कर्णाली सरकारको प्रगति : वर्षमा २१ किमि कालोपत्रे, ७५८ किमि नयाँ सडक

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर जम्मा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। यस्तै सो अवधिमा प्रदेशभर सातसय ५८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यसलाई ठूलो भौतिक उपलब्धि भनेको छ।

    
बितेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को समिक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रगति भएको निस्कर्ष निकालेको हो। मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको समिक्षामा सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको निस्कर्ष प्रदेश सरकारले निकालेको हो। प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा नयाँ सडक निर्माण, कालोपत्रेको काम र ट्रयाक खोल्ने काममा प्रगति भएको सरकारी निस्कर्ष छ। 
    
प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशभर कुल २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जनाएको छ। यद्यपि सुर्खेत र सल्यान बाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे गरेको छैन। यसअघिका दुई वटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा आठ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरेको थियो। बिगतको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुलाई प्रदेश सरकारले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको हो। कालोपत्रे गरिएका अधिकांश सडक वीरेन्द्रनगरका हुन्। 
    
वीरेन्द्रनगरमा १९ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ। बाँकी दुई किलोमिटर सडक सल्यानमा कालापत्रे गरिएको हो। यस्तै उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कुल सातसय ५८ दशमलव दुई किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा ग्राभेल सडक निर्माणको प्रगतिसमेत बढेको सरकारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेशभर कुल एकसय १३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा भने प्रदेशभर ४९ किलोमिटर मात्रै सडक ग्राभेल गरिएको थियो।
    
सडक पूर्वाधार बिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। तर कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको सरकारी भनाइ छ। सडकको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम, जनता सडक कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने रणनीतिक सडकको निर्माण र स्तरोन्नति जस्ता योजनाहरु अघि सारेको छ। तर बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसार काम भने सरकारले गर्न सकेको छैन। 
    
बितेको आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा पनि साढे ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको र यो सरकारको उपलब्धि भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा वितेको आर्थिक वर्षमा ३३.३३ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको सरकारको भनाइ छ। त्यस्तै लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको, कर्णालीको दूध काठमाडौं निर्यात गर्नु, प्रदेशका ४० वटा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक खेतीको नक्साङ्कन तयार पार्नु, फलफुल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार, आईसियु र भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनीतिक अस्पताल निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना लगायतलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगतिका रुपमा समेटेको छ।