कर्णालीमा कांग्रेस पनि सरकारमा : दुई मन्त्रीले लिए शपथ

कर्णालीमा कांग्रेस पनि सरकारमा : दुई मन्त्रीले लिए शपथ

सुर्खेत : कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो। २०७४ को चुनावपछि कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांग्रेस नेकपा विभाजनसँगै सत्तारुढ दल बनेको छ।

कांग्रेसले सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिवार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सरकार जोगाइदिएको थियो। त्यसयता मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने कसरत गरेका थिए। तर मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको थियो।

कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय नै फुटाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको छ। प्रदेश सभामा ६ जना सांसद रहेका कांग्रेसका तर्फबाट दुई जना मन्त्री बनेका छन्। 

कांग्रेसका यज्ञबहादुर बिसी सामाजिक विकास मन्त्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। विसी सुर्खेत र श्रेष्ठ जुम्लाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीबाट शपथ लिएका छन्।

कांग्रेस सरकारमा सहभागि भएसँगै मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनेको छ। प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना, एमालेको माधव नेपाल समूहका तीनजना र कांग्रेसका दुईजना मन्त्री छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो। 

२०७४ फागुनमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि कर्णालीमा एमाले खेमा असन्तुष्ट नै थियो। नेकपा विभाजनपछि एमालेले गत चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए। 

एमालेविना सरकार नै गठन हुन नसक्ने अंक गणित भए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। त्यसक्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए। एमालेको फ्लोर क्रस र काँग्रेसको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो। कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रदेश सरकारले अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसको अलमलका कारण बजेट अधिवेशन अन्यौलमा थियो। काँग्रेस सरकारमा सहभागि भएपछि प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा हाल ३५ जना सांसद छन्। दल त्यागेपछि माओवादीका एक र फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेका चार जना सांसदको पद गुमेको छ। हाल एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। 

स्रोतका अनुसार ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएपछि कांग्रेसले गत वैशाखमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार आउँदो कार्तिकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ। 

यसैबीच सरकारमा सहभागि आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि कांग्रेसले १३ बुँदे आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ। मन्त्रीहरुले आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनुपर्ने लगायतका बुँदा छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.