विराट मेडिकल कलेजमा जेठ ३ गते आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सक सुदिप यादव तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि समयमै आफ्नो बिरामी नजाँचेको भन्दै आक्रमण गर्दा उपचाररत डा. मुकेश चौधरीको समयमै उपचार नपाएर निधन भयो। जेठ ४ गतेदेखि उपचाररत दाङ तुल्सीपुर ११ का डिल्लीबहादुर रावतको जेठ १३ गते राति साढे ८ बजे भेरी अस्पतालमा मृत्यु भयो। त्यसपछि भाइ मानबहादुर रावत लगायतले भेन्टिलेटरमा राखेर मृत्यु गराएको भन्दै आईसीयुमै छिरी लखेटी लखेटी आक्रमण, घाँटी थिचेर मार्ने प्रयास गरे।
ड्युटी रुममा लुक्दा ढोका फोड्ने, शौचालयमा ढोका फोड्ने र लखेट्ने काम भएपछि ज्यान जोगाउन तीन नर्सले दुई तलाबाट हाम फाले। आक्रमणपश्चात पनि रावतले म प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको मान्छे कसले कारबाही गर्दाेरहेछ भन्दै थिए। स्वास्थ्यकर्मीको भागाभाग हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो। छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कमिटिले सदाबहार आवेग र कमी कमजोरी औल्याउँदै रिपोर्ट पेश गर्यो।
सबैले बुझ्न जरुरी
- प्रायः उपचार गर्न आएका बिरामी स्वस्थ भएर घर फर्कन्छन्।
- अस्पतालको सेवासुविधा वा विशेषज्ञताका अभावका कारण अर्को अस्पतालमा पठाइन्छ।
- सेवाग्राहीले उपचारको क्रममा नवजात शिशुलाई जन्म दिन्छन्।
- केही बिरामीको उपचार गर्दागर्दै पनि मृत्यु हुनसक्छ। उपचारको क्रममा मृत्यु हुने स्वास्थ्य संस्थाका लागि एउटा स्वाभाविक परिणाम हो तर बिरामीका आफन्तका लागि असामान्य हुने गर्दछ।
रोगका कारण सिकिस्त भएका वा घाइते भई जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेर अस्पताल ल्याइएका गम्भीर बिरामीलाई तत्काल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्नेमा केही भइहाले आक्रमण होला, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला भन्ने डरले जटिल रोग, आईसीयू, सीसीयू तथा बेड खाली छैन भन्दै बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गिरावट, त्रसित मनःस्थिति, उपचार गर्दा खतरा मोल्न नचाहने प्रवृत्ति, गम्भीर बिरामीलाई अन्यत्र प्रेषण, प्रेषित ठूला अस्पतालमा बिरामी धान्नै नसकिने चाप, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा गिरावट, बिरामीलाई झमेला, आर्थिक क्षति, पीडित पक्ष आक्रोशित, चिकित्सक र बिरामीबीचको परम्परागत विश्वास र सौहार्दमा ह्रास भई बढ्दो अन्तरविरोध देखिएका छन्। त्यसैगरी यस्ता घटनाले सिर्जना गरेको दुष्चक्र दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
स्वास्थ्यकर्मी भनेको बिरामीको मृत्यु हुनबाट जोगाउन कोशिस गर्ने पात्र मात्र हुन्। डाक्टरले मृत्यु रोक्न सक्ने नभएर नै स्वास्थ्यकर्मी तथा उनका आफन्त पनि अजम्बरी छैैनन्।
ऐनको संसोधन २०७८
२०६३ सालमा बुटवलमा भएको चिकित्सकमाथिको आक्रमण पहिलो थियो। त्यसपछि आक्रमण एक अर्काे गर्दै बढ्न थाले। त्यसपछि धेरै दबाब र आन्दोलन भएपश्चात स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ बन्यो र बल्ल २०६९ मा नियमावली बनायो। कसुर र सजाय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा कमी, घटनामा बढोत्तरी भइरहँदा २०७४ मा लामो आन्दोलनपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सचिव किरण रेग्मी भएका बेला उक्त ऐन र नियमावली संसोधनका लागि सम्झौता भयो। जसको प्रतिफलस्वरूप संशोधनको खाका तयार भई क्याबिनेटको विधायन समितिमा थियो। महामारीमा पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यमान स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई परिमार्जित गरी कडा कानुन बनाएको छ। जसका लागि सरकारलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिँदैन।
आफ्नो बिरामीको मृत्यु होस् भन्ने कुनै चिकित्सक चाहँदैन। कहिलेकाँही भुलमा तथा अथक प्रयास हुँदाहुँदै पनि बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ। यस्तोमा धम्की दिँदा डाक्टरहरूको मानसिकतामा गम्भीर असर पुग्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जेठ २३ गते जारी ऐनको पहिलो संशोधन २०७८ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे २ लाखदेखि ५ लाख जरिवाना वा २ देखि ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय छ। स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानीनोक्सानी पुर्याए र स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरे वा शारिरीकरूपमा चोट पुर्याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराऊ गरे, स्वास्थ्यसंस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याए, स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई हातपात गरे, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरे, गालीगलौज गरे, कुनै किसिमको धम्की दिए १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय छ। सरकारले बजेट भाषणमा झै यस अध्यादेशमा पनि जनशक्ति भन्दा भौतिक शक्तिलाई महत्व दिइएको छ।
कार्यरत कर्मचारी वा संस्थालाई हानी नोक्सानी भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट क्षतिपूर्तिसमेत त्यति नै रकम भराइदिनु पर्ने व्यवस्था छ। मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी संस्थामा आगजनी र तालाबन्दी, घेराउको सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको कुटपिटबारे हेर्ने जिम्मा प्रजिअलाई दिएको छ। प्रजिअले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने छ। कसुर भएगरेको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ। दफा ५ मा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मकरूपले काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरेको छ। दफा १५कमा स्वास्थ्य सस्थामा आगजनी, तोडफोड कसुरमा सजाय हुने भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उल्लेख छ।
अन्तमा, कोराना संक्रमितको उपचारमा दिनरात, भोकप्यासको मतलबै नगरी निको बनाउन अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी खटिइरहेका छन्। यो हेर्दा सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि बिरामी निको पार्न लागिपरेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाभन्दा बिरामीका आफन्त र नागरिकबाटै असुरक्षित रहेको देखिन्छ। आफ्नो बिरामीको मृत्यु होस् भन्ने कुनै चिकित्सक चाहँदैन तर कहिलेकाँही भुलमा तथा अथक प्रयास हुँदाहुँदै पनि बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ। यस्तोमा धम्की दिँदा डाक्टरहरूको मानसिकतामा गम्भीर असर पुग्छ। सायद उनीहरू कसैको उपचार र अप्रेसन गर्न नचाहने हुनसक्छन्, जसले गर्दा उपचार र अप्रेसन नगरी नहुने बिरामीको बिचल्ली हुनपुग्छ। उपचारमा शंका लागे अन्यको मौलिक हकलाई सुरक्षित राख्दै न्याय खोज्न काउन्सिल, प्रसासन वा न्यायालय जान सकिन्छ।
- लेखक ऐन संशोधन कमिटी २०७४ का मस्यौदाकार हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
