सुल्झिएन विवाद

सुर्खेत : कर्णालीमा तत्काल ठूला जहाज अवतरण गराउने एक मात्र विकल्पका रूपमा लिइएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना विवादमा परेको छ। विवादका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र प्रदेश सरकारबीच कुरा नमिल्दा विमानस्थल विस्तारको योजना नै अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको हो।

कर्णालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विमानस्थल साँघुरा छन्। विवादका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थाका कारण ती विमानस्थलहरू विस्तार हुने अवस्था छैन। तर, कर्णालीमा ठूला जहाज अवतरण गराउने र संघीय राजधानी काठमाडौंसँग सीधा हवाई उडान गर्ने कसरत जारी नै छ। यसका लागि एक मात्र विकल्पका रूपमा सुर्खेत विमानस्थललाई लिइएको छ। यसैका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि सारेका छन्। तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग कुरा नमिलेका कारण काम हुन सकेको छैन।

वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि अघिल्लो वर्षको पुस ९ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाको जग्गा पनि रोक्का गरिएको छ। तर, सात महिना बितिसक्दा पनि विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। लामो समयसम्म विमानस्थल विस्तारको कुनै पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीयले रोक्का गरेकोे जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न चेतावनी दिएका छन्। काम पनि नगर्ने र आफूहरूको जग्गा फुकुवा पनि नगरिएको भन्दै स्थानीयले यसका लागि कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोक्का गरिएको आफूहरूको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

‘हाम्रो जग्गा रोक्का गरिएको सात महिना बित्यो तर सरकारले हालसम्म विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढाएन,’ नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्याले भने, ‘अब हामीहरूको जग्गा फुकुवा नभए कानुनी उपचार खोज्छौं।’ साथै हाल सरकारले ल्याएको विमानस्थल विस्तारको योजनाले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने स्थानीयको भनाइ छ। 

स्थानीयले विमानस्थल विस्तारले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने, विस्तार गर्दा मुअब्जामै राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने, विस्तापित हुने विद्यालय र क्याम्पसको भविष्यबारे नसोचिएको, आफूहरूको पुनस्र्थापनाबारे पनि ठोस योजना नल्याइएको र अहिले विस्तार गर्दा पनि विमानस्थल पूर्ण क्षमताको हुनेबारे ग्यारेन्टी नभएको भन्दै अब विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

स्थानीयको पुनस्र्थापना हुनुअघि विस्तापित हुने अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय र अमरदीप क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्ने विकल्प दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यदि विमानस्थल विस्तार नै गर्ने भए तत्काल विद्यालयसहित अन्य सरकारी संरचनाहरूको पुनस्र्थापनाको योजना ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अहिले ल्याइएको विस्तारको योजनाले दुई चार वर्षपछि फेरि विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयको तर्क छ। विमानस्थल विस्तारका नाममा पटक–पटक स्थानीयलाई आतंकित पार्ने, बजेट खर्च गर्ने तर दीर्घकालीन समाधानको विकल्प नल्याइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। 

विमानस्थल यसअघि पनि पाँच पटकसम्म विस्तार भइसकेको छ। २०२३ सालमा स्थापना भएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग पाँच पटक विस्तार हुँदा पनि एक हजार दुई सय ५५ मिटर मात्र छ। अब धानवमार्ग विस्तार गरेर एक हजार पाँचसय ५५ मिटर पु¥याउने योजना छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको आयोजना भनेको छ। तर, विमानस्थलको विस्तारका विषयमा भने प्रदेश सरकार पछिल्लो तीन महिनादेखि मौन छ। तीन महिनायता न प्रदेश सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा चासो देखाएको छ, न स्थानीयलाई छलफलमा बोलाएको छ। विमानस्थल विस्तारको विषयमा स्थानीय र सरकारबीच सहमति नजुट्दा गते आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब एक करोड रकम फ्रिज भएको छ। विमानस्थल विस्तार गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस विमानस्थल विस्तारको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ।