खुलामञ्चमा पार्क निर्माण रोक्न उच्च अदालतको आदेश
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा पार्क निर्माणको काम रोक्न उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश दिएको छ । घण्टाघर र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको बीचमा रहेको खुलामञ्चको जग्गामा कुनै पनि संरचना नबनाउन अदालतले आदेश दिएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असारे बजेट सक्न रातारात खुलामञ्चको जग्गामा पार्क निर्माणको काम थालेको थियो ।
उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको खुलामञ्चको जग्गामा कुनै पनि संरचना बनाउनु उपत्यकाको गुरुयोजना विपरित हुनेसमेत अदालतले ठहर गरेको छ । विस २०३६ सालमा नगर विकास समितिले खुलामञ्चकै लागि सो क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । यस्तै नगर विकास समितिको गुरुयोजनामा पनि उक्त खुलामञ्जलाई सार्वजनिक खुला मैदानको रुपमा नै विकास गरिने उल्लेख छ । तर सोही गुरुयोजनाको भावना विपरित पार्क निर्माण हुन थालेपछि उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालत सुर्खेतले पार्क निर्माणको काम रोक्न र खुलामञ्चलाई साँघुरो हुने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले खुलामञ्चमा पार्क निर्माण नगर्न नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगरपालिकाले गुरुयोजना विपरित खुलामञ्चलाई पार्क बनाउन थालेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘दैविक प्रकोप, सार्वजनिक कर्यक्रम सञ्चालन र वातावरणीय स्वच्छताका लागि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरुयोजनामा सो स्थानलाई सार्वजनिक क्षेत्रको रुपमा राखिएको र सो खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कतव्र्यसमेत भएकोले सो खुला क्षेत्रमा प्रवेश र सोको वपरिपरी फुटपाथ, ढल निकास, सरसफाइ, बृक्षारोपण र खुला स्थानको सौन्दर्यीकरण गर्ने बाहेक गुरुयोजनाको मर्मविपरित हुनेगरी खुला स्थानको क्षेत्रफल साँघु¥याउने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु÷नगराउनु ।’
अदालतको यो आदेशसँगै अब नगरपालिकाले खुलामञ्चलाई अतिक्रमण गरेर कुनै पनि निर्माण तथा संरचना गर्न पाउने छैन । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिव एक करोड बराबरको लागतमा यहाँ पार्क निर्माण गर्न लागिएको थियो । खुलामञ्च ठूला आमसभा, चाडपर्व, महायज्ञ, मेला महोत्सव, भूकम्प, बाढीपहिरो र महामारजस्ता आपत्तविपद्मा प्रयोग गर्न सकिने एकमात्र स्थान हो । मञ्चमा साढे एकलाख नागरिक अटाउने क्षमता छ । तर अदालतको आदेश आउनु अघि नै नगरपालिकाले खुलामञ्चमा पार्क निर्माणको काम गर्दा आधा करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
‘हामीले पार्क निर्माण गर्न झण्डै एक करोडको लागतमा ठेक्का दिएको थियौँ’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म झण्डै ५० लाख खर्च भइसकेको छ ।’ बृक्षारोपण, कम्पाउण्डिङ लगायतका कार्यमा सो रकम खर्च भएको बताइएको छ । ‘खर्चको सम्पूर्ण विल त पास भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अनुमानित ५० लाख जति खर्च भयो होला ।’ करिव ५० लाख बराबरको रकम भुक्तानीका लागि फाइल आएको उनले बताए । मञ्चको संरक्षणका लागि डिपिआर बनाउन मात्रै चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । डीपीआरको भुक्तानी भने भइसकेको छ ।