प्रदेश अस्पतालले भन्यो, ‘अब संक्रमितलाई भर्ना गर्न सक्दैनौं’

प्रदेश अस्पतालले भन्यो, ‘अब संक्रमितलाई भर्ना गर्न सक्दैनौं’

सुर्खेत : कर्णालीमा अक्सिजनको हाहाकार नै भएको छ। अक्सिजन अभाव देखाउँदै अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको भर्ना गर्न नसकिने बताएका छन्। अक्सिजन अभावकै कारण अस्पतालहरु पन्छिन थालेपछि संक्रमितको उपचारमा जटिलता पैदा भएको हो।

संक्रमित बढेसँगै अस्पतालहरुले अक्सिजन अभावमा विरामी भर्ना लिन नसक्ने बताउन थालेका छन्। केहीदिन अघि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा ल्याइएको थियो। अक्सिजन नहुँदा जिल्लाहरुबाट संक्रमितहरुलाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पतालमा ल्याइयो। तर अहिले संक्रमितले अस्पताल भरिएपछि यहाँ उत्पादन हुने अक्सिजनले थेग्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। 
‘यहाँ उत्पादन हुने अक्सिजनले अब पुग्दैन’ प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले भने,‘अक्सिजनले नधान्ने भएपछि अब अस्पतालमा बाँकी संक्रमित भर्ना गर्न सकिन्न, यहाँ दैनिक तीनसय सिलिण्डर अक्सिजन चाहिन्छ। तर हाम्रो प्लान्टमा जम्मा एकसय सिलिण्डर मात्र उत्पादन हुन्छ।’

प्रदेश अस्पतालले अक्सिजन अभावमा शुक्रबारबाटै संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। तत्काल कर्णालीमा बाहिरबाट अक्सिजन आपूर्ति हुने अवस्था छैन। यसले कर्णालीका अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव भएको हो। अक्सिजन अभावकै कारण अस्पतालहरुले संक्रमितको ज्यान जोगाउन कठिन भइरहेको बताइरहेका छन्। 

तर प्रदेशका जिल्लाहरुमा अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा भने आलटाल गरिएको छ। कर्णालीमा अक्सिजन उत्पादन र प्लान्ट संचालनमा वेवास्ता गरिएको छ। प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट संचालन गर्ने भनिएपनि यो योजना अलपत्र छ। विद्युत र प्लान्ट जडान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा आलटाल गरिएको हो।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कालिकोट र दैलेखलगायतका जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न बजेट उपलब्ध गराइए छ। प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा दुर्गममा अक्सिजन अभाव हुन नदिन यी जिल्लाहरुमा प्लान्ट संचालन गरेर अक्सिजन उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। तर विद्युत, जनशक्ति अभाव र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण हालसम्म प्लान्ट नै जडान हुन सकेका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.