प्रसूति भवन अलपत्र
जाजरकोट : जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे–१ मजकोटस्थित बडकुले स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण ९ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण भवन निर्माण पूरा हुन नसकेको हो। भवन नबन्दा स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित सुत्केरी सेवा प्रभावित बनेको छ।
निर्माण कम्पनीले सहायक(पेटी) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिएको र उसले पनि काम नगर्दा समस्या भएको हो। समयमा भवन नबन्दा भवनभित्र झार र घाँस उम्रिएको छ। स्वास्थ्यचौकी भाडाको घरमा राख्नु परेको वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए। समयमा स्वास्थ्य चौकी नबन्दा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिएको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सह–संयोजक खेमराज बस्नेतले बताए।
भवनमा राखिएका झ्याल, ढोका र पर्खाल जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। भवनको बालुवा, गिट्टी, ढंगा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका गोरे बुढाले ५ लाख ४० हजार रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। भ्mयालढोका बनाउने जिम्मा लिएका अमरबहादुर बुढा र गोविन्द बुढाले पनि ३ लाख ८० हजार रकम नपाएको गुनासो छ। रकम असुलीका लागि धेरै पहल गरे पनि नपाएको पीडित गोरे बुढाले बताए।
फ्राइन्डस कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं ३५ ले जिम्मा लिएको भवन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ वैशाख २१ गते सम्झौता भएको थियो। १ करोड २७ लाख ११ हजार ६ रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माण पूरा हुन नसकेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले जनाएको छ। कार्यालयमा भएको सम्झौताअनुसार वित्तीयतर्फ १० दशमलव ६ प्रतिशत र २० प्रतिशत भौतिक कार्य गरेर ठेकेदार कम्पनी फरार रहेको कार्यालयका इन्जिनियर टीकाराम पोखरेलले बताए। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
फ्राइन्डस कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं ३५ का सञ्चालक पुष्प बजगाईंले सहायक (पेटी) ठेकेदारका रूपमा छेडागाड नगरपालिका–५ कर्णबहादुर थापालाई राखेका थिए। आफूले थापालाई पेस्की रकम २५ लाख ४० हजार दिएर काम अघि बढाउन भने पनि कुनै खर्च नगरी कामदारलाई पैसा नदिएको र काम पनि अलपत्र पारेको बजगाईंको गुनासो छ।
लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको बडकुले स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेकोे इन्जिनियर पोखरेलले बताए। निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्ने, धरौटी जफत गरी ९ वर्षसम्म अलपत्र पारेबापतको क्षतिपूर्ति समेत ठेकेदार कम्पनीबाट भराउने गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको इन्जिनियर पोखरेलले बताए।