मलामी जाँदा बढ्यो संक्रमण

मलामी जाँदा बढ्यो संक्रमण

जाजरकोट : नलगाड नगरपालिका–११ का वडा सदस्य भीमबहादुर मल्लको कोरोका कारण गत साता ज्यान गयो। उनको हिन्दू संस्कारअनुसार दाहसंस्कार गरियो। करिब ३ सयको संख्यामा मानिस मलामी गए। रग्दाका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानपञ्च भएकोले पनि उनको गाउँमा ठूलो प्रभाव थियो। सोही कारण धेरै मानिस मलामी गए।

कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम दाहसंस्कार सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्ने गरिए पनि त्यहाँ त्यसो गरिएन। अहिले नलगाडमा कोरोना भित्रभित्रै फैलिरहेको छ। धेरै बिरामी परेका छन्। तर, न परीक्षणका लागि किटको व्यवस्था छ, न उपचारका लागि पूर्वतयारी नै। त्यस्तै, कुशे गाँउपालिका–१ का एक जना ८५ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भयो। उनको अन्तिम संस्कार गर्न पनि सयौंको संख्यामा मानिसहरू मलामी गए। दुवै ठाँउ न मास्क, न सामाजिक दूरी नै कायम थियो।

एक जनाको मृत्यु हुँदा २ सय बढी मलामी जाने गर्छन्। जसले गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। साथै विवाह र पूजापाठमा मानिसहरूको भीडभाड कायमै छ। स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको भए पनि गाँउघरमा भीडभाड कायमै छ। किट अभावमा परीक्षण हुँदैन। न त लक्ष्यणसहितका बिरामी देखिएमा भेन्टिलेटर, आईसीयूको सुविधा छ। नलगाड नगरपालिका–४ का छवि पन्तले भने, ‘सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कुनै पहल गरेको छैन, स्थानीय सरकारले पनि पूर्वतयारी  गर्न सकेनन्।’

पीसीआर र एन्टिजेन दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट जिल्लामा सात सय ८ जना संक्रमितमध्ये तीन सयले कोरोना जितेका छन्। हाल जिल्लामा तीन सय ९८ सक्रिय संक्रमित छन्। जिल्लामा संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने स्थानीयको आँकलन छ। परीक्षण नहुँदा स्थानीयहरू आफू खुसी रुघाखोकी र ज्वरोको औषधि खाने गरेका छन्।

कुशे–५ दमदालामा गाँउका सबै मानिसहरूमा रुघाखोकी र ज्वरो आउने लक्ष्यण रहेको भए पनि परीक्षण गर्न कोही नपुगेको स्थानीय कमल थापाले बताए। उनले भने, ‘गाँउभरि ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामीले मानिसहरू लखतरान छन्।’ कोरोनाको जस्तै लक्ष्यण भएकोले स्थानीय त्रसित भएका छन्। जिल्लाका अन्य गाँउमा पनि बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.