काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही प्रयोजनका लागि आइतबार वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारै बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले धारा ९३ (१) बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेकपा एकता बदर भई साविक पार्टी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै आए पनि फिर्ताको निर्णय भने गरेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म कानुनी रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ४९ छन्। माओवादीका ५३ सिट रहेकामा चार जना एमालेमा गएकाले उनीहरूको सांसद पद गएको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत लिन खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन्। ‘सरकारले कानुनी रूपमा विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने बाध्यता छैन। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य विशेष महत्वको प्रस्ताव फेल भए मात्रै हो सरकारले विश्वास मत लिनुपर्ने’, अधिकारी भन्छन्, ‘तापनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नु राम्रो कुरा हो।’
माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जोडबल गरिरहे पनि ल्याउन सकेको छैन। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहमत नहुँदा माओवादीको प्रयास सफल हुन नसकेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै पत्रकार सम्मेलनमा संख्या नभई कसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै पत्रकारसँगै प्रश्न तेस्र्याएका थिए। सविधानविद् अधिकारी समर्थन फिर्ता नलिने, अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने अनि अराजकता मात्रै पैदा गर्ने कुरा ठीक नभएको बताउँछन्।
विपक्षी दललाई अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन गाह्रो भएजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन सहज भने छैन। एमालेसँग १ सय २१ सिट मात्रै छ। बहुमतका लागि १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ। एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षका २७ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरूमध्ये कतिले सरकारका पक्षमा मतदान गर्छन् गर्दैनन् भन्ने यकिन छैन। जसपामा पनि दुई खेमा छन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका पक्षमा छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव विपक्षमा। प्रतिनिधिसभामा जसपाको ३४ सिट छ। जसमा दुई जना निलम्बनमा छन्। प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको २ सय ७१ मा बहुमतसिद्ध गर्न १ सय ३६ सिट आवश्यक हुन्छ। जसमा एमालेको १ सय २१ र जसपाको १५ जनाले मात्रै मत दिए पनि विश्वासको मत प्राप्त हुनसक्छ। तर, नेपाल पक्षबाट जोखिम देखिएको छ। कर्णाली र लुम्बिनीको घटनाक्रमले पनि नेपाल पक्षको साथ पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ। विश्वासको मत पाए एक वर्षसम्म पुन: अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण ओली बाँकी अवधि पनि बहाल रहनेछन्।
संविधानका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकार, धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकार, धारा ७६(३) बमोजिम अल्पमतको सरकारको व्यवस्था छ। धारा ७६ (५) बमोजिम संसदको कुनै सदस्य जसले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ (२) बमोजिम कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार नबने पुन: धारा ७६ (३) अनुसार ठूला दलको हैसियतले ओलीलाई नै अल्पमतको सरकारको आह्वान हुनसक्छ।
संविधानका व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्न नसके त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन्। त्यसपछि देश ‘अर्ली इलेक्सन’को अवस्थामा जान सक्छ। संविधानविद् अधिकारी विकल्प हुँदासम्म निर्वाचन जान सक्ने सर्वोच्चको नजिरले स्थापित गरेसकेकाले संविधान सबै विकल्पपछि मात्रै संसद विघटनमा जान सक्ने बताउँछन्। विकल्प नभएपछि दलहरूले संसद विघटनमा सहमति जनाएर देश निर्वाचनमा जान सक्छ। संयुक्त सरकार पनि नबन्ने, ओलीले विश्वासको मत लिन नसके अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प रहँदैन।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ सिट छ। कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेका चार जना पदमुक्त भएपछि), जनता समाजवादी पार्टीको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सिट छ। कांग्रेसका दुई र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना निलम्बित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
