सुर्खेत : कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रले मुख्य प्राथमिकता पाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कोरोना महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, उपकरणको जोहो र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको हो।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ। महामारी नियन्त्रणका लागि नै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भएको हो। जसमा स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता आयोजनाहरू मुख्य प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
यस्तै, जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन र पालिकाहरूमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालजस्ता योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने योजना आयोगले जनाएको छ। ‘गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि कोरोना महामारी छ, आगामी नीति तथा कार्यक्रम महामारी नियन्त्रणमै केन्द्रित हुन्छ,’ प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘महामारीसँग जुध्न सक्ने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछौं।’ यो वर्ष पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको रोकायाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि लागू भएका एक स्थानीय तह, एक अस्पतालको अवधारणाअन्तर्गत पालिकास्तरमा १५ शय्याको अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, विशेष प्रोत्साहन भत्ता र टेलिमेडिसियन सेवाले पनि निरन्तरता पाउने छन्। नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुअघि आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू, कर्णाली विज्ञ समूह, प्रदेशसभाका दलका नेताहरू, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वयन समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
यस्तै, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पञ्चवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले दोस्रो प्राथमिकता पाउनेछ। पञ्चवर्षीय आयोजनाले समेटेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको छ।
बहुवर्षीय विकासे आयोजनाहरू, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, जल, जमिन र जडीबुटी, उद्योग, पर्यटन तथा कलकारखाना जस्ता आयोजना पर्नेछन्। तीमध्ये अधिकांश आयोजना रोजगार केन्द्रित हुनेछन्। झन्डै ५० हजार युवा बेरोजगार हुन सक्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
