कृषिमा परनिर्भर

कृषिमा परनिर्भर

वीरगन्जः एक वर्षको अवधीमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका हुँदै करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको धान, चामल, गहुँलगायत खाद्यान्न आयात भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै ४१ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ५५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको हो। वीरगन्जमा मुलुककै प्रमुख स्थल नाका वीरगन्ज भन्सार र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहा गरी दुई नाका छन्।

यी दुवै नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास, फापर, चना, केराउ, बोडी र सिमीका गेडा आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सार हुँदै १८ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ३८ हजार र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह हुँदै २३ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख १७ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको हो। 

जसमध्ये सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ८१ करोड ४७ लाख ६९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ मुल्यको ३० लाख ३४ हजार ९ सय ६२ मेट्रिक टन धान आयात भएको छ। यस्तै ६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख ९५ हजार २ सय ५४ रुपैयाँको १ लाख ४ हजार २ सय १५ मेट्रिक टन भटमास र ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख १७ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँको ७ लाख ४ हजार ३ सय ८८ मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ।

यस्तै ५ अर्ब ३६ करोड २७ लाख ३० हजार ४ सय ८४ रुपैयाँको ५३ हजार ७ सय ७२ मेट्रिक टन सिमी र बोडीको गेडा आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ४ अर्ब ४९ करोड ८ लाख ५४ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँको ८० हजार १ सय ४७ मेट्रिक टन केराउ आयात भएको छ। यस्तै ३ अर्ब १६ करोड २२ लाख ७१ हजार ६ सय २८ रुपैयाँको ५८ हजार ८ सय ९५ मेट्रिक टन चामल पनि आयात भयो। यस्तै २ अर्ब ६० करोड ६४ लाख ७२ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँको ६४ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको छ। ६१ करोड ८३ लाख ६९ हजार २ सय २८ रुपैयाँको ६२ हजार ७ सय ६ मेट्रिक टन चना र ४५ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँको १३ हजार ५ सय ५६ मेट्रिक टन फापर र कोदो आयात भएको छ।

बर्सेनि खाद्यान्न आयात बढ्दै
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका हुँदै ३९ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ९५ हजार १ सय ३९ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो।

वीरगन्ज नाकामा रहेका वीरगन्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह दुवै भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका हुँदै खाद्यान्न आयात हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब साढे २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न वीरगन्ज नाका हुँदै आयात भएको छ। नेपालमा हुने उत्पादनले नपुग्ने भएपछि भारत,  रसीया, टर्की, भियतनाम, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चीन, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, जापान लगायत मुलुकबाट वीरगन्ज नाका हुँदै बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बढी मुल्यको धान, चामल, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न नेपाल आयात हुने गरेको छ। वीरगन्ज पथलैया र वीरगन्ज पोखरीया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका खाद्यान्नजन्य उद्योगहरूले नै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्दैआएका छन्।

यहाँका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ स्वदेशी उत्पादनले नपुगेकै कारण विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए।

उनले भने,‘कृषि प्रधान मुलुकमा पनि एउटै नाकाबाट वर्षेनी ४० अर्ब भन्दा बढी मुल्यको खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुनु मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हो।’ सरकारको नीति उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी भएका कारण वर्षेनी ४० अर्ब मुल्यको धान, चामल, गहुँ जस्ता खाद्यन्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको गुप्ताले बताए। उनले भने,‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वीरगन्ज नाका हुँदै १५ अर्ब मुल्यको खाद्यान्न भित्रिएको थियो। गत आर्थिक आर्थिक वर्षमा त्यो आकार ४२ अर्बमा पुगेको छ, यही तथ्यांकले हाम्रो देश कति आत्मनिर्भर छ भन्ने पुष्ट गर्छ।’

खाद्यान्न आयातबाट २ अर्ब राजस्व संकलन
गत आर्थिक वर्षमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका खाद्यान्नबाट मात्रै वीरगन्ज भन्सार र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय दुवैले गरी २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख १६ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। 

गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न आयातबाट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ८३ हजार र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले १ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ३३ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने वीरगन्ज नाकाका दुवै भन्सार कार्यालयले खाद्यान्न आयातबाट २ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख १९ हजार ३० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.