काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नेपाल भारतको खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले नेपाल भारत खुला सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन सीमामा नेपाली माथि हुने ज्यादतीको विरुद्ध सुरक्षा गर्न गरिएको मागदाबीमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। उनीहरूले २०७३ चैतमा नै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
उनीहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्ननि र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितसमेत सरकारको संवैधानिक दायित्व भएकोले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकारले पहल गर्न माग गरिएको थियो। त्यस्तै नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न तथा मिचाइँको कार्य रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू हुने गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख सीमा वारपार गर्ने कार्यसमेत सरकारले हालसम्म पनि पहल गरी समस्या समाधान नगरेबाट उल्लिखित कार्य गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी रिट निवेदन दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यो परमादेशको आदेशले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा गर्ने बताए। यो परमादेशको आदेशले नेपाली जनताको सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, सीमामा बस्ने नागरिक माथि हुने अन्याय अत्याचार नियन्त्रण हुने तथा आतंकवादी आवातजावतमा नियन्त्रणमा आउने, दसगजा अतिक्रमण रोकिने उनको भनाइ छ। खुला सीमा दुवैको सरोकारको विषयमा भएकोले यो परामादेश नेपाल भारत दुवै देशका लागि महŒवपूर्ण हुने ज्ञवालीले बताए।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले परमादेशले नेपाल भारतको सीमा अतिक्रमणसमेत रोकिने बताए। खुला सीमाका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमण, तस्करी, आपराधिक गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, १८६० को नयाँ मुलुक सन्धि, १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिलगायतका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा खुला सीमाको विषय नभए पनि लामो समयदेखि नेपाल भारतको सीमा खुला रहँदै आएको छ। २००९ सालको राजपत्रमा नेपाल भारतको आवतजावतको लागि पटनाको अलैंचीगढीमा पासपोर्ट लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा खुला सिमाना छैन, तर पनि नेपाल भारतको सीमा खुला नै छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले भारतको सैनिक विद्रोह दबाउन गएर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर पाएदेखि नै खुला आवतजावतलाई अनुमति दिएका थिए। त्यस समयदेखि नै सीमा खुला छ। दुवै देशको लागि खुला सिमाना टाउको दुखाइको विषय छ तर पनि नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
