जाजरकोट : मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको पाइएको छ । सकभर मेसिनरी उपकरणविनै स्थानीय बेरोजगारले काम गरी रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संचालन गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मापदण्ड विपरित पुरै स्काइभेटर प्रयोग गरेर गरिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
कार्यविधिमा ४० प्रतिशतसम्म मेसिन र ६० प्रतिशतसम्म रोजगारमा छनौट भएका स्थानीयबाट गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि अधिकांश काम मेसिनबाट गराइएपछि विरोध भएको हो । तर भुक्तानी लिँदा कार्यविधि अनुसार नै डोर हाजिर तयार पारिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नलगाड नगरपालिकाको खनटाकुरा–ऐरारी कृषि सडक निर्माण गर्ने क्रममा पहुँचको भरमा मापदण्ड विपरीत सडक निर्माण गरिएको र रकम समेत हिनामिना भएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्काइभेटरबाट काम गरिएपछि रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ जना बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुलाई २८ दिन काम गरेको सात हजार रुपैयाँ मात्र दिएपछि कतिपयले रकम बुझ्न मानेका छैनन् ।
आयोजनामा भएको बदमासीबारे खरो रुपमा उत्रिएका स्थानीय प्रेमबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारका मुख्य सचिवसम्मलाई बदमासीबारे जानकारी गराएपनि कतैबाट छानवीन हुने आवश्वासन पाएनन् ।बरु उल्टै उनीहरुले मिडियामा जान सुझाए । समिति र मुख्यमन्त्री रोजगार हेर्ने निकायसँग सबै डिटेलमा बुझेर हिनामिना रकमको फेहरिस्त नै तयार पारेका छन् । उनले दिएको जानकारी अनुसार २८ लाख ४९ हजार तीन सय २७ रुपैयाँको आयोजनामा २७ लाख ३३ हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
समितिले स्थानीयलाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणमा स्काइभेटरको दुई सय १६ घण्टाको ज्याला १५ लाख ६२ हजार तीन सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । तर स्काइभेटरका प्रोपराइटर फनिन्द्र सुनारले एक सय ७१ घण्टा मात्र काम गरेको र भुक्तानी १३ लाख ९२ हजार मात्र लिएको जनाएका छन् । मेसिनबाट काम गराएको बहाल कर बापत कार्यालययले १० प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७३ हजार कन्टिजेन्सी कटाएको छ ।
त्यस्तै दुई लाख रुपैयाँ अफिस खर्च भन्दै बुझाएको विवरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलक शाहीले गाउँलेलाई सार्वजनिक गरेको प्रेमले बताए । त्यस्तै ७३ हजार स्काइभेटरका चालक र इन्चार्जको खानानास्ता खर्च ७३ हजार, समितिको खाना, नास्ता खर्च ८० हजार रुपैयाँ देखाइएको छ । बाँकी रहेको पाँच लाख १७ हजार रुपैयाँ रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ सहित ६७ जनालाई दामासाहीको हिसाबले सात हजार सात सयका दरले वितरण गरिएको छ ।
२८ दिन काम गरेर त्यति थोरै रकम दिएको हुँदा आफूहरुले रकम बुझ्न इन्कार गरेको स्थानीय राममाया शाहीले बताइन् । त्यस्तै सिला शाही, हिरा शाहीलगायतका स्थानीयले पनि रकम हिनामिनाको विरोध गरेका छन् ।
तर कार्यालय प्रमुख प्रविण कार्कीले कार्यालयले मेसिन प्रयोग गरे वापत बहाल कर भनेर १० प्रतिशत रकम आर्थिक नियमावली र कार्यविधि अनुसार नै काटेको तर अफिस खर्च भनेर कार्यालयका कसैले रकम नलिएको दावी गरे ।
मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधीमा ४० प्रतिशत मेसिन र ६० प्रतिशत रोजगारको सुचीमा समावेश भएका स्थानियले काम गर्ने गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र सोही अनुसार विलभरपाई तथा डोर हाजिर आएपछि मेसिन प्रयोग गरे बापत १० प्रतिशत बहाल कर काटेर भुक्तानी दिईएको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए ।
कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले समितिले आफूले बदमासी गर्ने तर कार्यालयको नाम जोडिएको प्रति आपत्ति जनाए । उनले यसबारे समितिका अध्यक्षलाई कार्यालयको नाम जोडेर भ्रम नफैलाउन चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
