीयुक्त दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भएको हो।
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए। प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार पार्टीको विधान सम्मेलन साउनमा हुनेछ। उनले बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन पारित गरेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
