स्याङ्जामा करिब ३० प्रतिशत रोपाईं

स्याङ्जामा करिब ३० प्रतिशत रोपाईं

स्याङ्जा : स्याङ्जाका किसानलाई धान रोप्न चटारो थपिएको छ। यस वर्ष मनसुन छिटै सुरु भएकाले धान रोपाइँ पनि छिटो सुरु भएको हो। पाकेको मकै थन्क्याउने र धान रोपाइँको चटारोले किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ।

अघिल्ला वर्षभन्दा यसवर्ष छिटो मनसुन सुरु भयो। जेठको महिनामै किसानले धान रोप्न सुरु गरे। पानीको अभावमा साउनसम्म कुर्नुपर्ने टारी खेतहरु यसपटक रोपिइसकेका छन्। जिल्लाका माथिल्ला क्षेत्र आँधीखोला, फेदिखोला, पुतलीबजार, विरुवा, अर्जुनचौपारी र भीरकोटका पालिकामा धान रोपाइँ सुरु भइसकेका छन्। तर, तल्लो क्षेत्र गल्याङ चापाकोटलगायतका क्षेत्रमा भने रोपाइँ त्यति भएका छैनन्। यी क्षेत्रमा अलिपछि रोपाइँ हुन्छन्। समग्र जिल्लामा अहिलेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत इश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

मकै भाँच्न र डाँठ पन्छाउनदेखि धान रोप्नुपर्ने किसानका लागि यतिबेला दोहोरो तेहोरो काम थिएको छ। बाँझा खेत जति धान रोपिएका छन्। कति त खेतमा मकै र चैते धान नपाकेका कारण धान रोप्न पाएका छैंनन्।

स्याङ्जाका आँधीखोला किनार, कालीगण्डकी नदी किनार, ज्याग्दीखोला किनार, चापाकोट टार, रत्नपुर, कुवाकोट , गल्याङका क्षेत्र, सेतीदोभान फाँटहरु र बिरुवा फाँटहरु धान खेतीका उर्वर क्षेत्र हुन। यहाँ तराईंका फाँटमा झैं धान उत्पादन हुन्छन्। स्याङजाका अन्नभण्डार हुन् यी क्षेत्र।

यसैगरी, दहथुम, स्वरेक, खिलुङ, पुतलीबजार नगरपालिका वालिङ नगरपालिका, चापाकोट, रत्नपुर, मल्यांकोट, चिन्नेवास, सेतीदोभान, बिरुवा, बिर्घा, अर्जुनचौपारी, राङभाङ, तुलसीभन्ज्याङ, जगतभन्ज्याङ, गल्याङ धान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हुन ।

स्याङ्जामा सावित्री, मन्सुरी, रामधान लगायतका केही उन्नत जातका धान रोप्ने गरिन्छन् भने केही स्थानीय जातका धान पनि रोप्ने गरिन्छ। सिंचित खेतमा जेठको अन्तिम सातादेखि र सिंचाई नपुगेको जग्गामा साउनको अन्तिम सातासम्म पनि धान रोप्ने गरिन्छ।  

यस वर्ष पनि छिटो मनसुन सुरु भएको र समयमा धान रोप्न पाएकाले धान उत्पादन बढ्न सक्ने वरिष्ठ कृषि अधिकृत बिनोद हमालको अनुमान छ। अहिले कोरोनाका कारण घर फर्केकाले धेरै युवायुवतीले बाझा रहेका जग्गाजमिनमा खेती गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.