त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्र गठन
वीरगन्ज : प्रदेश २ मा उद्योगी र मजदुरबीच हुने द्वन्द्ध र समस्या, संवाद मार्फत सामधान गर्नका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गरिने भएको छ। वीरगन्जमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी, कामदार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित संवाद त्रीपक्षीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको हो। १५ सदस्यीय संवाद संयन्त्रको तदर्थ समितिको संयोजक सहित ५ जना सदस्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी रहनेछन्। यस्तै समितिमा उद्योगी र मजदुर संगठनका ५/५ जना प्रतिनिधि, सदस्य रहनेछन्।
यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको प्रदेश समितिले ५/५ जना प्रतिनिधिको नाम १५ दिन भित्र पठाउनु पर्नेछ। प्रदेश मन्त्रालयमा संयोजक सहितका सदस्यका लागि उद्योगी र मजदुर संगठनले पहल गर्ने सहमति पनि भएको कार्यक्रममा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले जानकारी दिए।
उद्योगी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित भएकोले संयन्त्रले पूर्णता पाउन नसकेको लाठले बताए। गठन हुने संवाद संयन्त्रले उद्योगी र मजदुरका बीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संवाद गर्ने उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म उद्योगमा श्रमीकसँग जोडिएर आउने विवाद र समस्या, उद्योगी र मजदुर आफैले समाधान गर्नु परेकोमा अनेकन चुनौती रहने गरेको उनले बताए। लाठले भने,‘कतिपय समस्या सरकारको नीति र ऐनकानुनसँग जोडिएका हुन्छन् , तर सरकार मुकदर्शक बनि दिन्छ , अनि समस्या सुल्झनुको सट्टा झन जटिल बनिदिन्छ। तर अब त्रीपक्षीय संयन्त्र बन्दा उद्योगी र श्रमिकका बीचमा उत्पन्न समस्या कोठामै बसेर समाधान गर्न सकिने उनले बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी र श्रमिकबीच बेलाबेलामा समस्या आउने गरेकोले सामधानका लागि संवाद संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
सहभागी मजदुर संगठनका नेताहरूले भने उद्योगी र मजदुरबीच उत्पन्न हुने विवाद र समस्या सुल्झाउनका लागि गठन गर्ने भनिएको त्रीपक्षीय संवाद संयन्त्र महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताए। तर उक्त संयन्त्र क्रियाशील भएर काम गर्ने खालाको हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। नेपाल कारखाना श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमृतलाल जोशीले मजदुरका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उद्योगीले जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति रहेको गुनासो गरे।
उनले भने,‘अब संवाद संयन्त्रले त्यस्तो प्रवृतिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा छ, यसका साथै यो संयन्त्रले उद्योग र मजदुरका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा पनि भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ।’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका बेनी प्रसाद तिमल्सिनाले समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान गर्ने संयन्त्र आवश्यक देखिएकोले संवाद संयन्त्र गठनमा आफूहरू सहमत भएको बताए।