सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले मंगलबार प्रदेश सभामा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
जसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छ। पुँजीगतर्फ ५९ प्रतिशत, चालुतर्फ ३१ प्रतिशत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उक्त खर्च बेहोर्न चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरण र अनुदान वापत प्राप्त करिब २१ अर्ब, आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड र विषेश अनुदान वापत ६१ करोड ३० लाख र वैदेशिक सहायताबाट दुई करोड ९ लाख रकम प्राप्त हुने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै दोस्रोमा कृषि र भौतिक पूर्वाधारतर्फ बजेटलाई केन्द्रीत गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले ५३ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर र आईसीयु व्यवस्थापनक लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सबै कर्णालीबासीलाई निशुल्को खोप, वीरेन्द्रनगरमा पाँचसय शैयाको कोरोना अस्पताल, महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सवारीचालक र सरसफाइकर्मीलाई सुरु अवधिको तलवमा एकसय प्रतिशतसम्म मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एमआरआई खरिद र अन्य जिल्लामा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न १३ करोड ९६ लाख, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न तीन करोड ३५ लाख, कोरोना संक्रमित, दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइ उद्दार, दन्त उपचार सेवा कार्यक्रम संचालन, जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, सबै जिल्लामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना र प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि दुई अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारलाई मासिक भत्ता र घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता र खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै अन्तरप्रदेश र जिल्ला सदरमुकाकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणमा पनि बजेट विनिष्योजन गरिएको छ।
यसअघि मंगलबार नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। यसअघि फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त गरिएको एमालेका चार जना सांसदहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे अन्यौलता बढेको थियो।
सांसदहरुको पुनर्वहालीसँगै प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको एकल बहुमत जुटेको छ। यही कारण सोमवार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि पुनर्वहाली भएका सांसदहरुको सिट व्यवस्थापन गर्न भन्दै बैठक नै स्थगित गरिएको थियो। यसकारण नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन पाएको थिएन। तर मंगलबारको बैठकमा सांसदमा पुनर्वहाली भएका तीन जना मन्त्रीहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही नै संसदमा उपस्थित भएनन्। तीन जना मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न बहुमत पुगेको हो। एमालेले भने विपक्षमा मतदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
