पुगेन कांग्रेसका कृष्णचन्द्रको दाबी, पृथ्वीसुब्बा नै फेरि मुख्यमन्त्री

पुगेन कांग्रेसका कृष्णचन्द्रको दाबी, पृथ्वीसुब्बा नै फेरि मुख्यमन्त्री

पोखरा : नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी परेको छ। तर, त्यसअघि नै जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीले त्यसलाई मान्यता नदिन पत्र बुझाएपछि पोखरेलको दाबीले मान्यता पाएन।

 पोखरेलको दाबी नपुगेपछि फेरि एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुने भएका छन्। 

कांग्रेसका पोखरेलले ६० सदस्यी प्रदेश सभाका कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुखसहित) १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीमा २ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति दाबीसहितको पत्र बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। तर त्यसअघि नै मध्याह्न जनमोर्चाका थापाले सरकार गठनका सन्दर्भमा आफू तटस्थ रहेको बताएका छन्। उनले आफू संसदीय दलको नेता रहेको प्रष्ट गरेका छन्। 

जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ पोखरेलको दाबीअघि नै बुझाएका छन्। थापा र शाहीको पत्रअनुसार पोखरेलले दाबी गरेअनुसार बहुमत नपुगेको हो। 

२६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि ३ दिनको म्यादसहित आह्वान गरेकी थिइन्। बुधबार ४ बजेसम्म त्यसको म्याद थियो। बहुमतको सरकार बन्न नसके संवैधानिकको धारा १६८ को ३ अनुसार अब प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुने पक्का भएको हो। उनको केही बेरमा शपथ हुँदैछ। 

विपक्षी गठबन्धनले जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाको साथ नपाएपछि बहुमत पुर्‍याउन नसकेको हो। थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले संसद सचिवालयमा पत्र दिएकी थिइन्। तर त्यो किर्ते र जालसाजी भएको भन्दै संसदीय दल नेता थापाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिइसकेका छन्। उनलाई कारबाही गरेर सदनमा ५९ सांसद बनाएर बहुमत पुर्‍याउने प्रयास विपक्षी गठबन्धनले गरेको थियो। उनलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखकोमा पुग्नु अगावै थापाले प्रदेश प्रमखुलाई पत्र लेखेर आफूमाथि गैरकानुनी कारबाही गरिएको बताएका थिए। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.